मुंबई: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) आयोजित करण्यात आलेल्या विविध ९ परीक्षांमधील गैरव्यवहार, प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरतालिका फुटल्याच्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग परीक्षा चौकशी आयोग’ स्थापन केला आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश श्री. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली या आयोगाची स्थापना करण्यात आली असून, चौकशी आयोग अधिनियम १९५२ (कलम ३ व ५) नुसार ही जाहीर सूचना जारी करण्यात आली आहे.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या या अधिकृत सूचनेनुसार, संबंधित परीक्षांमध्ये झालेल्या गैरप्रकारांची तथ्ये शोधणे, जबाबदारी निश्चित करणे तसेच MPSC च्या अध्यक्षांसह विद्यमान व माजी सदस्यांविरुद्ध गैरकारभार किंवा गैरवर्तणूक आढळून आली आहे का, याची तपासणी करून भारतीय संविधानाच्या कलम ३१७ नुसार त्यांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया सुरू करणे, हा या आयोगाच्या मुख्य कार्यकक्षांचा (Terms of Reference) भाग आहे.

१. औषध निरीक्षक, गट-ब, परीक्षा, २०२५ (जाहिरात क्र. ११६/२०२५), २. महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, २०२५ (जाहिरात क्र. ११७/२०२५) ३. महाराष्ट्र गट-ब (अराजपत्रित) सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा, २०२५ (जाहिरात क्र. ०१०/२०२६) ४. महाराष्ट्र गट-क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा, २०२५ (जाहिरात क्र. १२४/२०२५) ५. महाराष्ट्र राजपत्रित तांत्रिक सेवा मुख्य परीक्षा, २०२५ (जाहिरात क्र. ०१४/२०२६) ६. महाराष्ट्र कृषी सेवा मुख्य परीक्षा, २०२४ (जाहिरात क्र. ०५५/२०२५) ७. अन्न व औषध प्रशासन सेवा मुख्य परीक्षा, २०२३ (जाहिरात क्र. १२५/२०२३) ८. महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, २०२५ (जाहिरात क्र. ००३/२०२६) ९. महाराष्ट्र विद्युत अभियांत्रिकी सेवा मुख्य परीक्षा, २०२५ (जाहिरात क्र. ०१२/२०२६)

उपरोक्त नमूद परीक्षांमधील गैरव्यवहार, प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरतालिका फुटल्याच्या घटनांबाबत वैयक्तिक माहिती, अनुभव किंवा पुरावे असलेल्या व्यक्ती, परीक्षार्थी, बाधित उमेदवार तसेच नोंदणीकृत सामाजिक संस्था किंवा व्यक्ती समूहांनी आपली निवेदने शपथपत्रावर (प्रतिज्ञापत्र) सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

निवेदन सादर करण्याचे नियम व अटी- निवेदन मराठी किंवा इंग्रजी भाषेत शपथपत्राच्या स्वरूपात असावे. निवेदनाची कागदपत्रे A-४ आकाराच्या कागदावर हस्तलिखित किंवा टंकलिखित आणि सुवाच्च्य असावीत. निवेदनावर संपर्क करता येईल असा पूर्ण पत्ता, वैध ई-मेल आयडी आणि WhatsApp मोबाईल क्रमांक स्पष्ट नमूद असावा. निवेदनासोबत स्वतःची ओळख पटवण्यासाठी मतदान ओळखपत्र, पॅनकार्ड किंवा योग्य प्राधिकरणाने जारी केलेल्या ओळखपत्राची प्रत जोडणे आवश्यक आहे. (टीप: ओळखपत्रांसोबत सुरक्षिततेच्या कारणास्तव वैयक्तिक ओळखपुराव्याची कोणतीही संवेदनशील कागदपत्रे सार्वजनिक केली जाणार नाहीत). सर्व कागदपत्रे आणि निवेदने एका बंद लिफाफ्यामध्ये सादर करावीत. (आयोगाच्या अध्यक्षांच्या किंवा सदस्यांच्या वैयक्तिक ई-मेलवर अर्ज पाठवू नयेत).

कार्यालयीन पत्ता- दालन क्र. २०१, दुसरा मजला, अन्न व औषध प्रशासन भवन, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC), बांद्रा (पूर्व), मुंबई – ४०००५१.

फोन नं: ०२२-२०८६७६७६ ई-मेल पत्ता- complaints.inquirycomm.mpsc@maharashtra.gov.in  जाहीर सूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून १६ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत शासकीय कार्यालयीन वेळेत आर.पी.ए.डी., स्पीड पोस्ट, कुरियरद्वारे किंवा प्रत्यक्ष हजर राहून कागदपत्रे सादर करावीत. तसेच वरील ई-मेलवरही कागदपत्रांची प्रत पाठवावी.

चौकशी आयोग अधिनियम १९५२ च्या कलम ४ नुसार या आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे सर्व अधिकार प्राप्त असून, प्राप्त निवेदनांची छाननी करून साक्षीदार तपासायचे किंवा नाही, याचा अधिकार पूर्णपणे आयोगाकडे राहील, असे सदस्य सचिव तुकाराम मुंडे (भा.प्र.से.) यांनी स्पष्ट केले आहे.