लडाखमधील हिंसाचार: सोनम वांगचुक यांनी केंद्राचे आरोप फेटाळले

शांततेचं आवाहन करत असतानाही गोळीबार सुरू, ‘दोषारोपांचे राजकारण कशासाठी?’ – वांगचुक यांचा सवाल. 

नवी दिल्ली, २६ सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज :

लडाखला राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी आंदोलन करणारे कार्यकर्ते सोनम वांगचुक आणि केंद्र सरकार यांच्यात सध्या संघर्ष पेटला आहे. लडाखमध्ये झालेल्या हिंसक आंदोलनात चार लोकांचा मृत्यू झाला, तर ५० हून अधिक जण जखमी झाले. हा हिंसाचार भडकावल्याचा आरोप केंद्र सरकारने वांगचुक यांच्यावर केला असून, वांगचुक यांनी हे सर्व आरोप फेटाळले आहेत.

गोळीबार सुरू असताना शांततेचं आवाहन केलं

हिंसाचारानंतर आपल्यावर ब्लेम गेम (दोषारोपांचे राजकारण) का सुरू आहे, हे कळत नाही, असे वांगचुक यांनी स्पष्ट केले. “गोळीबार सुरू असताना मी लडाखी आणि हिंदी या दोन्ही भाषांमध्ये शांतता राखण्याचे आवाहन केले. माझा मार्ग शांततेचा आहे आणि हिंसाचारामुळे आमच्या उद्देशाला हानी पोहोचेल, असे मी बोललो होतो,” असे त्यांनी सांगितले. तसेच, जमावाला नियंत्रित न करता आंदोलनाच्या ठिकाणाहून निघून गेल्याचा केंद्राचा आरोपही त्यांनी फेटाळून लावला. “माझ्या विनंतीनंतरही सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी लोकांवर निर्दयीपणे लाठीमार केला,” असा प्रतिआरोप त्यांनी केला.

एफसीआरए (FCRA) नियमांचे उल्लंघन नाही

दरम्यान, गृह मंत्रालयाने (MHA) वांगचुक यांच्या SECMOL (Students Educational and Cultural Movement of Ladakh) या संस्थेची परदेशातून निधी स्वीकारण्याची (FCRA) नोंदणी रद्द केली आहे.¹ संस्थेने परदेशी योगदान (नियामक) कायदा, २०१० चे उल्लंघन केल्याचा आरोप एमएचएने केला आहे.

या आरोपांवर वांगचुक म्हणाले, “आमच्या संस्थेने परदेशी योगदान स्वीकारलेले नाही. मी स्वतः दरवर्षी एक कोटी रुपये संस्थेसाठी देतो, जेणेकरून इतरांकडून तेवढेच योगदान मिळावे. आमच्या सौर ऊर्जा तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम हिमनदी निर्मिती या ज्ञानाला जगभरातून मागणी आहे. संयुक्त राष्ट्र, स्विस विद्यापीठ आणि इटालियन संस्थांनी आमच्या सेवा घेतल्या आहेत. या सर्व व्यावसायिक करारापोटी (Business Transactions) मिळालेले शुल्क आहे आणि त्यावर पूर्ण कर भरलेला आहे. प्रशासनाने याला ‘परदेशी योगदान’ समजले. हा त्यांचा गैरसमज आहे, उल्लंघन नाही.”

‘अटक झाल्यास अधिक समस्या निर्माण होतील’

केंद्र सरकारने आरोप केला आहे की, वांगचुक यांनी उपोषण सुरू ठेवून ‘अरब स्प्रिंग’ (Arab Spring) आणि नेपाळमधील ‘जनरेशन झेड’ (Gen Z) आंदोलनाचे उदाहरण देत लोकांना भडकवले.

या सर्व पार्श्वभूमीवर अटकेच्या शक्यतेबद्दल विचारले असता, २०१७ चे मॅगसेसे पुरस्कार विजेते वांगचुक म्हणाले की, “या कारणामुळे अटक झाली, तर मला आनंदच होईल. मी त्यासाठी तयारी करत आहे. मात्र, सोनम वांगचुक तुरुंगात असणे, बाहेर चर्चा करत असण्यापेक्षा अधिक त्रासदायक ठरू शकते, कारण यामुळे लोकांना हा देश कसा चालवला जात आहे, याची जाणीव होईल.”

