अमरावती:  जिल्ह्यात सोयाबीन बियाण्यांच्या उगवणक्षमतेबाबत आणि गुणवत्तेबाबत शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारींची कृषी विभागाने अत्यंत गंभीर दखल घेतली आहे. जिल्ह्यातील सोयाबीन बियाण्यांच्या गुणवत्तेच्या विश्लेषणासाठी घेतलेल्या नमुन्यांपैकी तब्बल १८९ नमुने अप्रमाणित (अपात्र) आढळले आहेत. याशिवाय, एकट्या छत्रपती संभाजीनगर येथील ‘बुस्टर प्लांट जेनेटिक्स’ कंपनीविरोधात २ हजार ३२६ हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या असून या कंपनीसह बोगस बियाणे पुरवणाऱ्या विविध कंपन्यांवर जिल्ह्यात ४१ फौजदारी गुन्हे (FIR) दाखल करण्यात आले आहेत.

या कारवाईबाबत जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राहुल सातपुते यांनी वृत्तपत्रांमधील वृत्तांची दखल घेऊन कृषी विभागाकडून सुरू असलेल्या कायदेशीर कारवाईची सविस्तर माहिती दिली.

जिल्ह्यात पुरवठा झालेल्या सोयाबीन बियाण्यांचे वितरकनिहाय, वाणनिहाय व लॉटनिहाय नमुने घेऊन तपासणीचे आदेश देण्यात आले होते. एकूण घेतलेले नमुने: ४६४ , प्राप्त अहवाल: ३८५ , प्रमाणित नमुने: १९६ , अप्रमाणित नमुने: १८९  अहवालात अप्रमाणित आढळलेल्या बियाणे उत्पादक कंपन्यांवर ‘बियाणे कायदा १९६६’ आणि ‘बियाणे अधिनियम १९६८’ अंतर्गत कठोर कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.

शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या एकूण ३ हजार १५७ तक्रारींपैकी तब्बल २ हजार ३२६ तक्रारी एकट्या छत्रपती संभाजीनगर येथील बुस्टर प्लांट जेनेटिक्स या कंपनीच्या बियाण्याबाबत आहेत. याप्रकरणी अमरावतीच्या गाडगेनगर पोलीस स्टेशनमध्ये ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी कंपनीविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

जिल्ह्यातील विविध पोलीस ठाण्यांमध्ये बियाणे कंपन्यांवर एकूण ४१ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.  बुस्टर प्लांट जेनेटिक्स: १० गुन्हे ,  रवि सिड्स: ७ गुन्हे ,  इनोव्हेज ॲग्रो, इंदूर: ५ गुन्हे ,  पार्श्व जेनेटिक्स, इंदूर: ५ गुन्हे ,  श्री. सिड्स, खंडवा: २ गुन्हे ,  इतर कंपन्या (एस.के.बी., ग्रीन ॲग्री, व्हिगर बायोटेक, अंकुर, ईगल, श्री ओसवाल, उत्तम व ग्रीन गोल्ड): १२ गुन्हे

शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान करणाऱ्या कंपन्यांच्या बियाणे विक्री परवान्यांवर कायदेशीर कारवाई करून ते निलंबित अथवा रद्द करण्याचा प्रस्ताव ‘निविष्ठा व गुण नियंत्रण’ संचालकांकडे पाठविण्यात आला आहे. तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समित्यांमार्फत प्रातिनिधिक स्वरूपात आणि उपसमित्यांद्वारे शेतात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणीचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. दोषी बियाणे कंपन्यांवर आणि बेजबाबदार घटकांवर पोलीस व कृषी विभागाकडून कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.