पुणे जमीन घोटाळा! अजित पवारांच्या ‘त्या’ वादग्रस्त ४० एकर भूखंडावरून BSI ला ‘बेकायदेशीर’ बेदखलीची नोटीस

निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचे कारनामे; जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस ‘अवैध’ ठरवली; ₹१८०० कोटींच्या भूखंडावरून राजकारण तापले

पुणे, दि. १० नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज: 

पुण्यातील सर्वात मोठ्या आणि वादग्रस्त ठरलेल्या ४० एकर जमीन खरेदी-विक्री प्रकरणात आता नवा राजकीय भूकंप झाला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांच्याशी संबंधित असलेल्या अमाडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी (Amadea Enterprises LLP) या फर्मने खरेदी केलेल्या मुंढवा परिसरातील जमिनीवरून बोटॅनिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया (BSI) या केंद्र सरकारच्या संस्थेला तत्कालीन निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांनी ‘बेकायदेशीर’ बेदखलीची नोटीस बजावली होती.

पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी ही नोटीस पूर्णपणे “अवैध” असल्याचे जाहीर केले असून, प्रशासकीय स्तरावर तातडीने हस्तक्षेप करत तहसीलदाराला पुढील कारवाई करण्यापासून रोखले.

पुण्याच्या मुंढवा परिसरात असलेली ही ४० एकर जमीन ‘महार वतन’ म्हणून ओळखली जाते. या जमिनीचा सौदा अमाडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी (ज्यात पार्थ पवार हे बहुसंख्य भागीदार आहेत) या कंपनीने मे २०२५ मध्ये ₹३०० कोटींना केला. मात्र, विरोधी पक्षांनी या जमिनीचे बाजारातील मूल्य ₹१,८०० कोटी असल्याचा आरोप करत अनियमिततेचे गंभीर आरोप केले आहेत.

• बेदखलीची घाई: जमीन खरेदीचा व्यवहार झाल्यानंतर अवघ्या सहा दिवसांत, म्हणजेच २६ मे रोजी, कंपनीने तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांना जमीन खाली करण्याची विनंती केली होती.
• ‘बेकायदेशीर’ नोटीस: ९ जून रोजी सूर्यकांत येवले यांनी BSI च्या सहसंचालकांना पत्र लिहून त्यांचा भाडेकरार संपला असल्याचे सांगितले. BSI ला मूळात १९७३ मध्ये भाडेतत्त्वावर मिळालेली ही जमीन, १९८८ पासून ५० वर्षांसाठी वाढवली गेली होती.

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी या प्रकरणात तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांच्या कारवाईवर तीव्र आक्षेप घेतला.

• चुकीचा दावा: मूळ ‘वतंदारांनी’ (एकूण २७२ मालक) जमिनीच्या ‘पुनर्प्रदाना’ (Re-grant) साठी रक्कम (occupancy price) भरल्याचा दावा करून येवले यांनी ही नोटीस काढली. मात्र, जितेंद्र डुडी यांनी स्पष्ट केले की, “बेदखली नोटीस जारी करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर होती” आणि प्रशासनाच्या छाननीत कोणतीही ‘डीडी’ (Demand Drafts) जमा करण्यात आली नसल्याचे उघड झाले.
• कारवाई: जिल्हाधिकाऱ्यांनी तात्काळ हस्तक्षेप करत येवले यांना पुढील कारवाई करण्यापासून थांबवले आणि त्यांच्यावर चौकशी सुरू केली.

जमीन विक्रीचा व्यवहार होऊनही आणि ₹२१ कोटी स्टॅम्प ड्युटी माफ असूनही, नोंदीनुसार ही जमीन आजही सरकारच्या नावावर असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

या संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीनंतर, नोंदणी महानिरीक्षक कार्यालयाच्या तक्रारीवरून पिंपरी चिंचवड पोलिसांनी फसवणूक आणि गैरव्यवहाराच्या आरोपाखाली दिग्विजय पाटील, २७२ ‘मालकांचे’ मुखत्यारपत्रधारक शितल तेजवानी आणि निलंबित उपनिबंधक आर बी तारू यांच्या विरोधात एफआयआर (FIR) दाखल केला आहे. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पार्थ पवारला ही जमीन सरकारी असल्याचे माहीत नव्हते आणि हा डील रद्द करण्यात आला आहे, असा दावा केला आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.