मतदार यादी पुनरीक्षणात अडथळा आणाल तर गाठ माझ्याशी! सर्वोच्च न्यायालयाचा राज्यांना सक्त इशारा; पश्चिम बंगालच्या पोलीस महासंचालकांना नोटीस

नवी दिल्ली, १० फेब्रुवारी २०२६ | मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

नवी दिल्ली : “निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादी पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेत कोणताही अडथळा निर्माण केला गेलेला आम्ही खपवून घेणार नाही. सर्व राज्यांनी हे स्पष्टपणे समजून घ्यावे,” अशा कडक शब्दांत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सर्व राज्य सरकारांना ताकीद दिली आहे. पश्चिम बंगालमधील मतदार यादी पुनरीक्षणावरून सुरू असलेल्या वादावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण भाष्य केले.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बागची आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सविस्तर सुनावणी घेतली. कागदपत्रांच्या छाननीसाठी अधिक वेळ हवा असल्याने, न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची मुदत १४ फेब्रुवारीऐवजी आता २१ फेब्रुवारीपर्यंत (एक आठवडा) वाढवून दिली आहे.

निवडणूक आयोगाने नेमलेल्या ‘मायक्रो-ऑब्झर्व्हर्स’च्या अधिकारांबाबत मुख्यमंत्र्यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की:

• मायक्रो-ऑब्झर्व्हर्स हे केवळ निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांना (ERO/AERO) मदत करण्यासाठी आहेत.

• अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ घटनात्मक पद असलेल्या ERO कडेच असेल.

• पश्चिम बंगाल सरकारने पुरवलेले ८,५०५ ‘ग्रुप बी’ अधिकारी आज सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत कामावर रुजू होतील, याची जबाबदारी राज्य सरकारने घ्यावी.

निवडणूक आयोगाने शपथपत्राद्वारे न्यायालयात तक्रार केली होती की, बंगालमध्ये त्यांच्या अधिकाऱ्यांना धमकावले जात आहे, कार्यालयांची तोडफोड होत आहे आणि ‘फॉर्म-७’ (आक्षेप फॉर्म) जाळले जात आहेत. यावर न्यायालयाने संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

“राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात पोलीस अपयशी का ठरले? अधिकाऱ्यांवरील हल्ले रोखण्यासाठी काय पावले उचलली?”

या प्रश्नांचे उत्तर देण्यासाठी पश्चिम बंगालच्या पोलीस महासंचालकांना (DGP) वैयक्तिक शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

यापूर्वीच्या सुनावणीत मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्वतः न्यायालयात हजर राहून आपली बाजू मांडली होती. त्यांनी निवडणूक आयोगाला ‘व्हॉट्सॲप कमिशन’ असे संबोधत, आयोग केवळ नावे वगळण्याचे काम करत असल्याचा आरोप केला होता. त्यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एकाही खऱ्या मतदाराचे नाव यादीतून वगळले जाणार नाही याची काळजी आयोग आणि न्यायालय घेईल.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.