मराठा आरक्षणावरून महायुतीत मतभेद? भुजबळांनी सरकारवरच साधला निशाणा

“कुणबी प्रमाणपत्र देणारे तुम्ही कोण?”; ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा

मुंबई, ०४ सप्टेंबर २०२५:

मराठा आरक्षणाचा गुंता सुटण्याऐवजी तो अधिकच वाढत असल्याचे चित्र आहे. एकीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारच्या आश्वासनानंतर उपोषण मागे घेतले असताना, दुसरीकडे ओबीसी नेते आणि राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्याच सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या सरकारच्या भूमिकेवर त्यांनी थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. हा निर्णय ओबीसी समाजासाठी धोकादायक असून, याविरोधात कायदेशीर पाऊल उचलणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

“कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार कोणाला?”

‘हैदराबाद गॅझेट’च्या आधारावर मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर भुजबळ यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ते म्हणाले, “हे कुणबी प्रमाणपत्र देणारे तुम्ही कोण? हे प्रमाणपत्र तुम्ही देऊ शकत नाही.” पूर्वी फक्त निजामकालीन नोंदींमधून कुणबी नावे शोधण्यासाठी शिंदे समिती नेमण्यात आली होती, तेव्हा आपण काही बोललो नाही. मात्र, आता नव्या आदेशानुसार थेट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबत सांगितले जात आहे. हा निर्णय ओबीसी समाजाच्या हितासाठी निश्चितच हानिकारक आहे, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयाविरोधात आपण कायदेशीर सल्ला घेत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मंत्रिमंडळ बैठकीसह मुख्यमंत्र्यांच्या मेजवानीला अनुपस्थिती

आपल्या भूमिकेचा निषेध म्हणून भुजबळ यांनी बुधवारी (०३ सप्टेंबर) मंत्रिमंडळ बैठक आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोजित केलेल्या महायुतीच्या मेजवानीला (डिनर) अनुपस्थिती दर्शवली. याबाबत विचारले असता, त्यांनी वकिलांशी सल्लामसलत करत असल्यामुळे आपण बैठकांना उपस्थित राहू शकलो नाही, असे स्पष्टीकरण दिले. या भेटीगाठींमुळे त्यांना संध्याकाळी मोकळे राहावे लागते, असे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि शिवसेनेचे नेते भरत गोगावले यांच्यासह इतरही काही प्रमुख नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या मेजवानीकडे पाठ फिरवल्याने राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे.

ओबीसी समाज आक्रमक

मागील दोन दिवसांपासून छगन भुजबळ यांनी ओबीसी समाजातील नेत्यांच्या किमान चार बैठका घेऊन त्यांची बाजू सरकारसमोर मांडण्यासाठी तयारी केली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीमुळे मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात समाविष्ट केले जाईल, अशी भीती ओबीसी समाजात निर्माण झाली आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता ‘महायुती’ सरकारसाठी एक नवा राजकीय पेच निर्माण करताना दिसत आहे.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.