ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; मराठा आरक्षणावरील ‘जीआर’ला विरोध, रद्द करण्याची मागणी
‘जीआर’ने ओबीसी आरक्षणाला धोका, घाईघाईत घेतलेला निर्णय मागे घ्या; भुजबळांचा सरकारला इशारा
मुंबई, १० सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
मराठा आरक्षणावरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा नवा वाद निर्माण झाला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात २ सप्टेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या सरकारी निर्णयाला (GR) ओबीसी नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून हा ‘जीआर’ तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणाला मोठा धोका निर्माण झाल्याचा आरोप भुजबळ यांनी केला आहे.
‘जीआर’ला तीव्र विरोध आणि कारणमीमांसा
मराठा आरक्षणासाठी उपोषण करणारे कार्यकर्ते मनोज जरांगे यांचे उपोषण संपवण्यासाठी घाईघाईत हा ‘जीआर’ जारी करण्यात आला होता, असा दावा भुजबळ यांनी केला आहे. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी पत्रात म्हटले आहे की, “हा निर्णय मंत्रिमंडळासमोर न मांडता आणि ओबीसी समाजाच्या विरोधाचा विचार न करता एका ‘शक्तिशाली’ समाजाच्या दबावाखाली घेण्यात आला आहे.”
नियम बदलावर आक्षेप आणि धोक्याची घंटा
या ‘जीआर’मुळे मराठा समाजाला जात प्रमाणपत्रे देण्यासाठी निकष बदलले आहेत, असा गंभीर आक्षेप भुजबळ यांनी घेतला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, नातेवाईक, ग्रामस्थ किंवा कुळातील व्यक्तींचे शपथपत्र (affidavits) जात पडताळणीसाठी वापरणे ही एक ‘अनोखी संकल्पना’ आहे, जी भारतीय कायद्यामध्ये कुठेही अस्तित्वात नाही. यापूर्वी, शिंदे समितीने मराठवाड्यातील मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी शोधून २.४ लाख कुणबी जात प्रमाणपत्रे आधीच जारी केली आहेत. त्यामुळे, हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी शोधण्याच्या ‘जीआर’चा उद्देश आधीच पूर्ण झाला आहे, असेही भुजबळ यांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्रात आरक्षणावरून कोणताही गोंधळ निर्माण होऊ नये, यासाठी हा ‘जीआर’ तात्काळ मागे घ्यावा किंवा त्यातील संदिग्धता दूर करावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. भुजबळांच्या या भूमिकेमुळे राज्यातील राजकारण पुन्हा एकदा तापले आहे.
© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
