news
Home पिंपरी चिंचवड ‘सहकारी संस्थांच्या वादांवर स्थानिक पातळीवरच जलद न्याय मिळावा’; पिंपरी पालिकेकडे सहकार न्यायालयाची मागणी!

‘सहकारी संस्थांच्या वादांवर स्थानिक पातळीवरच जलद न्याय मिळावा’; पिंपरी पालिकेकडे सहकार न्यायालयाची मागणी!

सुजाता बोराटे अन् कार्तिक लांडगे यांनी घेतली पालिका आयुक्तांची भेट; आवश्यक जागा व सुविधा पुरवण्याचे प्रशासनाला आवाहन | © २०२६ © २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज

by maxmanthannews@gmail.com
Spread the love

पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्वतंत्र सहकार न्यायालय सुरू करण्याची मागणी; विधी समितीच्या सभापती सुजाता बोराटे आक्रमक!

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी लक्ष्मण प्रधान, दि. ०८ सप्टेंबर २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी-चिंचवड:  शहरातील हजारो सहकारी संस्था आणि लाखो सभासदांशी संबंधित न्यायालयीन वादांचा स्थानिक पातळीवर जलद निपटारा व्हावा, यासाठी शहरात स्वतंत्र ‘सहकार न्यायालय’ सुरू करण्यात यावे, अशी आग्रही मागणी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या विधी समितीच्या सभापती तथा नगरसेविका सुजाता निलेश बोराटे यांनी केली आहे. या संदर्भात महापालिकेच्या वतीने तातडीने प्रस्ताव तयार करून तो राज्य शासनाच्या सहकार व विधी विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवावा, अशा मागणीचे अधिकृत निवेदन त्यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना प्रत्यक्ष भेटून दिले. या प्रसंगी भोसरी विधानसभेचे लोकप्रिय आमदार महेशदादा लांडगे यांचे बंधू युवा नेते कार्तिक लांडगे हे देखील उपस्थित होते.

पिंपरी-चिंचवड शहराचा औद्योगिक व नागरी विस्तार अत्यंत झपाट्याने झाला असून शहरात सध्या ९ हजारांहून अधिक सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सहकारी गृहनिर्माण संस्था (Co-operative Housing Societies), पतसंस्था आणि विविध सहकारी सोसायट्यांचा समावेश आहे. या संस्थांमध्ये सभासदांचे हक्क, व्यवस्थापन, पदाधिकाऱ्यांमधील मतभेद, निवडणूक प्रक्रिया, आर्थिक व्यवहार आणि डीफॉल्ट प्रकरणांशी संबंधित कायदेशीर वाद सातत्याने उद्भवतात.
सध्या या सर्व प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी आणि न्यायालयीन कामकाजासाठी पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिकांना पुणे येथील सहकार न्यायालयात जावे लागते. यामुळे नागरिकांचा मोठा वेळ, पैसा आणि मानसिक श्रम खर्च होत आहेत. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक, महिला आणि सर्वसामान्य सभासदांना वारंवार पुण्याला हेलपाटे मारावे लागत असल्याने त्यांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.

शहराची वाढती लोकसंख्या आणि सहकारी संस्थांची मोठी संख्या लक्षात घेता पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र सहकार न्यायालय सुरू करणे ही काळाची गरज बनली आहे. हे न्यायालय शहरात सुरू झाल्यास सर्वसामान्यांना स्थानिक पातळीवरच जलद, सुलभ आणि कमी खर्चात न्याय मिळेल.
महापालिकेने विधी समितीच्या माध्यमातून राज्य शासनाकडे याचा सातत्याने पाठपुरावा करावा. तसेच न्यायालयासाठी आवश्यक इमारत, जागा, कार्यालयीन सुविधा आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याबाबत महापालिकेने आपली सकारात्मक भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणीही सुजाता बोराटे यांनी निवेदनाद्वारे केली.
“पिंपरी-चिंचवड शहरात हजारो सहकारी संस्था कार्यरत असून त्यांच्याशी संबंधित प्रकरणांसाठी नागरिकांना वारंवार पुण्यात जावे लागते. यामध्ये सर्वसामान्य सभासदांसह महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा वेळ, पैसा व श्रम खर्च होतात. शहराची वाढती लोकसंख्या आणि सहकारी संस्थांची संख्या लक्षात घेता स्वतंत्र सहकार न्यायालय सुरू करणे ही काळाची गरज आहे. नागरिकांना जलद, सुलभ आणि स्थानिक पातळीवर न्याय मिळावा, यासाठी महापालिकेने तातडीने प्रस्ताव तयार करून राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करावा.”
सुजाता निलेश बोराटे (सभापती, विधी समिती, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका)
या मागणीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पालिका प्रशासनाने सहकार न्यायालयाचा प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठवावा आणि केलेल्या कार्यवाहीची सविस्तर माहिती विधी समितीला द्यावी, अशी विनंतीही बोराटे यांनी केली आहे.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!