ओबीसींचे उप-वर्गीकरण करा: विश्वकर्मीय समाजाची जोरदार मागणी
‘जी. रोहिणी आयोगा’चा अहवाल लागू करण्याची मागणी; आरक्षणाचे समन्यायी वाटप करण्याची मागणी
मुंबई, २४ सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
इतर मागासवर्गीय (OBC) जातींना अ, ब, क, ड या चार उप-वर्गांमध्ये विभाजित करून, आरक्षणाचे समन्यायी वाटप करण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य विश्वकर्मीय समाज समन्वय समितीने केली आहे. या मागणीची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन समितीचे मुख्य प्रशासकीय तथा राज्य समन्वयक विद्यानंद मानकर यांनी पत्रकार परिषदेत केले.
प्रमुख मागण्या आणि पार्श्वभूमी
विश्वकर्मीय समाजाने केलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये, ‘जी. रोहिणी आयोगा’चा अहवाल तात्काळ स्वीकारून त्यातील शिफारसींनुसार ओबीसींचे उप-वर्गीकरण करावे, ही सर्वात महत्त्वाची मागणी आहे. हा अहवाल २०१९ मध्येच तयार झाला आहे. तसेच, ओबीसींच्या जाती-निहाय जनगणनेसाठी अखिल भारतीय सर्वेक्षण करण्याकरिता महाराष्ट्र राज्य शासनाने केंद्र सरकारला विनंती करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
समाजाने सांगितले की, १९९० मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार २७ टक्के आरक्षण लागू झाले असले तरी, आजही ओबीसी प्रवर्गातील काही ठराविक जाती समूह सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या पिछाडीवर आहेत. आरक्षणाचा लाभ सर्वांपर्यंत समान प्रमाणात पोहोचलेला नाही, त्यामुळे ओबीसी यादीतील आरक्षणाचे समन्यायी पुनर्वितरण होणे आवश्यक आहे.
सामाजिक सलोखा वृद्धिंगत होईल
विश्वकर्मीय समाजाच्या मते, ओबीसींचे उप-वर्गीकरण केल्यास आरक्षणाचा लाभ गरजू आणि वंचित जातींपर्यंत पोहोचेल. यामुळे समाजातील आर्थिक असमानता कमी होऊन सामाजिक सलोखा वृद्धिंगत होईल, असा विश्वास विद्यानंद मानकर यांनी व्यक्त केला.
© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