आपले समाजकार्य आणि राष्ट्रनिष्ठा (उदा. संरक्षण दलासोबत काम, चीनविरोधी आंदोलन) सिद्ध करत त्यांनी सांगितले की, “ज्या व्यक्तीने तरुणांच्या शिक्षणासाठी, देशाच्या संरक्षणासाठी आपले आयुष्य वेचले, अशा व्यक्तीला तुरुंगात टाकले आणि भ्रष्ट लोक मोकळे फिरत राहिले, तर आपल्या देशात काय चालले आहे, हे पाहण्यासाठी देशाला एक मोठे दृश्य दिसेल.”

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

अंतराळ विज्ञानात करिअरची संधी: इस्रोमध्ये शास्त्रज्ञ-अभियंता पदांसाठी भरती!

विक्रम साराभाई स्पेस सेंटरमध्ये १७ जागा रिक्त; अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ६ ऑक्टोबर

नवी दिल्ली, २४ सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) मध्ये काम करण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी एक मोठी आणि प्रेरणादायी संधी उपलब्ध झाली आहे! इस्रोच्या विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर (VSSC) ने वैज्ञानिक/अभियंता (‘SC’) पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत एकूण १७ जागा भरल्या जाणार आहेत, ज्यामुळे अनेक गुणवंत तरुणांना देशाच्या अंतराळ कार्यक्रमात योगदान देण्याची संधी मिळणार आहे.

पात्रता, वेतन आणि अर्ज प्रक्रिया

या प्रतिष्ठित पदांसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवारांनी संबंधित विषयात बीई/बी.टेक आणि एमई/एम.टेक ही शैक्षणिक पात्रता पूर्ण केलेली असणे आवश्यक आहे. निवड झालेल्या उमेदवारांना केंद्र सरकारच्या नियमांनुसार मासिक वेतन ₹ ५६,१०० ते ₹ १,७७,५०० पर्यंत दिले जाईल, जी एक अत्यंत आकर्षक वेतनश्रेणी आहे.

इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी ६ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करणे बंधनकारक आहे. अर्ज केवळ इस्रोच्या अधिकृत संकेतस्थळावरूनच स्वीकारले जातील. ही संधी गमावू नका, कारण ही केवळ नोकरी नाही, तर देशाच्या अंतराळ इतिहासाचा भाग होण्याची एक दुर्मीळ संधी आहे.

या भरतीबद्दल अधिक तपशील जाणून घेण्यासाठी, तुम्ही खालील व्हिडिओ पाहू शकता: इस्रो VSSC वैज्ञानिक/अभियंता भरतीची सविस्तर माहिती (हिंदीमध्ये): https://www.youtube.com/watch?v=Y-NOD6mVTx8

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

विजयवाडा येथील मंदिर जमिनीच्या वापरास आव्हान देणारी याचिका फेटाळली

उत्सवासाठी सरकारी जागेचा वापर योग्यच; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

विजयवाडा, २३ सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

समाजातील सांस्कृतिक आणि पारंपरिक सण-उत्सव साजरे करण्यासाठी सार्वजनिक जागांचा वापर अनेकदा वादाचा विषय ठरतो. असाच एक वाद विजयवाडा येथील दसरा महोत्सवादरम्यान समोर आला होता, पण त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देऊन सर्व शंका दूर केल्या आहेत. या महोत्सवासाठी मंदिर जमिनीचा वापर करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे.

