जैन बोर्डिंग जमीन विक्री वाद! ‘₹२३० कोटी जप्त करा’, आमदार रवींद्र धंगेकरांचा गौप्यस्फोट
बांधकाम व्यावसायिकाने माघार घेतल्यावरही रक्कम परत मिळणार नाही, धंगेकरांचा मोठा दावा; विश्वस्तांना बडतर्फ करून प्रशासक नेमण्याची मागणी
पुणे, दि. २८ ऑक्टोबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पुण्यातील मॉडेल कॉलनी येथील सेठ हिराचंद नेमचंद स्मारक ट्रस्ट (जैन बोर्डिंग) जमिनीच्या विक्री वादात शिवसेना (UBT) नेते आणि कसबा पेठचे माजी आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी आज पुन्हा एक गौप्यस्फोट केला आहे. बांधकाम व्यावसायिक गोखले लँडमार्क एलएलपीचे भागीदार विशाल गोखले यांनी जमिनीच्या व्यवहारातून माघार घेत विक्री करार रद्द करण्याची मागणी केल्यानंतर, धंगेकरांनी या करारातील एका **’लूपहोल’**वर बोट ठेवले आहे.
रवींद्र धंगेकर यांनी ‘X’ (माजी ट्विटर) वर केलेल्या पोस्टमध्ये असा गंभीर आरोप केला आहे की, “गोखले बिल्डरने जमीन विक्रीच्या वेळी केलेल्या करारानुसार, जर बिल्डरने माघार घेतली, तरी संबंधित रक्कम परत मिळणार नाही.”
या दाव्याच्या आधारे त्यांनी मागणी केली की:
- बिल्डरने जैन बोर्डिंग ट्रस्टला दिलेली ₹२३० कोटींची रक्कम तत्काळ गोठवावी.
- धर्मादाय संस्थेची जमीन खरेदी करताना कागदपत्रांची पडताळणी न करता व्यवहार करणाऱ्या या ‘जमीन चोरणाऱ्या टोळीला’ धडा शिकवण्यासाठी ही ₹२३० कोटींची रक्कम जप्त करून ट्रस्टच्या कल्याणासाठी वापरावी.
- बेकायदेशीर व्यवहारात सहभागी असलेल्या ट्रस्टच्या सर्व विश्वस्तांना शासनाने बडतर्फ करावे आणि तात्काळ प्रशासक नेमावा.
धंगेकर पुढे म्हणाले की, भविष्यात सामाजिक कार्य करणाऱ्या जैन समाजातील व्यक्तींची निवड ट्रस्ट चालवण्यासाठी व्हावी आणि त्यात काही न्यायाधीश व आयएएस अधिकाऱ्यांचाही समावेश असावा.
या जमीन विक्रीत एक ‘लूपहोल’ (Loophole) असल्याचा दावा करत धंगेकर म्हणाले की, “धर्मादाय आयुक्तांकडे (Charity Commissioner) आज या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. जर त्यांनी पूर्वीप्रमाणे राजकीय दबावाखाली येऊन यावेळी वेगळा निकाल दिला, तर मला वाटते की ही ₹२३० कोटींची रक्कम पुन्हा बिल्डरला दिली जाईल.”
ते म्हणाले की, ही ₹२३० कोटींची रक्कम इतकी मोठी आहे की, या पैशातून पुणे शहरात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी १०,००० मुला-मुलींच्या राहण्याची क्षमता असलेले एक चांगले वसतिगृह बांधले जाऊ शकते.
दुसरीकडे, विशाल गोखले यांनी ट्रस्टला पाठवलेल्या ईमेलमध्ये व्यवहारातून माघार घेण्याचे कारण स्पष्ट केले आहे.1 त्यांनी सांगितले की, विक्रीची संपूर्ण प्रक्रिया धर्मादाय आयुक्तांच्या आदेशानुसार (दि. ४ एप्रिल २०२५) आणि कायदेशीररित्या पूर्ण झाली असतानाही, समाजात अनेक ‘खोट्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या अफवा’ पसरवल्या जात आहेत.
- या ‘आधारहीन आरोपांमुळे’ त्यांची आणि त्यांच्या फर्मची व्यावसायिक प्रतिष्ठा गंभीरपणे धोक्यात आली आहे.
- वाढता धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीय हस्तक्षेप पाहता, त्यांनी हा व्यवहार पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- जैन समाजाच्या भावनांचा आदर ठेवून, अप्रत्यक्षपणे जरी कोणाच्या भावना दुखावल्या जात असतील, तर असे बांधकाम करणे योग्य किंवा नैतिक नाही, असे गोखले यांनी स्पष्ट केले.
गोखले यांनी ट्रस्टकडे विक्री करार रद्द करण्याची आणि भरलेले ₹२३० कोटी परत करण्याची विनंती केली आहे. दरम्यान, पुणे लोकसभेचे खासदार मुरलीधर मोहोळ यांचे नावही या प्रकरणात जोडले जात होते, परंतु त्यांनी या व्यवहारापूर्वीच गोखले कन्स्ट्रक्शन्सच्या भागीदारीतून बाहेर पडल्याचे स्पष्ट केले आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
