सरकारी वाहनांच्या पारदर्शकतेसाठी पुढाकार! ‘ज्ञानमाता’ नागरिक समूहाने ६ प्राधिकरणांकडून मागवली माहिती

माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत PMC, PCMC आणि पोलीस आयुक्तालयांसह ६ सरकारी संस्थांच्या वाहनांचे कागदपत्रे आणि ०१-०१-२०२० ते २१-१०-२०२५ पर्यंतच्या खर्चाचा तपशील मागितला

पुणे, दि. २२ ऑक्टोबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

‘ज्ञानमाता माहिती अधिकार नागरिक समूह’ या संस्थेने माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ आणि भारतीय संविधानातील कलम १९(१)(अ) चा आधार घेत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील ६ प्रमुख सरकारी प्राधिकरणांकडून त्यांच्या सरकारी वाहनांच्या दस्तऐवजांची आणि खर्चाची माहिती मागितली आहे. सरकारी वाहनांचा वापर आणि देखभाल यांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

संस्थेने खालील सहा प्राधिकरणांना माहिती अधिकार (RTI) अंतर्गत अर्ज सादर केले आहेत:

• पुणे पोलीस आयुक्तालय

• पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्तालय

• पुणे महानगरपालिका (PMC)

• पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (PCMC)

• पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (PMRDA)

• पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेड (PMPML)

या अर्जांद्वारे संस्थेने ०१-०१-२०२० ते २१-१०-२०२५ या कालावधीतील सर्व सरकारी आणि भाडेतत्त्वावरील वाहनांची तपशीलवार माहिती मागवली आहे. यात खालील दस्तऐवजांचा समावेश आहे:

• वाहनांची यादी, PUC प्रमाणपत्र (प्रदूषण नियंत्रणाखाली प्रमाणपत्र), विमा, फिटनेस प्रमाणपत्र, ड्रायव्हर लायसन्स, वार्षिक खर्च, तपासणी अहवाल, वाहतूक दंड. संस्थेने नियमानुसार सर्व दस्तऐवज प्राप्त झाल्यावर, माहिती अधिकार कायदा, २००५ च्या कलम ७(४) अंतर्गत नियमानुसार रँडम ऑडिट, तपासणी आणि सर्वेक्षण करण्याची परवानगी मागितली आहे. ही तपासणी प्रेस प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत किंवा स्वतंत्रपणे केली जाईल, ज्यामुळे पारदर्शकता सुनिश्चित होईल.

संस्थेचे अध्यक्ष सरदार रविंद्र सिंह यांनी “जनता राजा आहे” या तत्त्वानुसार सर्व सजग नागरिकांना सरकारी वाहनांबाबत जागरूक राहण्याचे आवाहन केले आहे. जर कोणतेही सरकारी वाहन नियमानुसार अनफिट (उदा. PUC, विमा, फिटनेस प्रमाणपत्र नसलेले) आढळल्यास, नागरिकांनी त्याचे फोटो काढून संस्थेच्या rti.sardarravindersingh@gmail.com या ई-मेलद्वारे पाठवावेत. या माहितीच्या आधारे संस्था प्रशिक्षण आयोजित करेल आणि पुढील कायदेशीर पाऊले उचलेल.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.