महाराष्ट्राच्या ‘बारा बलुतेदारांना’ हवे कायमस्वरूपी धोरण: टक्के जागा, महामंडळ आणि आरक्षणावर श्वेतपत्रिका काढा!
प्रदेशाध्यक्ष कल्याणराव दळे यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आग्रही मागणी; धोबी-नाभिक समाजाच्या एस.सी. आरक्षणावर स्वतंत्र बैठकीचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन.
मुंबई, ०६ऑक्टोबर २०२५ , मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
राज्यात आरक्षणाचे सोयीचे निर्णय घेतले जात असताना, सरकारने आता बारा बलुतेदार समाजासाठी कायमस्वरूपी धोरण ठरवावे, अशी आग्रही मागणी बारा बलुतेदार महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष कल्याणराव दळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. ओबीसी नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीत दळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लक्ष वेधले.
धोबी (परीट) व नाभिक समाजाला अनुसूचित जाती (SC) प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या भूमिकेवरही दळे यांनी सरकारला स्पष्टीकरण मागितले. यावर मुख्यमंत्र्यांनी या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर लवकरच स्वतंत्र बैठक लावण्याचे आश्वासन दिले आहे.
आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाच्या मागण्या
बारा बलुतेदार समाजाला आर्थिक, शैक्षणिक आणि राजकीयदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी कल्याणराव दळे यांनी शासनाकडे पुढील प्रमुख मागण्या सादर केल्या:
- रोहिणी आयोगाची अंमलबजावणी: ओबीसींना समान न्याय मिळावा यासाठी स्थापन केलेल्या न्या. जी. रोहिणी आयोगाच्या शिफारशींची त्वरित अंमलबजावणी करावी.
- आर्थिक विकास महामंडळ: बारा बलुतेदारांसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ त्वरित स्थापन करून ते कार्यान्वित करण्यात यावे.
- उच्च शिक्षण आरक्षण: महाज्योती संस्थेकडून बारा बलुतेदार विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणात टक्के जागा आरक्षित ठेवून त्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करावा.
- स्वयंरोजगारासाठी सुविधा: बारा बलुतेदार कुशल कारागिरांच्या व्यवसाय व उद्योगासाठी अल्पदराने कर्ज आणि प्रशिक्षण व संशोधन केंद्र उभारण्यात यावे.
- राजकीय प्रतिनिधित्व: सर्व लोकशाही सभागृहांमध्ये व शासकीय कमिटींवर बारा बलुतेदारांना राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यात यावे.
- जात-निहाय जनगणना: महाराष्ट्र विधानसभेत मंजूर झालेल्या ओबीसी जात-निहाय जनगणना ठरावाची अंमलबजावणी करावी.
- स्मारके: प्रतापगडाच्या पायथ्याशी जीवबा महाले आणि ऋणमोचन येथे संत गाडगेबाबा यांचे राष्ट्रीय स्मारक उभारावे.
- आरक्षण शिफारस: नाभिक व परीट (धोबी) यांचा एस.सी. (SC) प्रवर्गात समावेश करण्यासाठी केंद्राकडे शिफारस करावी.
ओबीसी आरक्षणावर ‘श्वेतपत्रिका’ काढा
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात निर्माण झालेल्या संभ्रमाच्या पार्श्वभूमीवर कल्याणराव दळे यांनी श्वेतपत्रिका (White Paper) काढण्याची मागणी केली. या श्वेतपत्रिकेमध्ये खालील तपशील स्पष्ट करावा:
- ओबीसी प्रवर्गातील कोणत्या जातींना आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ झाला आणि कोणत्या जाती वंचित राहिल्या, याचे सविस्तर विवरण.
- ओबीसी प्रवर्गाकरिता निर्माण करण्यात आलेल्या उपमंडळांची सर्वंकष माहिती.
- महाज्योती आणि ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळामार्फत विविध जातींना नेमका किती आणि कसा लाभ वितरित करण्यात आला, याची आकडेवारी.
© मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