वादाचा मुद्दा आणि याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद

‘बुरगड्डा सुजय कुमार’ आणि अन्य दोघांनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यांचा मुख्य युक्तिवाद असा होता की, ‘श्री वेंकटेश्वर स्वामी’ मंदिराच्या मालकीची असलेली जमीन केवळ शेतीसाठी आहे आणि तिचा वापर व्यावसायिक किंवा धार्मिक नसलेल्या उद्देशांसाठी करणे बेकायदेशीर आहे. त्यांनी विजयवाडा उत्सव नावाच्या या मोठ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमाला याच आधारावर विरोध केला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय: ‘योग्यच’ वापर

यावर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या जमिनीचा वापर सांस्कृतिक कार्यक्रमासाठी करण्यावर राज्य सरकार किंवा मंदिर व्यवस्थापनाचा कोणताही आक्षेप नाही. याशिवाय, याचिकाकर्त्यांचा या मंदिर जमिनीशी कोणताही थेट संबंध नाही आणि या वापरामुळे त्यांच्यावर थेट कोणताही परिणाम होत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे, केवळ विरोधासाठी दाखल केलेली ही याचिका फेटाळण्यात येत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

या निर्णयामुळे विजयवाड्यातील दसरा महोत्सवाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेने हे सिद्ध होते की, योग्य परवानगीने आणि सार्वजनिक हितासाठी धार्मिक किंवा सार्वजनिक जागांचा वापर सांस्कृतिक आणि पारंपरिक कार्यक्रमांसाठी करणे योग्य आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल

अर्थसंकल्पातून ‘वस्तू आणि सेवा करा’त (GST) मोठे बदल

नवी दिल्ली, २२ सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पातून ‘वस्तू आणि सेवा करा’मध्ये (GST) ऐतिहासिक बदल जाहीर केले आहेत. यामुळे आता देशात केवळ दोन प्रमुख जीएसटी स्लॅब असतील: ५% आणि १८%. हा निर्णय सामान्य नागरिकांना महागाईतून दिलासा देण्यासाठी आणि करप्रणाली अधिक सुलभ करण्यासाठी घेण्यात आला आहे.

जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त

या नव्या प्रणालीनुसार, अनेक जीवनावश्यक वस्तू ५% जीएसटी स्लॅबमध्ये कायम ठेवण्यात आल्या आहेत, तर काही वस्तूंवरील जीएसटी १२% वरून ५% वर आणण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने अन्नधान्य, पॅकेज्ड फूड, घरगुती वापराच्या वस्तू (जसे की साबण, टूथपेस्ट), तसेच काही आरोग्य सेवांचा समावेश आहे. हा निर्णय विशेषतः गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी एक मोठा दिलासा मानला जात आहे.

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि वाहने आता १८% स्लॅबमध्ये

यापूर्वी २८% जीएसटी स्लॅबमध्ये असलेल्या अनेक वस्तू आता १८% स्लॅबमध्ये आणण्यात आल्या आहेत. यामध्ये टीव्ही, रेफ्रिजरेटर, एसी आणि वॉशिंग मशीन यांसारख्या मोठ्या घरगुती उपकरणांचा समावेश आहे. त्याचप्रमाणे, दुचाकी वाहने आणि लहान कारवरील जीएसटी २८% वरून १८% करण्यात आला आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढण्यास मदत होईल आणि ग्राहकांनाही फायदा होईल.

या बदलांमुळे अनेक सेवाही स्वस्त झाल्या आहेत, ज्यात सलून, जिम आणि योगा केंद्रांसारख्या सेवांवरचा कर १८% वरून ५% करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी गती मिळेल आणि सर्वसामान्यांचे जीवनमान सुधारेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

राहुल गांधींच्या मागणीला यश?

काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी यापूर्वीच दोन स्लॅबमध्ये कर लागू करण्याचे सुचविले होते. सरकारने आता तेच धोरण स्वीकारल्याने, राहुल गांधींच्या मागणीला यश मिळाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. सरकारच्या या निर्णयामागे काँग्रेस आणि विरोधकांचा वाढता दबाव कारणीभूत असल्याचे मत काही राजकीय विश्लेषकांनी व्यक्त केले आहे.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

एअर इंडिया अपघात अहवालावर सर्वोच्च न्यायालयाचा संशय: ‘पायलटची चूक’ निष्कर्ष गैरजबाबदार

घाईने सादर झालेल्या अहवालामुळे अपघाताच्या चौकशीवर प्रश्नचिन्ह; निष्पक्ष तपासणीची मागणी

