पिंपरी / चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांमधील वाढती अंतर्गत गटबाजी, वाद आणि समन्वयाचा अभाव अखेर भाजप प्रदेश नेतृत्वाच्या रडारवर आला आहे. महापालिकेच्या कामकाजात वारंवार निर्माण होणारा गोंधळ, बनावट उपसूचना आणि निर्णय घेऊन ते ऐनवेळी मागे घेण्याच्या नामुष्कीची गंभीर दखल घेत भाजप प्रदेश समितीने पिंपरी-चिंचवड शहराच्या ‘कोअर कमिटी’ची तातडीने फेररचना केली आहे. या मोठ्या राजकीय घडामोडीत मनमानी कारभार आणि वादग्रस्त ठरलेले सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांची कोअर कमिटीतून थेट हकालपट्टी करण्यात आल्याने पिंपरी-चिंचवडच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

महापालिकेत सलग दुसऱ्यांदा सत्ता मिळवल्यानंतर नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यापेक्षा भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी आणि वादच गेल्या सहा महिन्यांत अधिक चर्चेत राहिले आहेत. प्रशांत शितोळे यांच्या कार्यपद्धतीवर पक्षांतर्गत नगरसेवकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला होता.

प्रदेश नेतृत्वाच्या कारवाईमागेप्रमुख वाद कारणीभूत ठरले आहेत.  ६० कोटींच्या उपसूचनेवरून निर्माण झालेला मोठा वाद आणि ठेकेदारांच्या देयकांबाबत संशयास्पद कारभार. महापालिका सर्वसाधारण सभेचे थेट (लाईव्ह) प्रक्षेपण अचानक बंद पाडण्याचा वादग्रस्त निर्णय. तीन शहर अभियंत्यांची पदे निर्माण करून टीका होताच ऐनवेळी मारलेली कोलांटीउडी आणि सभा तहकुबीचा प्रकार.  महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष व इतर पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात न घेता स्वतंत्रपणे आणि मनमानी पद्धतीने कारभार चालवणे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील सामाजिक कार्यकर्ते व भाजपचे निष्ठावंत कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे निवेदनाद्वारे सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांच्याविरोधात लेखी तक्रार दाखल केली होती.

प्रशांत शितोळे हे महापौर रवी लांडगे, स्थायी समिती अध्यक्ष अभिषेक बारणे व इतर विषय समिती अध्यक्षांना स्वतंत्रपणे काम करू देत नाहीत, तसेच महापालिका कामकाजात पक्षाची प्रतिमा मलीन होईल असा मनमानी कारभार करत आहेत, असा आरोप काळभोर यांनी तक्रारीत केला होता. या तक्रारीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रदेश समितीने शितोळे यांना कोअर कमिटीतून बाहेरचा रस्ता दाखवला.

शहर पातळीवर पक्षाचे धोरण ठरवणे, संघटनात्मक निर्णय घेणे आणि पक्षांतर्गत शिस्तीबाबत निर्णय घेण्याची सर्व अधिकार या नव्या कमिटीकडे असतील. घोषित १४ सदस्यांच्या कोअर कमिटीत या नेत्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.  शत्रुघ्न उर्फ बापू काटे (शहराध्यक्ष), महेश लांडगे (आमदार), शंकर जगताप (आमदार), उमा खापरे (आमदार), अमित गोरखे (आमदार), रवी लांडगे (महापौर), अमर साबळे (माजी खासदार), अश्विनी जगताप (माजी आमदार), भरत पाटील (पक्ष प्रभारी), वैशाली खाडये (शहर कार्यकारिणी सरचिटणीस), मोरेश्वर शेडगे, मधुकर बच्चे, विकास डोळस, सदाशिव खाडे (माजी शहराध्यक्ष)

नव्या कोअर कमिटीची स्थापना करतानाच प्रदेश नेतृत्वाने पक्षांतर्गत शिस्तीचा बडगा उगारला आहे. कोअर कमिटीच्या पूर्वपरवानगीशिवाय किंवा चर्चेविना कोणत्याही पदाधिकाऱ्याने अथवा नगरसेवकाने माध्यमांसमोर किंवा जाहीरपणे कोणतीही प्रतिक्रिया देऊ नये, असा सक्त नियम लागू केला आहे. महापालिकेत पक्षाच्या धोरणांविरोधात किंवा मनमानी भूमिका घेणाऱ्यांवर थेट शिस्तभंगाची कडक कारवाई करण्याचे अधिकार नव्या कमिटीला बहाल करण्यात आले आहेत. निष्ठावंत कार्यकर्त्यांना योग्य सन्मान देणे आणि शहरात विस्कटलेली पक्षाची घडी पुन्हा व्यवस्थित बसवणे हाच या मोठ्या फेरबदलाचा मुख्य उद्देश असल्याचे मानले जात आहे.