९.१५ कोटी ‘बोगस’ मतदारांचा पर्दाफाश! चिंचवडच्या ‘FINNAPP’ गटाची निवडणूक सुधारणांसाठी मोठी झेप

मृत व्यक्तींची नावे मतदार यादीतून वगळण्यासाठी आधार लिंकिंग सक्तीचे करण्याची मागणी; महाराष्ट्रात ७.४% ‘बोगस’ नावे कायम असल्याचा दावा

पिंपरी चिंचवड, प्रतिनिधी बालाजी नवले, दि. २९ ऑक्टोबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

चिंचवड (Chinchwad) येथील सामाजिक गट ‘फोरम फॉर इनोव्हेशन अँड ॲप्लिकेशन’ (FINNAPP) ने देशभरातील मतदार याद्यांमधील बनावट आणि डुप्लिकेट नोंदींचा (Fake and Duplicate Voter Entries) मुद्दा सातत्याने उचलून धरला आहे. मिसळ पावाची खाद्यगृहाचे मालक आणि सामाजिक कार्यकर्ते चिन्मय कवी (Chinmay Kavi) यांच्या नेतृत्वाखालील या गटाने २०१७ पासून यावर काम केले आहे. त्यांच्या तपासानुसार, देशभरातील मतदार याद्यांमध्ये अंदाजे ९.१५ कोटी बनावट किंवा अवैध मतदारांच्या नोंदी आहेत, ज्यात मृत व्यक्तींच्या नावांचाही समावेश आहे.

• बनावट मतदारांची संख्या: FINNAPP च्या आकडेवारीनुसार, संपूर्ण देशभरात मृत व्यक्तींची नावे, वारंवार आलेली नावे आणि आता मतदानासाठी अपात्र असलेल्या व्यक्तींची नावे मिळून सुमारे ९.१५ कोटी बनावट मतदार आहेत.
• राजकीय स्तरावर दखल: निवडणूक आयोगाने (EC) १२ राज्यांसाठी विशेष तपासणी अहवाल (SIR) जाहीर केल्याबद्दल चिन्मय कवी यांनी आनंद व्यक्त केला.
• महाराष्ट्रातील स्थिती: कवी यांच्या मते, महाराष्ट्राच्या एकूण मतदारसंख्येपैकी आजही सुमारे ७.४ टक्के नावांमध्ये मृत व्यक्तींच्या नावांचा समावेश आहे.
• गैरवापर होण्याची शक्यता: FINNAPP ने निदर्शनास आणले की, मृत व्यक्तींची नावे मतदार यादीतून न काढल्यास, त्यांचा गैरवापर बोगस मतदानासाठी केला जाऊ शकतो. तसेच, फुगलेल्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीमुळे सरकारी अर्थसंकल्प आणि निधी वाटपाचा समतोल बिघडतो.

या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी FINNAPP ने अनेक व्यावहारिक उपाय निवडणूक आयोग आणि प्रशासनाकडे मांडले. या उपायांमुळे गोवा, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश राज्यांनी मृत मतदारांची नावे वगळण्याचा FINNAPP चा प्रस्ताव स्वीकारला होता.

या गटने (FINNAPP) सुचवलेले मुख्य उपाय खालीलप्रमाणे आहेत:

• मृत्यू नोंदणी आधारशी जोडणे: मृत्यूची नोंदणी आधार कार्डाशी (Aadhaar) जोडणे.
• फॉर्म ७ सक्तीचा: मृत्यू प्रमाणपत्र (Death Certificate) जारी करण्यापूर्वी मतदार यादीतून नाव वगळण्यासाठी आवश्यक असलेला फॉर्म ७ (Form 7) भरणे सक्तीचे करणे. (चिन्मय कवी म्हणाले की, शहरी भागात या नियमाचे काही प्रमाणात पालन होते, परंतु ग्रामीण भागात अंमलबजावणी कमकुवत आहे.)
• युनिक नोंदणी क्रमांक: नागरी नोंदणी प्रणाली (CRS) पोर्टलद्वारे मृत्यूसाठी युनिक नोंदणी क्रमांक (Unique Death Registration Numbers) देणे.
• आधार तत्काळ निष्क्रिय: मृत्यूची नोंदणी झाल्यानंतर आधार आयडी तत्काळ निष्क्रिय (Deactivate Aadhaar IDs) करणे.

या महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांमुळे उपमुख्यमंत्री यांच्या अखत्यारीतील नगरविकास विभागाने (Urban Development Department) FINNAPP च्या या उपक्रमाचे अधिकृतपणे कौतुक केले असून, प्रस्तावित उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी निश्चित केले आहे.

FINNAPP ने आतापर्यंत विविध सरकारी विभागांना ३२ नागरिक-केंद्रित (Citizen-centric) प्रस्ताव सादर केले आहेत, त्यापैकी १२ प्रस्तावांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी, पुणे वाहतूक पोलिसांना स्वाईप मशीनद्वारे दंड वसूल करण्याची परवानगी देण्याचा यशस्वी प्रस्ताव याच गटाने दिला होता, जो नंतर इतर राज्यांनीही स्वीकारला.

चिन्मय कवी यांनी जोर दिला की, “सामान्य नागरिक लोकशाही मजबूत करण्यात मोठी भूमिका बजावू शकतात,” त्यांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक व्यवस्थापनातील त्रुटी उघड करणाऱ्या त्यांच्या पूर्वीच्या मोहिमांची आठवण करून दिली.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.