नवी दिल्ली: केरळचे माजी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधात सीएमआरएल-एक्सॅजिक (CMRL-Exalogic) प्रकरणात केरळ दक्षता आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरोवर दाखल करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी एफआयआरमधील तपासावर सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. तसेच, ‘इतर तपास यंत्रणांच्या कायदेशीर क्षेत्रात सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) ढवळाढवळ करू नये,’ अशी स्पष्ट आणि कडक शब्दांत तंबी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला दिली आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने (न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहना) या प्रकरणावर सुनावणी घेतली. केरळ उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशांच्या (Single Judge) आदेशानुसार दाखल झालेली एफआयआर आणि उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अपील फेटाळण्याच्या निर्णयाविरोधात पिनराई विजयन व अन्य आरोपींनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

सुनावणीदरम्यान ईडीतर्फे बाजू मांडणारे वकील झोहेब हुसेन यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे समर्थन करत आरोपींना तो आव्हान देण्याचा अधिकार नसल्याचा युक्तिवाद केला. यावर न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांनी ईडीला खडे बोल सुनावले. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, “तुम्ही (ED) पीएमएलए (PMLA) अंतर्गत तुमचा तपास सुरू ठेवा. कलम ४ अंतर्गत तुमची तक्रार दाखल करा आणि खटला चालवा. मात्र, आपल्या वैधानिक मर्यादा ओंडून इतर संस्थांच्या क्षेत्रात ढवळाढवळ करू नका.”

तसेच, “ईडीला हवाला व्यवहारांची चौकशी करण्याचा आणि माजी मुख्यमंत्र्यांची चौकशी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. त्यांनी राज्याला माहिती देऊन आपले वैधानिक कर्तव्य पार पाडले आहे; परंतु, आता राज्याने कायद्यानुसार काय निर्णय घ्यायचा हे ठरवावे,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सर्वोच्च न्यायालयाने एफआयआर कायम ठेवली असली, तरी उच्च न्यायालयाचे अपील न्यायालयाद्वारे अंतिम निर्णय होईपर्यंत या प्रकरणातील पुढील तपासाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

ईडीने दिलेल्या माहितीनुसार राज्य पोलिसांनी तातडीने एफआयआर नोंदवणे बंधनकारक होते का, किंवा पोलिसांना प्राथमिक चौकशीचा अधिकार आहे का, या कायदेशीर मुद्द्यावरही सुनावणीत चर्चा झाली. तसेच, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १७-ए (Section 17A) नुसार माजी मुख्यमंत्र्यांविरोधात चौकशी करण्यासाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे का, यावरही कायदेशीर सवाल उपस्थित करण्यात आले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्देशामुळे पिनराई विजयन यांना तात्कालिक स्वरूपात मोठा दिलासा मिळाला असून, केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या अधिकारांच्या मर्यादेबाबत पुन्हा एकदा महत्त्वाची चर्चा सुरू झाली आहे.