विशेष जन सुरक्षा विधेयकावरून राज्यात वादंग; महाविकास आघाडीचे राज्यव्यापी आंदोलन

विधेयक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असल्याचा विरोधकांचा आरोप; ऑक्टोबर २ रोजी गांधी जयंतीलाही निदर्शने

पिंपरी चिंचवड, प्रतिनिधी शाम सोनवणे:, १० सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

महाराष्ट्राचे विशेष जन सुरक्षा विधेयक दोन्ही सभागृहांमध्ये संमत झाल्यानंतर आता त्याचे रूपांतर कायद्यात होण्यापूर्वीच, या विधेयकाविरोधात राज्यातील वातावरण तापले आहे. विधेयकाला विरोध दर्शवण्यासाठी महाविकास आघाडी (MVA) आणि विविध नागरी हक्क संघटनांकडून बुधवारी राज्यव्यापी आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. हे विधेयक राज्यपालांच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.

या एकदिवसीय आंदोलनामध्ये राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये निदर्शने केली जाणार आहेत. यानंतर, २ ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीच्या दिवशीही या विधेयकाविरोधात लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी पुन्हा एकदा निदर्शने केली जातील, असे काँग्रेस पक्षाने सांगितले आहे.

नागरिकांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप

नागरी हक्क कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “प्रत्येक जिल्ह्यात आणि तालुका स्तरावरही निदर्शने केली जातील. महाविकास आघाडी त्यांचे कार्यकर्ते एकत्र आणेल, तर काही ठिकाणी आमचे कार्यकर्ते नागरिकांना एकत्र करतील.” यापूर्वी २२ एप्रिल रोजी ७८ ठिकाणी आणि ३० जून रोजी आझाद मैदानावर पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीही निषेध मोर्चे काढले होते, असेही महाजन यांनी नमूद केले.

महायुती सरकारने विधेयकावर आलेल्या हरकतींबाबत कोणतीही सार्वजनिक सुनावणी घेतली नाही, असा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. “या विधेयकासंदर्भात १३ हजारांहून अधिक सूचना सरकारकडे पाठवण्यात आल्या होत्या, त्यापैकी ९,५०० सूचनांनी विधेयक पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केली होती. तरीही सरकारने सार्वजनिक सुनावणी न घेता विधेयक मंजूर केले,” असेही महाजन म्हणाल्या.

विरोधी पक्षांचे आक्षेप आणि सरकारचे स्पष्टीकरण

विधेयकातील तरतुदींवरून विरोधी पक्षांनी टीका केली आहे. हे विधेयक भाषण आणि एकत्र येण्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते आणि त्यात संदिग्ध व्याख्या आहेत, असा त्यांचा दावा आहे. हे विधेयक शांततापूर्ण आंदोलने दडपण्यासाठी आणि विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्यासाठी वापरले जाईल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

दुसरीकडे, राज्य सरकारने विधेयकाचे समर्थन केले आहे. नक्षलवादी त्यांच्या फ्रंट संघटनांमार्फत तरुण, व्यावसायिक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचे ब्रेन वॉशिंग करण्यापासून रोखणे हा विधेयकाचा उद्देश असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. या विधेयकानुसार, सरकार कोणत्याही संशयित संघटनेला ‘बेकायदेशीर संघटना’ घोषित करू शकते. अशा संघटनांचे सदस्य असणे, त्यांच्यासाठी निधी गोळा करणे किंवा त्यांना मदत करणे हे सर्व बेकायदेशीर मानले जाईल.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.