पिंपरी: ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे राज्यभरात ओढवलेल्या भीषण दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड शहरात सुरू असणारी सर्व अधिकृत व अनधिकृत बांधकामे सक्तीने बंद करण्यात यावीत, तसेच नवीन बांधकाम परवानग्या देणे तातडीने थांबवावे, अशी आग्रही मागणी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मारुती साहेबराव भापकर यांनी महापालिका प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

या संदर्भात मारुती भापकर यांनी महापौर रवि लांडगे, आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे, सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे आणि विरोधी पक्षनेते भाऊसाहेब भोईर यांना पत्र पाठवून तातडीने बैठक आयोजित करण्याचा आग्रह धरला आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या अधिकृत व अनधिकृत बांधकामांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा आणि भूजलाचा अमर्याद वापर केला जात आहे. दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेता ही बांधकामे तत्काळ बंद करावीत आणि बांधकाम परवाना विभागाने नवीन परवानग्या देणे थांबवावे.  शहरात सुमारे ४०% पाणीगळती आणि थेट पाणीचोरी होत आहे. यावर नियंत्रण मिळवून टँकर माफियागिरी मोडून काढण्यासाठी प्रशासनाने कडक पावले उचलावीत.  शहरात ३०० ते ३५० हून अधिक ठिकाणी चालणाऱ्या वाहन धुण्याच्या (Car Washing) सेंटर्समध्ये पाण्याचा मोठा अपव्यय होतो. ही सेंटर्स दुष्काळ संपेपर्यंत बंद ठेवण्यात यावीत.  प्राधिकरणासह शहरातील विविध भागात पिण्याच्या पाण्याने गाड्या धुणे, बागांना व कुंडीतील झाडांना पाणी देणे यांसारख्या गैरवापरावर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी.  लगतच्या पुणे महानगरपालिकेने १०% पाणीकपात लागू केली आहे. ग्रामीण भागातून शहरात येणाऱ्या स्थलांतरितांचा भार पाहता पिंपरी-चिंचवडमध्येही नियोजनबद्ध पाणी व्यवस्थापन करणे गरजेचे आहे.

“दुष्काळाचे संकट दार ठोठावत असताना शहरातील पाण्याचा गैरवापर रोखणे ही महापालिका प्रशासनाची आणि सर्व लोकप्रतिनिधींची प्राथमिक जबाबदारी आहे. या गंभीर विषयावर महापौर, आयुक्त आणि सर्वपक्षीय नेत्यांची तातडीची बैठक बोलावून कठोर निर्णय घेण्यात यावेत,” असे मारुती भापकर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.