रेड झोनवर आमदारांच्या भूमिकेत बदल? ९ जूनच्या ‘राष्ट्रीय सुरक्षा’च्या विधानानंतर २९ जूनला सुधारणा मागणी; नागरिकांकडून दुहेरी निकषांचा आरोप
पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी लक्षण प्रधान, ३० जून २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी चिंचवड : भोसरी विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार महेश लांडगे यांनी २९ जून २०२६ रोजी राज्य विधानसभेत रेड झोनमधील नागरिकांच्या अडचणी मांडत नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्याची मागणी केली. मात्र, याच संवेदनशील विषयावर त्यांनी ९ जून २०२५ रोजी सोशल मीडियावर घेतलेल्या अत्यंत कठोर भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांच्या राजकीय आणि सामाजिक भूमिकेत अचानक बदल झाल्याची तीव्र चर्चा आता पालिका व राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. आमदार लांडगे यांच्या या बदललेल्या सुरामुळे नागरिकांमधून लोकप्रतिनिधींच्या दुहेरी निकषांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
९ जून २०२५ रोजी आमदार महेश लांडगे यांनी कुदळवाडी परिसरातील अतिक्रमण हटविण्याच्या प्रशासकीय कारवाईचे जाहीर स्वागत केले होते. त्यावेळी त्यांनी “राष्ट्र सुरक्षा”, “लँड जिहाद”, आणि “बेकायदेशीर अतिक्रमणांना कोणतेही अभय दिले जाणार नाही” अशी अत्यंत ठाम व आक्रमक भूमिका घेतली होती. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणत्याही प्रकारच्या अनधिकृत बांधकामाला किंवा अतिक्रमणाला माफी मिळणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्टपणे नमूद केले होते.
मात्र, आता वर्षभरानंतर अचानक विधानसभेत त्यांनी मवाळ भूमिका घेत रेड झोन नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी केल्याने, ही नवी भूमिका स्वतःच्या परिसरातील किंवा काही जवळच्या प्रभावशाली व्यक्तींना दिलासा देण्यासाठी तर नाही ना, असा थेट प्रश्न स्थानिक नागरिक उपस्थित करत आहेत.
कुदळवाडी, ३६ बंगले आणि चिखली परिसरातील बाधित नागरिकांनी या कारवाईवर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. अनेक रहिवाशांकडे स्वतःच्या मालकीचे ७/१२ उतारे, खरेदीखत, इंडेक्स-२, प्रॉपर्टी कार्ड आणि नियमित मालमत्ता कराच्या पावत्या यांसारखी सर्व कायदेशीर कागदपत्रे उपलब्ध असूनही त्यांच्या घरांवर व दुकानांवर महापालिकेने अतिक्रमणाची निर्घृण कारवाई केल्याचा दावा नागरिकांनी केला आहे. दुसरीकडे, याच रेड झोन क्षेत्रात काही मोठी पत्र्याची शेड, बड्या व्यावसायिक इमारती आणि इतर टोलेजंग बांधकामे अद्यापही राजरोसपणे सुरू असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
यामुळे देशातील “सर्वांसाठी समान कायदा” हा घटनात्मक सिद्धांत पिंपरी चिंचवडमध्ये प्रत्यक्षात लागू झाला आहे का, की केवळ गरिबांना लक्ष्य करून निवडक कारवाई झाली, याची निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे. लोकप्रतिनिधी, त्यांचे नातेवाईक, राजकीय दृष्ट्या प्रभावशाली व्यक्ती किंवा बडे बिल्डर असो, रेड झोनमधील सर्व अनधिकृत बांधकामांवर कोणताही भेदभाव न करता समान निकष लावले जावेत, अशी सामान्य नागरिकांची आग्रही अपेक्षा आहे.
या संपूर्ण पार्श्वभूमीवर, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि कायद्याचे राज्य या सर्वोच्च तत्त्वांचा आधार घेत या संपूर्ण अतिक्रमण मोहिमेची स्वतंत्र व उच्चस्तरीय निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. जर या कारवाईत कुठेही राजकीय दबावापोटी निवडक किंवा भेदभावपूर्ण कारवाई झाल्याचे आढळले, तर संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर व घटकांवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी पिंपरी चिंचवडकरांकडून प्रशासनाकडे केली जात आहे. दरम्यान, नागरिकांनी लावलेल्या या गंभीर आरोपांवर आमदार महेश लांडगे किंवा संबंधित महापालिका प्रशासनाची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप समोर आलेली नाही.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