नवी दिल्ली, २२ सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

एअर इंडियाच्या विमान अपघाताच्या प्राथमिक तपास अहवालावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र आणि गंभीर शंका व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने ‘एअरक्राफ्ट ॲक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो’ने (AAIB) सादर केलेला हा अहवाल ‘गैरजबाबदार’ असल्याचे म्हटले असून, केवळ पायलटच्या चुकीमुळे अपघात झाल्याचा निष्कर्ष घाईने काढल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या महत्त्वपूर्ण टिप्पणीमुळे या अपघाताच्या संपूर्ण चौकशीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) आणि निष्पक्षतेवर प्रश्न

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने तपास समितीच्या रचनेवरही गंभीर आक्षेप घेतला आहे. समितीतील तीन सदस्य हवाई वाहतूक नियामक संस्थेचे (DGCA) असल्यामुळे हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण झाल्याची शक्यता न्यायालयाने वर्तवली आहे. ‘सेफ्टी मॅटर्स फाउंडेशन’ने दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे की, तपासणीत सहभागी असलेल्या या नियामक संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या विभागातील संभाव्य चुका झाकण्याचा प्रयत्न केला असावा, ज्यामुळे निष्पक्ष अहवाल तयार होऊ शकला नाही. न्यायालयाने या गंभीर आरोपांची दखल घेत, पुढील तपासणी स्वतंत्र आणि त्रयस्थ समितीद्वारे करण्याची शक्यता वर्तवली आहे.

अत्यंत महत्त्वाची माहिती दडवल्याचा आरोप

याचिकेनुसार, अहवालात अनेक महत्त्वाची तांत्रिक माहिती हेतुपुरस्सर दडवून ठेवण्यात आली आहे, ज्यामुळे अपघाताचे मूळ कारण समजू शकलेले नाही. न्यायालयाने या आरोपांवर कठोर भूमिका घेत म्हटले की, ‘डिजिटल फ्लाइट डेटा रेकॉर्डर’ (DFDR), ‘कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डर’ (CVR) चे संपूर्ण ट्रान्सक्रिप्ट आणि ‘इलेक्ट्रॉनिक एअरक्राफ्ट फॉल्ट रेकॉर्डिंग’ (EAFR) यांसारखे महत्त्वाचे पुरावे अहवालात नाहीत.

• DFDR डेटा: विमानाचे वेग, उंची, दिशा आणि इतर तांत्रिक माहिती रेकॉर्ड करतो, ज्यामुळे विमानाच्या उड्डाणादरम्यान काय घडले, हे कळते.
• CVR ट्रान्सक्रिप्ट: कॉकपिटमधील वैमानिकांचे संभाषण आणि आवाज रेकॉर्ड करते, जे वैमानिकांच्या निर्णयांना समजून घेण्यासाठी महत्त्वाचे असते.
• EAFR डेटा: विमानाच्या सिस्टीममधील कोणत्याही तांत्रिक बिघाडाची नोंद करते, ज्यामुळे तांत्रिक दोष अपघाताचे कारण होते का, हे ठरवता येते.

या महत्त्वाच्या पुराव्यांशिवाय काढलेला निष्कर्ष विश्वासार्ह असू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

प्रकरणाचे गांभीर्य 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या भूमिकेमुळे, तपास यंत्रणांना भविष्यात अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारीने काम करण्याचा संदेश मिळाला आहे. या निर्णयामुळे अपघातग्रस्तांच्या कुटुंबांनाही एक आशा मिळाली आहे, कारण आता एक निष्पक्ष आणि सखोल तपास होण्याची शक्यता वाढली आहे. न्यायालयाने संपूर्ण तपास पुन्हा करण्याचा आदेश दिल्यास, हे प्रकरण नवीन वळण घेईल आणि अपघातामागील सत्य जनतेसमोर येईल.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

H1-B व्हिसा शुल्कवाढीवरून राजकीय वादंग!

मोदी सरकारवर काँग्रेसचा हल्ला; ‘धोरणात्मक शांतता’ देशासाठी धोकादायक

नवी दिल्ली, २१ सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H1-B व्हिसासाठी वार्षिक $100,000 (सुमारे ८८ लाख रुपये) इतकी मोठी फी जाहीर केल्यानंतर भारतात राजकीय वाद पेटला आहे.¹ काँग्रेस पक्षाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार टीका केली असून, त्यांच्या ‘धोरणात्मक शांतते’ला आणि ‘उच्च-नाटकी’ भूमिकेला देशासाठी धोकादायक ठरवले आहे.

