पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेत पोर्टलवरील रक्कमच अंतिम राहणार; सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांचे स्पष्टीकरण
अमरावती/पिंपरी, प्रतिनिधी जयकुमार चर्जन दि. २ ऑगस्ट २०२६
अमरावती: राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत व्यापारी बँकांच्या एनपीए (NPA) खात्यांबाबत गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील थकबाकी आणि पोर्टलवरील रक्कमेत फरक दिसून येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर सहकार आयुक्त तथा निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य दीपक तावरे यांनी सर्व जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून शासनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे.
राज्य शासनाने २ जून २०२६ च्या निर्णयानुसार ही योजना जाहीर केली होती. या योजनेत कर्जमाफी, एकवेळ तडजोड (OTS) आणि प्रोत्साहनपर लाभ या तीन प्रमुख घटकांचा समावेश आहे.
योजनेच्या अधिकृत पोर्टलवर बँकांनी एकूण ३१ लाख ९७ हजार कर्जखात्यांची माहिती सादर केली होती. त्यापैकी २५ जुलै २०२६ रोजी १६ लाख १६ हजार कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची: ७ लाख ३ हजार खाती, व्यापारी बँकांची: ९ लाख १३ हजार खाती. सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील थकबाकी आणि पोर्टलवरील थकबाकी यामध्ये तफावत असल्यास पोर्टलवरील रक्कमच अंतिम मानली जाईल.
पोर्टलवरील थकबाकीची ही रक्कम ३१ मार्च २०२६ रोजीची आहे. शासनाने १ जुलै २०२६ रोजी सर्व बँकांना १ एप्रिल २०२६ नंतरचे कोणतेही व्याज न आकारण्याबाबत स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
आधार प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यानंतर शेतकऱ्याला एक पावती दिली जाईल, ज्यामध्ये कर्जमुक्तीची अचूक रक्कम नमूद असेल. प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यावर ३१ मार्च २०२६ पर्यंतच्या कर्जबाकीची लाभाची रक्कम थेट लाभार्थी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. रक्कम जमा झाल्यानंतर बँकांकडून शेतकऱ्याला कर्ज बेबाकीचे प्रमाणपत्र दिले जाईल. तसेच, कर्जमुक्तीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना आगामी खरीप हंगामासाठी बँकांमार्फत तातडीने नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
पोर्टलवरील रक्कम किंवा इतर तपशीलाबाबत शेतकऱ्यांची काही तक्रार असल्यास त्यांनी पोर्टलवर ‘ग्रिव्हन्स’ (Grievance) नोंदवावी. या सर्व तक्रारींचा निपटारा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत तातडीने केला जाईल. सहकार आयुक्तांनी हे स्पष्टीकरण सर्व शेतकरी आणि ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ चालकांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
