अमरावती: माध्यमिक व दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी अमरावती जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची विशेष बैठक रविवारी (दि. ०६ सप्टेंबर) जिल्हा न्यायालय अमरावती येथे पार पडली. उच्च न्यायालयाने ३१ जानेवारी २०२५ रोजी महाराष्ट्र शासनाकडे पाठवलेल्या प्रस्तावावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र न्यायालयीन कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या आंदोलनाला अमरावती जिल्ह्यातील सर्व संघटनांनी पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला आहे.

जिल्हा न्यायालयात आयोजित या बैठकीस अमरावती जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी वर्ग-३, महाराष्ट्र स्टेनोग्राफर्स असोसिएशन, बेलीफ कर्मचारी संघटना आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

शासनाने मागण्या मान्य न केल्यास कर्मचाऱ्यांनी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे. १६ सप्टेंबर २०२६ सर्व न्यायालयीन कर्मचारी काळ्या फिती लावून शांततेच्या मार्गाने कामकाज पाहतील व निषेध नोंदवतील. १६ व १७ ऑक्टोबर २०२६ मागणी मान्य न झाल्यास दोन दिवस काळ्या फिती लावून काम केले जाईल. ०५ नोव्हेंबर २०२६ (वसुबारस) दिवाळीच्या पहिल्याच दिवशी राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील सर्व कर्मचारी ‘सामुदायिक रजा’ आंदोलनात सहभागी होतील. ०६ व ०७ नोव्हेंबर २०२६ (धनत्रयोदशी व नरक चतुर्दशी) सर्व न्यायिक कर्मचारी ‘अन्नत्याग’ करून शांततेच्या मार्गाने आपले कामकाज करतील. १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून मागणी मान्य न झाल्यास नाईलाजास्तव उच्च न्यायालय मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील सर्व दुय्यम न्यायालयांतील कर्मचारी ‘बेमुदत संपावर’ जातील.

या बैठकीत अमरावती जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी वर्ग-३ चे अध्यक्ष मधुसूदन देशमुख, उपाध्यक्ष पवन तिखीले, लघुलेखक संघटनेचे उपाध्यक्ष आषिश धामणकर, मार्गदर्शक प्रमोद तवर, बेलीफ संघटनेचे अध्यक्ष शंकर हनवते, चतुर्थ श्रेणी संघटनेचे सचिव प्रथमेश अंबुलकर, तसेच रोषन यादगीरे, जितेंद्र काशीकर, श्री. बोरोकार, श्री. इंगळे, श्री. अंबळकार, श्री. चौबे, श्री. मेश्राम, श्री. ढोलवाडे, श्री. गाडरे, चेतन राऊत आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

शासनाने न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून उच्च न्यायालयाच्या प्रस्तावावर त्वरित सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा संपूर्ण राज्यभरात तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा या वेळी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.