काँग्रेसची सरकारवर टीका

एका ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर) पोस्टमध्ये काँग्रेसचे लोकसभेतील उपनेते गौरव गोगोई यांनी म्हटले की, अमेरिकन सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतातील ‘उत्कृष्ट आणि हुशार’ तरुणांचे भविष्य धोक्यात आले आहे. गोगोई यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळातील धोरणांचे उदाहरण देत म्हटले की, त्यावेळी देशाची भूमिका ठाम होती. आता मात्र पंतप्रधान मोदी यांची ‘रणनीतिक शांतता’ ही देशाच्या राष्ट्रीय हितासाठी एक मोठी जबाबदारी बनली आहे.

याचवेळी काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनीही पंतप्रधान मोदींवर हल्लाबोल केला. राहुल गांधी यांनी २०१७ मध्येच H1-B व्हिसाच्या मुद्द्यावर चिंता व्यक्त केली होती, जी आता पुन्हा एकदा सिद्ध झाली आहे, असे खेरा म्हणाले. “आठ वर्षांनंतरही काहीही बदललेले नाही. भारत अजूनही एका कमकुवत पंतप्रधानामुळे अडकलेला आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.

ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका

ट्रम्प यांनी या शुल्कवाढीला ‘राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोका’ असल्याचे म्हटले आहे. H1-B व्हिसा कार्यक्रम अमेरिकेत उच्च-कुशल कामगारांना आणण्यासाठी सुरू केला गेला होता, पण त्याचा वापर अमेरिकन कामगारांना कमी वेतन असलेल्या आणि कमी कुशल कर्मचाऱ्यांनी बदलण्यासाठी केला जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

या निर्णयामुळे अमेरिकेतील तंत्रज्ञान आणि स्टार्टअप कंपन्यांची चिंता वाढली आहे. मात्र, अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, नवीन नियम केवळ नवीन व्हिसा अर्जदारांसाठी लागू आहेत. सध्या अमेरिकेत असलेल्या H1-B व्हिसाधारकांना या शुल्कवाढीची भीती बाळगण्याचे कारण नाही.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

मायक्रोसॉफ्टचा मोठा निर्णय: ऑक्टोबर २०२५ पासून विंडोज १० ला मोफत सुरक्षा अपडेट मिळणार नाही

वापरकर्त्यांना आता विंडोज ११ वर अपग्रेड करावे लागणार किंवा पैसे भरावे लागणार

नवी दिल्ली, १८ सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

तंत्रज्ञान क्षेत्रात एक मोठा वादळ निर्माण करणारा निर्णय मायक्रोसॉफ्टने घेतला आहे. ऑक्टोबर २०२५ पासून विंडोज १० ऑपरेटिंग सिस्टीमसाठी मोफत सुरक्षा अपडेट्स देणे थांबवणार असल्याची कंपनीने घोषणा केली आहे. या निर्णयामुळे कोट्यवधी वापरकर्त्यांना एकतर विंडोज ११ वर अपग्रेड करावे लागणार आहे किंवा आपल्या कॉम्प्युटरच्या सुरक्षिततेसाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत. हा निर्णय सामान्य वापरकर्त्यांसाठी एक मोठा पेच निर्माण करणारा ठरला आहे.

‘अपग्रेड करा किंवा पैसे भरा’: एक अन्यायकारक निवड

मायक्रोसॉफ्टने प्रथमच सामान्य ग्राहकांसाठी सशुल्क सुरक्षा अपडेटचा पर्याय आणला आहे. विंडोज ११ वर अपग्रेड न करू शकणाऱ्या वापरकर्त्यांना एका वर्षासाठी (ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत) सुरक्षा अपडेट्स घेण्यासाठी $३० (सुमारे ₹२५००) भरावे लागतील. अनेक वापरकर्त्यांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे, कारण त्यांची सध्याची उपकरणे अजूनही उत्तम स्थितीत आहेत आणि केवळ सुरक्षेसाठी पैसे भरणे त्यांना अन्यायकारक वाटत आहे.

