64
इंदिरानगर SRA प्रकल्पात गैरव्यवहार; पात्र झोपडीधारकांना डावलणाऱ्या विकासकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा – दुर्योधन कदम
पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, दि. १३ ऑक्टोबर २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी: चिंचवड येथील इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन (SRA) प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता, गैरव्यवहार आणि पात्र झोपडीधारकांची जाणीवपूर्वक दिशाभूल केली जात असल्याचा गंभीर आरोप ‘इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास संस्थेचे’ अध्यक्ष दुर्योधन कदम यांनी केला आहे. या प्रकरणाची स्वतंत्र तांत्रिक व प्रशासकीय चौकशी करून दोषी विकासकांना तातडीने काळ्या यादीत टाकावे आणि त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी त्यांनी एका पत्रकार परिषदेत केली. या वेळी संस्थेचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. अजित बोराडे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
पत्रकार परिषदेत बोलताना दुर्योधन कदम म्हणाले की, “इंदिरानगर परिसरात गेल्या ३५ ते ४० वर्षांपासून वास्तव्य करणाऱ्या अनेक पात्र आणि मूळ झोपडीधारकांची नावे पुनर्वसनाच्या पात्रता यादीतून पद्धतशीरपणे वगळण्यात आली आहेत. दुसरीकडे, काही अपात्र व बाहेरील व्यक्तींचा संशयास्पद पद्धतीने यादीत समावेश करण्यात आला आहे. सर्वेक्षण प्रक्रियेत पूर्णपणे पारदर्शकतेचा अभाव असून नागरिकांनी घेतलेल्या हरकती आणि आक्षेपांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. विशेष म्हणजे, काही मृत आणि अल्पवयीन व्यक्तींच्या नावांचाही नियमबाह्य पद्धतीने समावेश करण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे.”
साईचंद्र SRA प्रकल्पाशी संबंधित विकासक विवेक पाटील, सतीश अगरवाल आणि झिशान सय्यद यांच्या मनमानी कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत कदम यांनी आरोप केला की, रहिवाशांना धमकावून व बळजबरीने घरे खाली करून घेतली जात आहेत. अनेक झोपडीधारकांना पर्यायी निवासव्यवस्था तसेच ठरलेले मासिक भाडे वेळेवर मिळत नाही. काही नागरिकांकडून ५०० रुपयांच्या मुद्रांकपत्रावर (Stamp Paper) परस्पर करार करून घेण्यात आले असले तरी त्यांना SRA अधिकाऱ्यांची कायदेशीर मान्यता मिळालेली नाही. तसेच प्रकल्पाच्या ठिकाणी आवश्यक परवानग्या आणि अधिकृत माहितीफलक नसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत दुर्योधन कदम यांच्या वतीने संस्थेचे कायदेशीर सल्लागार ॲड. अजित बोराडे यांनी पुणे SRA प्राधिकरणाला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.
या नोटीशीमध्ये प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत. पात्रता यादीची तातडीने फेरतपासणी करणे आणि संशयास्पद लाभार्थ्यांची चौकशी करणे. सर्वेक्षण नोंदी व कागदपत्रे सर्व रहिवाशांना उपलब्ध करून देणे. नागरिकांच्या हरकतींवर कायदेशीर सुनावणी घेणे. चौकशीत गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास दोषी विकासकांना काळ्या यादीत टाकत त्यांच्यावर कठोर फौजदारी कारवाई करणे. पात्र नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करत आवश्यक असल्यास नवीन विकासकाची नियुक्ती करणे. जर प्रशासनाने यावर लवकरात लवकर योग्य कारवाई केली नाही, तर याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास संस्थेतर्फे देण्यात आला आहे.
“आमचा पुनर्वसनाला विरोध नाही. मात्र गेल्या अनेक दशकांपासून राहणाऱ्या मूळ झोपडीधारकांना डावलून अपात्र व्यक्तींना लाभ दिला जात असेल, तर तो अन्याय आम्ही कधीही सहन करणार नाही. नागरिकांना धमकावून घरे खाली करून घेण्याचे प्रकार ताबडतोब थांबले पाहिजेत. प्रत्येक पात्र झोपडीधारकाला हक्काचे घर मिळेपर्यंत आमचा हा लढा सुरूच राहील.”— दुर्योधन कदम, अध्यक्ष, इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास संस्था
“झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात प्रत्येक पात्र नागरिकाच्या हक्कांचे कायदेशीर संरक्षण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. इंदिरानगरमधील रहिवाशांनी उपस्थित केलेल्या तक्रारी अतिशय गंभीर असून SRA प्राधिकरणाने याची निष्पक्ष चौकशी करावी. चौकशीत नियमांचे उल्लंघन वा गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे.”— ॲड. अजित बोराडे, कायदेशीर सल्लागार, इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास संस्था
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
