पिंपरी: अपुऱ्या पर्जन्यमानामुळे आणि आगामी काळात उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार शहराच्या पाणीपुरवठ्यात तातडीने १० टक्के कपात लागू करण्यात येत असून, पिण्याच्या पाण्याचा गैरवापर करणाऱ्यांवर थेट फौजदारी गुन्हे दाखल आणि दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी दिला आहे.

सध्या उपलब्ध असलेला पाणीसाठा आगामी ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पुरवणे आवश्यक असल्याने महापालिकेने आतापासूनच नियोजनबद्ध आणि कडक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. प्रभाग स्तरावर अनधिकृत नळजोड आणि पाण्याचा अपव्यय तपासण्यासाठी विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत.

गृहनिर्माण संस्थांनी उद्याने व झाडांसाठी पिण्याच्या पाण्याऐवजी एसटीपी (STP) च्या प्रक्रियायुक्त पाण्याचा वापर करावा. एसटीपी प्रकल्प बंद ठेवणाऱ्या सोसायट्यांचे नळजोड कायमस्वरूपी कापण्यात येतील. अनधिकृत नळजोड वापरणाऱ्या सर्व्हिस सेंटर्सवर थेट फौजदारी कारवाई केली जाईल. तसेच वॉशिंग सेंटर्स व मोठ्या व्यावसायिक प्रकल्पांना नवीन नळजोड दिले जाणार नाहीत.  महापालिकेच्या मुख्य वाहिनीला किंवा नळजोडाला थेट पंप लावून पाणी खेचल्यास पंप जप्त करून मोठा दंड ठोठावला जाईल.  बांधकाम व्यावसायिकांनी बोअरवेलऐवजी महापालिकेच्या एसटीपी प्रकल्पातील प्रक्रियायुक्त पाण्याचाच वापर करणे अनिवार्य आहे. नदीतून अनधिकृतरीत्या पाणी उपसून विहिरीत साठवणे व टँकरद्वारे विक्री करणाऱ्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार तातडीने गुन्हे दाखल केले जातील.

ज्या गृहनिर्माण संस्था पाण्याचा काटकसरीने वापर करतील आणि पाणी बचतीचे यशस्वी मॉडेल राबवतील, अशा सोसायट्यांचा महापालिकेच्या वतीने विशेष सन्मान केला जाणार आहे.