‘जनतेचा अधिकार’: पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी वापरलेल्या शासकीय निवासस्थानांचे ‘फोटो’ आणि ‘व्हिडिओ’ रेकॉर्डिंग करण्याची RTI मागणी

PMC च्या निवासस्थानांची ‘ऑनसाईट’ तपासणी होणार? – RTI अंतर्गत Inspection करण्याची मागणी

ज्ञानमाता माहिती अधिकार नागरिक समूहाचा पुढाकार; अतिक्रमण, नियमांचे उल्लंघन आणि ५ वर्षांतील दुरुस्ती कार्याचा तपशील तपासणार.

पुणे, १६ ऑक्टोबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पुणे महानगरपालिकेच्या {PMC} मालकीच्या किंवा शासनाच्या/पालिकेच्या भाड्यावर असलेल्या निवासस्थानांच्या वापरात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि त्यातील अतिक्रमण व नियमांचे उल्लंघन तपासण्यासाठी ज्ञानमाता माहिती अधिकार नागरिक समूह या संस्थेने माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जाद्वारे पालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी वापरत असलेल्या शासकीय मालमत्तेच्या प्रत्यक्ष तपासणीची {Inspection} परवानगी मागण्यात आली आहे.

माहिती अधिकार आणि Inspection ची मागणी

संस्थेचे अध्यक्ष, अल्पसंख्याक शीख ज्येष्ठ नागरिक सरदार रविंद्र सिंह यांनी हा अर्ज १५ ऑक्टोबर २०२५

रोजी महानगरपालिका आयुक्तांना सादर केला आहे. त्यांच्या प्रेस नोटमधील प्रमुख मागण्या अशा आहेत:

1. निवासस्थानांचा तपशील (गेल्या ५ वर्षांचा):

• PMC किंवा शासनाच्या मालकीच्या/भाड्याने दिलेल्या सर्व निवासस्थानांची यादी, ज्यांचा वापर पालिकेचे अधिकारी आणि कर्मचारी करत आहेत.

• गेल्या ५ वर्षांतील (२०२०-२०२५) मालमत्तेच्या दुरुस्ती कार्य, प्रॉपर्टी टॅक्स, पाणी बिल, नोटिसा, दंड आणि कारवाईचा तपशील.

2. प्रत्यक्ष निरीक्षण व छायाचित्रणाची परवानगी:

• माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम २ (जे)(आय) अंतर्गत, संस्थेच्या प्रतिनिधींना या निवासस्थानांचे प्रत्यक्ष निरीक्षण, छायाचित्रण आणि व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करण्याची परवानगी मागितली आहे.

• निरीक्षणादरम्यान अतिक्रमण, रखरखावाची स्थिती आणि शासकीय नियमांचे उल्लंघन (उदा., अनधिकृत बांधकाम, कर न भरणे) तपासले जाईल.

सरदार रविंद्र सिंह यांनी सांगितले की, “शासकीय मालमत्तेचा वापर हा कायदेशीर आणि पारदर्शक असावा, यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. यामुळे नागरिकांमध्ये विश्वास निर्माण होईल आणि प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित होईल.”

संस्थेने PMC ला माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम  ७(१) नुसार ३० कार्यदिवसांच्या आत मागितलेली माहिती प्रदान करावी आणि निरीक्षणासाठी तारीख व वेळ निश्चित करावी, अशी विनंती केली आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.