पिंपरी: औद्योगिक नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड शहरात सध्या जनप्रतिनिधींच्या नावाचा गैरवापर आणि त्यांच्या नावाखाली फिरणाऱ्या वाहनांचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरात एकूण पाच आमदार (दोन विधानपरिषद आणि तीन विधानसभा मतदारसंघ) कार्यरत आहेत. मात्र, आश्चर्यकारक बाब म्हणजे शहरात सध्या अंदाजे २०० ते ३०० फोर-व्हीलर गाड्यांवर थेट ‘आमदार’ असे सिम्बॉल किंवा अधिकृत स्टिकर लावून फिरत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. या प्रकारामुळे एका आमदाराच्या नावावर नेमकी किती वाहने नोंदणीकृत आहेत आणि या गाड्यांचा नेमका वापर कोण करत आहे, याची उच्चस्तरीय चौकशी होण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

शहरात अनेक वाहनांवर आमदारांच्या नावाचे किंवा अधिकृत चिन्हांचे स्टिकर लावून रुबाबात गाड्या फिरवल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात या सर्व गाड्या संबंधित आमदारांच्या मालकीच्या आहेत का, की त्यांच्या नावाचा गैरवापर केला जात आहे, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.

टोलनाक्यांवर सूट मिळवणे, वाहतुकीचे नियम धाब्यावर बसवणे आणि पोलीस कारवाईपासून वाचणे यासाठी या ‘आमदार’ स्टिकर्सचा वापर केला जात असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.

कायद्यानुसार प्रत्येक उमेदवाराला निवडणुकीचा अर्ज दाखल करताना आपल्या व कुटुंबाच्या नावावर असणाऱ्या जंगम आणि स्थावर मालमत्तेची, तसेच स्वतःच्या नावावर असलेल्या वाहनांची सविस्तर माहिती प्रतिज्ञापत्रात देणे बंधनकारक असते.

निवडणुकीदरम्यान संबंधित आमदारांनी आपल्या संपत्तीच्या माहितीत नेमकी किती वाहने दाखवली आहेत आणि आज प्रत्यक्षात त्यांच्या नावावर किंवा त्यांच्या प्रभावात किती गाड्या फिरत आहेत, यातील तफावत तपासण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. एका आमदाराच्या प्रभावात एवढ्या शेकडो गाड्या कशा असू शकतात, असा रोखठोक सवाल उपस्थित केला जात आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांना साध्या वाहनांच्या कागदपत्रांसाठी, फॅन्सी नंबर प्लेट्स आणि काळ्या काचांसाठी प्रशासनाकडून दंडात्मक कारवायांना सामोरे जावे लागते. मात्र, दुसरीकडे व्हीआयपी (VIP) स्टिकर लावून शहरात मोकाट फिरणाऱ्या या गाड्यांवर कारवाई करताना वाहतूक पोलीस आणि आरटीओ (RTO) हात आखडता घेत असल्याने प्रशासकीय यंत्रणेच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.