‘टीईटी’ अनिवार्यता आणि ‘संच मान्यता २०२४’ धोरणाविरोधात शिक्षकांचा राज्यव्यापी संप!

पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दहा हजारांहून अधिक शिक्षक एकवटले; ८० हजार शाळा बंद; सरकार आणि शिक्षक आमदारांमध्ये संघर्ष तीव्र

पुणे, दि. ५ डिसेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाविरोधात आणि २०२४ च्या संच मान्यता धोरणाविरोधात राज्यातील शिक्षक संघटनांनी पुकारलेल्या राज्यव्यापी संपामुळे आज (शुक्रवार) राज्यात ८०,००० हून अधिक सरकारी आणि अनुदानित खासगी शाळा बंद राहिल्या. या निर्णयाविरोधात पुणे जिल्ह्यातील सरकारी आणि अनुदानित खासगी शाळांमधील १०,००० हून अधिक शिक्षकांनी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने केली.

या आंदोलनामुळे प्रशासन आणि शिक्षक आमदार यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र झाला आहे.

शिक्षक संघटनांनी २०२४ च्या संच मान्यता धोरण त्वरित रद्द करण्याची आणि टीईटीच्या अनिवार्यतेवर स्पष्टता देण्याची मागणी केली आहे. टीईटीच्या सक्तीमुळे अनेक अनुभवी शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.

• ज्येष्ठ शिक्षकांचा आक्षेप: एका शिक्षकाने आपले मत मांडताना सांगितले, “ज्यांनी आपल्या आयुष्यातील ३० वर्षांहून अधिक काळ शिक्षण क्षेत्रात दिला आहे, त्यांच्यासाठी हा नियम अन्यायकारक आहे. तसेच, शाळांमध्ये आवश्यक भौतिक सुविधा देखील उपलब्ध नाहीत.”

• भरतीची मागणी: शिरूर तालुक्यातील छत्रपती विद्यालयातील एका शिक्षकाने सांगितले, “२००५ पासून सरकारने कोणतीही नवीन रिक्त जागा काढलेली नाही; आवश्यक जागांची भरती त्वरित करावी.”

• संख्येचे विश्लेषण: अंजुम प्रकाश नावाच्या शिक्षकांनी विचारले, “कर्मचारी भरती करण्याऐवजी सरकार सध्याच्या कर्मचाऱ्यांना काढण्याचे काम करत आहे. नवीन नियम लागू करण्यापूर्वी शिक्षण विभागाने विविध शाळा-महाविद्यालयांतील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांचे गुणोत्तर विश्लेषण (Ratio Analysis) केले आहे का?”

• टीईटी रद्द करण्याची मागणी: पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) शाळेतील एका महिला शिक्षिकेने सांगितले, “आमची पहिली मागणी अशी आहे की, पात्रतेच्या निकषातून टीईटीची आवश्यकता काढून टाकण्यात यावी.”

दरम्यान, प्रशासनाने संपात सहभागी होणाऱ्या शिक्षकांच्या वेतन कपातीचा (Salary Deduction) परिपत्रक जारी केले आहे. या आदेशाला शिक्षक संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे.

एका संघटनेच्या नेत्या संगीता शिंदे यांनी प्रशासनाच्या एकतर्फी निर्णयावर टीका केली. त्या म्हणाल्या, “वेतन कपात अजिबात सहन केली जाणार नाही. आम्ही मुख्यमंत्री फडणवीस यांना या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.”

या आंदोलनाला विरोधी पक्षांनी तसेच सत्ताधारी आघाडीतील शिक्षक आमदारांनीही पाठिंबा दर्शवल्यामुळे सरकारची कोंडी झाली आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.