यावर पर्याय म्हणून, ‘वनड्राइव्ह’वर डेटा स्टोअर केल्यास किंवा १,००० मायक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड्स पॉइंट्स रिडीम करून एक वर्षासाठी मोफत सुरक्षा अपडेट मिळू शकतो. मात्र, हे उपाय तात्पुरते आणि मर्यादित आहेत. कंपन्यांना तीन वर्षांसाठी विस्तारित अपडेट दिले जात असताना सामान्य ग्राहकांना फक्त एक वर्षाचाच पर्याय दिल्याने या निर्णयावर असमानतेची टीका होत आहे.

ई-कचऱ्याचा डोंगर आणि पर्यावरणाची चिंता

मायक्रोसॉफ्टच्या या निर्णयाचा एक मोठा परिणाम ‘ई-कचरा’ वाढण्याच्या स्वरूपात दिसून येणार आहे. ‘पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च ग्रुप’ (PIRG) या ग्राहक समूहाने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या जवळपास ४०० दशलक्ष कॉम्प्युटर्सची हार्डवेअर विंडोज ११ साठी योग्य नाहीत. याचा अर्थ, ही सर्व सुस्थितीत असलेली उपकरणे केवळ सॉफ्टवेअर अपडेट नसल्यामुळे निरुपयोगी ठरू शकतात आणि मोठ्या प्रमाणावर ई-कचऱ्यात भर पडेल.

‘PIRG’ सारख्या संस्था मायक्रोसॉफ्टला अधिक जबाबदारी घेण्याचे आवाहन करत आहेत. त्यांनी एकतर विंडोज १० साठी विस्तारित मोफत सपोर्ट द्यावा किंवा विंडोज ११ ची हार्डवेअरची अट कमी करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. मायक्रोसॉफ्टने हा निर्णय न बदलल्यास, लाखो वापरकर्त्यांना जुने कॉम्प्युटर्स फेकून देऊन नवीन खरेदी करण्याची वेळ येऊ शकते, जे आर्थिक आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने एक मोठा धोका आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

‘वोट चोरी’वरून राहुल गांधींचा मोठा बॉम्बस्फोट: भाजपावर गंभीर आरोप

काँग्रेसने ‘हायड्रोजन बॉम्ब’चा केला दावा; निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

नवी दिल्ली, १८ सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

लोकसभा निवडणुकीत ‘वोट चोरी’ झाल्याचा आरोप करत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी आज नवी दिल्लीत एका विशेष पत्रकार परिषदेत भाजपावर गंभीर आरोप केले आहेत. काही दिवसांपूर्वी ‘अणुबॉम्ब’ नंतर ‘हायड्रोजन बॉम्ब’ टाकणार असल्याचा इशारा दिल्यानंतर आज त्यांनी हा मोठा ‘स्फोट’ केला. या आरोपामुळे देशाच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

काय आहे ‘हायड्रोजन बॉम्ब’चा दावा?

राहुल गांधींनी निवडणूक आयोगावर भाजपसोबत ‘साटंलोटं’ करून निवडणुका चोरल्याचा आरोप केला आहे.¹ त्यांनी कर्नाटकातील काँग्रेसशासित बंगळूरू सेंट्रल मतदारसंघातील महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघाचा हवाला दिला. सहा महिन्यांच्या संशोधनानंतर काँग्रेसने हा ‘हायड्रोजन बॉम्ब’ तयार केल्याचे ते म्हणाले. या मतदारसंघातील १,००,२५० संशयित बनावट मतदारांपैकी ४०,००९ मतदारांचे पत्ते ‘खोटे व अवैध’ असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्याचबरोबर १०,४५२ मतदार एकाच पत्त्यावर नोंदणीकृत असल्याचे पुरावेही सादर केले. पत्त्यांमध्ये ‘स्ट्रीट ०’ आणि ‘हाऊस नं ०’ यांसारख्या नोंदी असल्याचे त्यांनी दाखवले.

