144

चार वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर पिंपरी-चिंचवडमधील फेरीवाल्यांना प्रमाणपत्र वाटपाला सुरुवात; कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांच्या न्यायालयीन लढ्याला यश!
पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी लक्ष्मण प्रधान, दि. २१ ऑक्टोबर २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने २०२२ मध्ये करण्यात आलेल्या फेरीवाला सर्वेक्षणानंतर तब्बल चार वर्षे प्रतीक्षेत असलेल्या शहरातील हजारो फेरीवाल्यांना आता अधिकृत प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाचे अध्यक्ष तथा कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी याप्रकरणी सातत्याने लढा देत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेला मोठे यश आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महापालिका प्रशासनाने शहरातील ‘अ’ ते ‘ह’ व ‘ल’ अशा सर्व प्रभागांमध्ये (क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत) फेरीवाल्यांना प्रमाणपत्र वाटपाची प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरात २०२२ मध्ये फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. मात्र, सर्वेक्षण होऊनही प्रत्यक्ष विक्रेत्यांना प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र दिले जात नव्हते. दुसरीकडे, पथविक्रेता कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न करता महापालिकेकडून मनमानी कारवाई करत विक्रेत्यांचे साहित्य जप्त केले जात असल्यामुळे त्यांच्यासमोर उपजीविकेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता.
या अन्यायाविरोधात काशिनाथ नखाते यांनी महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने फेरीवाल्यांना तातडीने प्रमाणपत्र व ओळखपत्र वाटप करण्याचे तसेच हॉकर झोन निश्चित करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. त्यानंतर प्रशासनाने तातडीने हालचाली करत प्रमाणपत्र वाटपाचे काम सुरू केले आहे. क क्षेत्रीय कार्यालयाचे अधिकारी अजिंक्य येळे व अ क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अधिकारी निवेदिता घारगे यांच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष प्रमाणपत्र वाटप सुरू करण्यात आले आहे.

सध्या प्रमाणपत्र वाटपासाठी आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया आणि १,४०० रुपये शुल्क भरण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर सुरू आहे. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न मार्गी लागल्यामुळे शहरातील फेरीवाल्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.
याबाबत बोलताना काशिनाथ नखाते म्हणाले, “या अधिकृत प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्रामुळे विक्रेत्यांच्या नोंदणीकृत व्यवसायाला कायदेशीर ओळख मिळणार असून, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण होण्याच्या दृष्टीने हे अतिशय महत्त्वाचे पाऊल आहे.” तसेच पिंपरी-चिंचवडमधील ज्या फेरीवाल्यांची नावे २०२२ च्या सर्वेक्षणात समाविष्ट आहेत, त्यांनी आपल्या संबंधित महापालिका क्षेत्रीय कार्यालयाशी तातडीने संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. शहरात लवकरात लवकर कायदेशीर हॉकर झोन निश्चित करून नियोजनबद्ध व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
या प्रसंगी मनपा सदस्य किरण साडेकर, राजू बिराजदार, अलका रोकडे, सलीम डांगे, महासंघाचे कार्याध्यक्ष इरफान चौधरी, बालाजी लोखंडे, सलीम शेख, नंदू आहेर, रज्जाक शेख, सुनील भोसले, सहदेव होनमने, सुखदेव नांगरे, इकबाल शेख, विशाल इचके, लक्ष्मण सागर, ज्योती ढाकरे, अशोक पगारे, अनिता कुमार, सुषमा सागर आदींसह मोठ्या संख्येने फेरीवाले व पदाधिकारी उपस्थित होते.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
