महाराष्ट्राच्या स्थानिक लोकशाहीला ‘जीवदान’

अनेक महिन्यांच्या प्रशासक राजवटीनंतर राजकीय घडामोडींना वेग; ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा मार्ग अखेर खुला 

मुंबई, दिनांक १६  सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज :

गेल्या अनेक महिन्यांपासून महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या होत्या. त्यामुळे प्रशासक राजवट सुरू होती, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवरील राजकीय प्रक्रिया ठप्प झाली होती. मात्र, आता राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक महत्त्वपूर्ण प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून, यामुळे या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.

अडथळ्यांची शर्यत संपली: आता निवडणुकांचा मार्ग मोकळा

या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घ्यायच्या की नाही, यावर कायदेशीर वाद सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, राज्य सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करून निवडणुका पुढे ढकलल्या. आता सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, निवडणुका घेण्यास सरकार तयार आहे. हा निर्णय स्थानिक लोकशाहीसाठी एक मोठा विजय मानला जात आहे.

सरकारची तयारी: ‘युद्धपातळीवर’ काम सुरू

सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जानेवारी २०२६ अखेरपर्यंत घेण्याचं आश्वासन दिलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, निवडणूक आयोगाच्या मदतीने मतदार यादी अद्ययावत करण्याचं आणि इतर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. हे दर्शवते की सरकारने आता निवडणुका घेण्यासाठी ठोस पावले उचलली आहेत.

पुन्हा एकदा राजकीय रणधुमाळी

या प्रतिज्ञापत्राने राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विरोधी पक्षांनी या भूमिकेचं स्वागत केलं आहे. यामुळे आता गाव पातळीपासून शहरांपर्यंत सर्व ठिकाणी कार्यकर्ते आणि इच्छुक उमेदवार तयारीला लागले आहेत. अनेक महिन्यांपासून शांत असलेल्या स्थानिक राजकारणात आता पुन्हा एकदा रणधुमाळी सुरू होणार आहे.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.