पूरनियंत्रण आणि लघुउद्योजकांचे प्रश्न: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त बैठक संपन्न
‘नदी सुधार प्रकल्पात समन्वय कायम ठेवा’ – दोन्ही महापालिकांना निर्देश; लघुउद्योजकांच्या समस्यांवर त्वरित उपाययोजना करण्याचे आश्वासन.
पिंपरी चिंचवड,प्रतिनिधी बालाजी नवले, सप्टेंबर , मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पिंपरी-चिंचवड महापालिका मुख्य इमारतीत दोन महत्त्वाच्या संयुक्त बैठका पार पडल्या. या बैठकांमध्ये नदी सुधार प्रकल्पातील समन्वय आणि पिंपरी-चिंचवडमधील लघुउद्योजकांच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली.
नदी सुधार प्रकल्पाचा आढावा आणि पूरनियंत्रणावर भर
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका मुळा, मुठा, पवना आणि इंद्रायणी या नद्यांवर संयुक्तपणे नदी सुधार प्रकल्प राबवत आहेत. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात पीएमआरडीए, जलसंपदा विभाग, केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन केंद्र (CWPRS) अशा सर्व संबंधित शासकीय यंत्रणांची संयुक्त बैठक झाली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे प्रमुख निर्देश:
- समन्वय आणि उपाययोजना: दोन्ही महापालिकांनी प्रकल्पाचे काम पूर्ण होईपर्यंत समन्वय कायम ठेवावा.
- समस्या निवारण: पावसाळ्यात उद्भवणाऱ्या समस्या, नदी स्वच्छता, जलप्रवाहातील अडथळे दूर करणे, तसेच पूरस्थिती नियंत्रणाच्या दृष्टीने तातडीने उपाययोजना राबवाव्यात.
- भविष्याचा विचार: बदलते वातावरण, नद्यांना येणारा पूर, नदीपात्राची रुंदी आणि पावसाची आकडेवारी विचारात घेऊन भविष्यातील परिस्थितीच्या दृष्टीने प्रकल्पाची आखणी करावी.
- सर्वसमावेशक विकास: जैवविविधता, पर्यावरण समतोल आणि वाढते नागरीकरण यांची सांगड घालून सर्वसमावेशक प्रकल्प राबवण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
या बैठकीत मुळा नदीवर राबवण्यात येणाऱ्या नदी सुधार प्रकल्पाच्या आराखड्याचे संगणकीय सादरीकरण करण्यात आले. या आराखड्यात जलसंपदा विभागाच्या सूचनांचा प्राधान्याने विचार करावा, असेही अजित पवार यांनी सांगितले.
लघुउद्योजकांच्या प्रश्नांवर चर्चा
नदी सुधार प्रकल्पाच्या बैठकीनंतर, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेच्या प्रतिनिधींसोबत दुसरी बैठक पार पडली. या बैठकीत लघुउद्योजकांनी भेडसावणाऱ्या अनेक महत्त्वपूर्ण समस्या मांडल्या.
चर्चेतील प्रमुख विषय:
- औद्योगिक विकास: कुदळवाडी, चिखली परिसरातील लघुउद्योजकांची आहे तीच जागा विकसित करून औद्योगिक पार्क बनविणे.
- एलबीटी नोटिसा: उद्योजकांना देण्यात आलेल्या सर्व एलबीटी (LBT) नोटिसा रद्द करणे.
- मूलभूत सुविधा: औद्योगिक परिसरात रस्ते आणि भुयारी गटार योजना राबवणे.
- पायाभूत सुविधा: नवीन सबस्टेशन उभारण्यासाठी एमआयडीसीमध्ये महावितरणला भूखंड उपलब्ध करून देणे.
- पर्यावरण: सीईटी प्लांट (CET Plant) व घातक कचरा विल्हेवाट लावणे, नाला अतिक्रमण हटवणे.
- इतर समस्या: वाढत्या अनधिकृत झोपडपट्टी व भंगार दुकानांवर नियंत्रण आणणे, सेवा शुल्कवाढ रद्द करणे आणि लघुउद्योजक संघटनेसाठी वृक्षारोपण व संवर्धनासाठी भूखंड उपलब्ध करून देणे.
या दोन्ही बैठकांना राज्याच्या विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पोलीस आयुक्त विनयकुमार चौबे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त शेखर सिंह, पीएमआरडीए अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला, पुणे महापालिका अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील, विजयकुमार खोराटे, तृप्ती सांडभोर, शहर अभियंता मकरंद निकम, सहआयुक्त मनोज लोणकर, मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता दिनकर गोजारे, वन विभागाचे प्रादेशिक उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते, जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता हनुमंत गुनाले, डॉ. हेमंत धुमाळ, कार्यकारी अभियंता दि. म. डूबल, सीएमईचे कर्नल प्रभात सिंग, जलविज्ञान तज्ज्ञ अविनाश सर्वे, केंद्रीय जल व विद्युत संशोधन केंद्राचे संचालक श्री शैलम, शास्त्रज्ञ अनिलकुमार यांच्यासह विविध शासकीय आणि औद्योगिक विभागाचे अधिकारी व प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
© मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
