पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या स्थापत्य विभागातील ‘ब’ प्रभागात कार्यरत उपअभियंता श्री. स्वप्नील शिर्के व कनिष्ठ अभियंता श्री. अमोल पवार यांच्या अखत्यारित मागील पाच वर्षांत झालेल्या सर्व रस्ते व अन्य स्थापत्य कामांची विशेष तांत्रिक आणि प्रशासकीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी शिवशाही शासन पक्षाचे संस्थापक प्रमुख लोकसेवक युवराज दाखले यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

सार्वजनिक निधीतून केले जाणारे रस्ते डांबरीकरण, काँक्रिटीकरण, रस्ते दुरुस्ती व अन्य विकासकामांमध्ये पारदर्शकता, गुणवत्ता आणि आर्थिक शिस्त राखली जाणे आवश्यक असून, या सर्व कामांची निष्पक्ष चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी ठाम भूमिका निवेदनात मांडण्यात आली आहे.

संबंधित दोन अधिकाऱ्यांच्या काळातील सर्व कामांची सखोल चौकशी करण्यासाठी खालील मुद्द्यांवर तपासणी करण्याची मागणी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांच्याकडे करण्यात आली आहे .

मागील ५ वर्षांतील सर्व कामांचे टेंडर, अंदाजपत्रक (Estimates), BOQ, मोजमाप पुस्तिका (Measurement Book), रनिंग बिले व अंतिम बिलांची (Final Bills) संगणकीय व प्रत्यक्ष पडताळणी करावी. मोजमाप पुस्तिकेतील नोंदी आणि प्रत्यक्ष जागेवरील काम यामध्ये तफावत आहे का, हे पाहण्यासाठी महापालिकेच्या दक्षता व गुणवत्ता नियंत्रण विभागामार्फत (Vigilance & Quality Control) प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करावी. रस्त्यांची लांबी, रुंदी, जाडी आणि साहित्याची दर्जा-तपासणी स्वतंत्र प्रयोगशाळेतून नमुने (Samples) घेऊन करावी.  काम अपूर्ण असताना किंवा त्रुटी असताना बिले मंजूर केली गेली का, तसेच मूळ निविदेपेक्षा अतिरिक्त कामांसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांची मंजुरी होती का, याची लेखा विभागामार्फत तपासणी व्हावी.

रस्त्यांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर दोषदायित्व कालावधीत (Defect Liability Period – DLP) रस्त्यांची दुरवस्था झाली असल्यास संबंधित ठेकेदारांवर कोणती दंडात्मक किंवा काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्यात आली, याचाही अहवाल सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच, ही चौकशी निष्पक्ष होण्यासाठी संबंधित विभागाबाहेरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापत्य, लेखा व गुणवत्ता नियंत्रण विभागातील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र चौकशी समिती स्थापन करावी. चौकशीत अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी आणि अनियमितता नसेल तर तसा स्पष्ट निष्कर्ष नोंदवून प्रशासकीय पारदर्शकता जपावी, असे लोकसेवक युवराज दाखले यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

या तक्रारीची गांभीर्याने दखल घेऊन महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी तात्काळ चौकशीचे आदेश द्यावेत आणि केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल लेखी स्वरूपात द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.