आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश; फेरीवाला कारवाई प्रकरणी उद्या महत्त्वाची सुनावणी!
पिंपरी-चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, दि. १६ नोव्हेंबर २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांवरील कारवाई आणि पथविक्रेता कायद्याच्या (Street Vendors Act) अंमलबजावणीसंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर उद्या (दि. १७ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना स्वतः न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे स्पष्ट आदेश न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंह यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.
कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाच्या माध्यमातून ज्येष्ठ विधिज्ञ कॉलिन गोन्साल्विस आणि ॲड. झैन हैदर यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. या न्यायालयीन लढ्यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील २० हजारांहून अधिक पथविक्रेते, हातगाडीधारक आणि स्टॉलधारकांच्या हक्कांचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
महापालिकेने २०२२ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात शहरातील पथारीवाले, हातगाडीधारक आणि स्टॉलधारक अशा एकूण १९ हजार ७९२ विक्रेत्यांची नोंद झाली होती. मात्र, प्रशासनाकडून या विक्रेत्यांना वेळेत फेरीवाला प्रमाणपत्र व ओळखपत्र देण्यात आले नाही. दुसरीकडे, पथविक्रेता समितीच्या बैठका न घेता आणि कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी न करता विक्रेत्यांवर कारवाई करून त्यांचे साहित्य जप्त केले जात असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे.
विशेष म्हणजे, यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने या कारवाईला स्थगिती दिलेली असतानाही काही क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत कारवाई सुरूच असल्याचे महासंघाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. दिव्यांग विक्रेत्यांनाही या कारवाईचा मोठा फटका बसत असल्याचा मुद्दा महासंघाने मांडला आहे. आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना यापूर्वी १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजीही न्यायालयात उपस्थित राहावे लागले होते. आता पुन्हा स्वतः हजर राहण्याचे आदेश मिळाल्याने शहरातील संपूर्ण विक्रेता वर्गाचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे.
या कायदेशीर लढाईमुळे पथविक्रेता समितीला राज्य शासनाची मंजुरी मिळाली असून, समितीच्या अधिकृत कामकाजाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच, गेल्या चार वर्षांपासून प्रलंबित असलेले फेरीवाला प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र वाटप आता सुरू झाले आहे. यासाठी १,४०० रुपये शुल्क भरलेल्या हजारो विक्रेत्यांना प्रमाणपत्रे प्राप्त झाली असून, उर्वरित पात्र विक्रेत्यांकडून शुल्क स्वीकारून प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती महासंघाने दिली आहे.
“पथविक्रेता कायदा हा गरीब आणि कष्टकरी विक्रेत्यांना संरक्षण देण्यासाठी बनवला आहे. मात्र, कायद्याची अंमलबजावणी करण्याऐवजी त्यांच्यावर अन्यायकारक कारवाई केली जात होती. सर्वोच्च न्यायालयात आम्ही हा प्रश्न सातत्याने मांडला. आता आयुक्तांना स्वतः उपस्थित राहण्याचे आदेश मिळणे ही न्यायालयाने घेतलेली गंभीर दखल आहे. फेरीवाल्यांना कायदेशीर संरक्षण, हक्काची जागा, प्रमाणपत्र आणि सन्मानाने व्यवसाय करण्याची संधी मिळेपर्यंत आमचा हा संघर्ष सुरूच राहील.”
— काशिनाथ नखाते, कामगार नेते (महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघ)
नॅशनल हॉकर फेडरेशन आणि महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाच्या वतीने सुरू असलेल्या या लढ्यामुळे शहरातील कष्टकरी आणि दिव्यांग विक्रेत्यांना न्याय मिळण्याची मोठी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
