पिंपरी-चिंचवड: औद्योगिक क्षेत्रातील शासकीय जमिनींचे रक्षण, अनधिकृत बांधकामांवर कायदेशीर कारवाई आणि प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठी नेहमीच अग्रभागी राहणारे धडक सामाजिक कार्यकर्ते गणेश नवनाथ भांडवलकर यांनी पिंपरी MIDC प्रशासनाविरोधात एल्गार पुकारला आहे. MIDC पिंपरी येथील भूखंड क्र. D-II-32 सह प्लॉट क्र. ३१, ३३, ४५, ४६ व ५४ संदर्भातील कथित अनधिकृत बांधकाम, परवानग्या, प्लॉट वाटप (Allotment) आणि नियमितीकरण (Regularisation) प्रकरणातील गंभीर गैरव्यवहारांची उच्चस्तरीय निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली आहे.

या गंभीर मुद्द्यांवर ठोस कारवाई न झाल्यास मंगळवार, दि. १ सप्टेंबर २०२६ पासून पिंपरी-चिंचवड MIDC कार्यालयाबाहेर रस्त्यावर शांततामय मार्गाने आमरण उपोषण करण्याचा निर्धार गणेश भांडवलकर यांनी व्यक्त केला आहे.

उपलब्ध कागदपत्रांनुसार, Plan Approval (E34173 दि. २८/१२/२०१८) मध्ये मंजूर बांधकामाची मर्यादा केवळ G+1 असल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. या बांधकामावर Section 53(1) अंतर्गत दि. १६/०१/२०२४ रोजी नोटीस बजावून १६ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत अनधिकृत बांधकाम हटविण्याची मुदत देण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर बोलताना गणेश भांडवलकर यांनी प्रशासकीय कारभारावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.  नोटीस दिल्यानंतर प्रत्यक्ष निष्कासनाची कारवाई का झाली नाही?  प्रकरण प्रलंबित आणि नोटीस अंतर्गत असताना कथित Allotment व Regularisation ची प्रक्रिया कोणाच्या आशीर्वादाने पार पडली?

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) चिंचवड कार्यालयातील कार्यकारी अभियंत्यांनी जा.क्र./का.अ.(स्था)/आम-९४२५/२०२६ (दि. २१/०८/२०२६) द्वारे गणेश भांडवलकर यांच्या email तक्रारीला उत्तर देत आंदोलन न करण्याचे आवाहन केले आहे. ‘अनधिकृत बांधकामाबाबत दंडात्मक व आवश्यक कारवाई सुरू असल्याने कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण करू नये व उपोषण मागे घ्यावे,’ अशी विनंती पत्रात केली आहे.

मात्र, तक्रारीतील मूळ मुद्द्यांवर स्पष्ट लेखी खुलासा किंवा प्रत्यक्ष कारवाईचा अहवाल प्रशासनाने न दिल्याने, केवळ वरवरच्या पत्राच्या आधारे उपोषण मागे घेण्यास गणेश भांडवलकर यांनी स्पष्ट नकार दिला आहे.

प्लॉट क्र. ३२ सह संबंधित सर्व भूखंडांची प्रत्यक्ष पाहणी व Building Plan, NOC ची सखोल चौकशी व्हावी.  Section 53(1) नोटीसनंतर झालेल्या कारवाईचा अहवाल सार्वजनिक करावा.  नियमबाह्य Allotment / Regularisation ची स्वतंत्र चौकशी करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करावी.  शासकीय महसुलाचे स्वतंत्र आर्थिक ऑडिट (Audit) करण्यात यावे.  चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित प्लॉट्सचे सर्व अपरिवर्तनीय व्यवहार (Transfer/Regularisation) थांबवावेत.  पिंपरी-चिंचवडमधील सर्व MIDC प्लॉट्सचे ऑडिट करून ते नियमबद्ध व सुरक्षित असल्याचा अहवाल द्यावा. नागरिकांचे प्रश्न आणि शासकीय गैरव्यवहारांविरुद्ध सातत्याने आवाज उठवणाऱ्या गणेश भांडवलकर यांच्या या जनहितैषी लढ्याला पिंपरी-चिंचवडमधील सर्वसामान्य नागरिक व स्थानिक उद्योग क्षेत्राकडून मोठा पाठिंबा मिळत आहे.