न्यायव्यवस्थेच्या हस्तक्षेपाची मागणी

राहुल गांधींनी सांगितले की, महादेवपुरा मतदारसंघात भाजपने केवळ ३२,७०७ मतांच्या फरकाने विजय मिळवला. मात्र, काँग्रेसच्या दाव्यानुसार १,००,२५० बनावट मते भाजपच्या बाजूने पडली. त्यांनी या बनावट मतांचे पाच प्रकार सांगितले:

• दोनवेळा नोंदणी झालेले मतदार: ११,९६५
• खोटे/अवैध पत्ते: ४०,००९
• एकाच पत्त्यावर अनेक मतदार: १०,४५२
• अवैध फोटो: ४,१३२
• फॉर्म ६ चा गैरवापर: ३३,६९२

या पुराव्यांसह त्यांनी न्यायव्यवस्थेला ‘भारतीय लोकशाही वाचवण्यासाठी’ यात हस्तक्षेप करण्याचे आवाहन केले. तसेच, निवडणूक आयोगाने गेल्या १०-१५ वर्षांतील इलेक्ट्रॉनिक मतदार डेटा आणि सीसीटीव्ही फुटेज दिल्यास या आरोपांची सत्यता समोर येईल, असेही ते म्हणाले.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

 सोनिया गांधी यांचे नागरिकत्व प्रकरण: न्यायालयाने याचिका फेटाळली, ‘नागरिकत्व’ केंद्र सरकारचा विषय

मतदार यादीतील कथित गैरव्यवहारावर दिल्ली न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल; गुन्हा दाखल करण्याची मागणी फेटाळली

नवी दिल्ली, ११ सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांचे नाव त्यांच्या भारतीय नागरिकत्वाच्या आधीच मतदार यादीत समाविष्ट केल्याचा आरोप करणारी याचिका दिल्ली न्यायालयाने आज फेटाळून लावली आहे. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी वैभव चौरसिया यांनी ही याचिका फेटाळून लावताना म्हटले की, ‘नागरिकत्व आणि मतदार यादीतील बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा न्यायालयाला अधिकार नाही.’

काय आहे नेमके प्रकरण?

विकास त्रिपाठी यांनी दाखल केलेल्या या याचिकेत आरोप करण्यात आला होता की, सोनिया गांधी यांना १९८३ मध्ये भारतीय नागरिकत्व मिळाले, मात्र त्यांचे नाव जानेवारी १९८० मध्येच नवी दिल्ली मतदारसंघाच्या मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांचे वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता पवन नारंग यांनी युक्तिवाद केला की, नागरिकत्व मिळाल्यानंतरच व्यक्तीला रहिवासी आणि मतदार म्हणून नोंदणी करण्याचा अधिकार मिळतो. तसेच, त्यांनी हा दावाही केला की, सोनिया गांधी यांचे नाव १९८० मध्ये यादीत समाविष्ट केले गेले, त्यानंतर १९८२ मध्ये ते वगळण्यात आले आणि १९८३ मध्ये नागरिकत्व मिळाल्यानंतर पुन्हा समाविष्ट करण्यात आले.

यामध्ये बनावटगिरी (Forgery) झाल्याचा आणि एका सार्वजनिक प्राधिकरणाची फसवणूक झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता, आणि या प्रकरणात एफआयआर नोंदवून चौकशी करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी त्यांनी न्यायालयाकडे केली होती.

न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

न्यायालयानने हे प्रकरण सुरुवातीलाच फेटाळून लावले. आपल्या निर्णयात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय संविधानाच्या कलम ११ आणि नागरिकत्व कायदा, १९५५ नुसार नागरिकत्वाशी संबंधित बाबींवर निर्णय घेण्याचा विशेष अधिकार केवळ केंद्र सरकारकडे आहे. त्याचप्रमाणे, मतदार यादीत कोणाचा समावेश करायचा किंवा कोणाचे नाव वगळायचे, हे ठरवण्याचा अधिकार केवळ निवडणूक आयोगाला आहे.

याचिकाकर्त्याने केलेली मागणी ही ‘कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर’ (Abuse of the process of law) असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आणि अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करणे म्हणजे आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन करण्यासारखे होईल असेही स्पष्ट केले.

या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे सोनिया गांधी यांना या कायदेशीर प्रकरणात दिलासा मिळाला आहे.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.