साताऱ्यातील अदानी ग्रीन एनर्जीच्या ‘तारळी पंप स्टोरेज प्रकल्पा’चे काम तात्काळ थांबवण्याचे वन विभागाचे आदेश!
सातारा / पिंपरी-चिंचवड प्रतिनिधी आकाश कांबळे, दि. १७ नोव्हेंबर २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
सातारा: पाटण तालुक्यातील निवाडे, तोंडोशी, कळंबे आणि जाळू या गावांमध्ये उभारण्यात येत असलेल्या अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडच्या (Adani Green Energy Limited) १,५०० मेगावॅट क्षमतेच्या ‘तारळी पंप स्टोरेज प्रकल्पा’चे (Tarali Pump Storage Project – PSP) काम तात्काळ थांबवण्याचे कडक आदेश महाराष्ट्र वन विभागाने दिले आहेत. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची (NBWL) अनिवार्य पूर्वपरवानगी न घेताच प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू केल्याप्रकरणी वन विभागाने १३ नोव्हेंबर रोजी ही कारवाई केली आहे. प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च ५,६७५ कोटी रुपयांवरून थेट ५६.७५ कोटी रुपये इतका (एक शतांश) कमी केल्याचे वृत्त समोर आल्यानंतर काही तासांतच वन विभागाने हे पाऊल उचलले आहे.
साताऱ्याचे उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते आणि पाटणचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी आर. एस. नलावडे यांनी प्रकल्पाचे ‘प्रकल्प व्यवस्थापक’ आणि ‘अदानी प्रकल्प स्वाक्षरीकर्ता’ यांना स्वतंत्र कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या (Sahyadri Tiger Reserve) संवेदनशील क्षेत्रात (Deemed Eco Sensitive Zone) हा भाग येत असतानाही एनबीडब्ल्यूएलच्या मंजुरीशिवाय काम सुरू करणे हा प्रचलित वन आणि वन्यजीव कायद्यांचा गंभीर भंग असल्याचे नोटिसीत म्हटले आहे.
१. सक्षम प्राधिकरण आणि राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची (NBWL) रीतसर पूर्वपरवानगी मिळेपर्यंत तारळी पीएसपी स्थळावरील सर्व प्रकारची कामे तात्काळ थांबवावीत. २. एनबीडब्ल्यूएलच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्या अधिकाराखाली आणि कोणत्या आधारावर काम सुरू केले, याचा सविस्तर लेखी खुलासा नोटीस मिळाल्यापासून तीन दिवसांच्या आत समक्ष हजर राहून सादर करावा. ३. प्रकल्पाशी संबंधित सर्व वैधानिक मंजुरीची कागदपत्रे, नकाशे आणि प्रकल्प स्थळावरील वृक्षतोडीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेल्या परवानग्यांच्या मूळ किंवा साक्षांकित प्रती सादर कराव्यात.
विहित तीन दिवसांच्या मुदतीत समाधानकारक खुलासा व कागदपत्रे सादर न केल्यास वन कायद्यांनुसार कठोर कायदेशीर आणि दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा वन विभागाने दिला आहे.
अदानी ग्रीन एनर्जीचा हा प्रकल्प सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचा भाग असलेल्या कोयना वन्यजीव अभयारण्याच्या (Koyna Wildlife Sanctuary) परिसरात येतो. राज्य वन्यजीव मंडळाच्या नियमानुसार, संवर्धन आणि संरक्षणासाठी प्रकल्प खर्चाच्या ४ टक्के रक्कम जमा करणे आवश्यक असते. कंपनीने ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी नोटराइज्ड प्रतिज्ञापत्राद्वारे प्रकल्प खर्च ५,६७५ कोटींवरून ५६.७५ कोटी रुपये इतका कमी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता, जो वन विभागाने अलीकडेच स्वीकारला होता.
(टीप: सुधारित खर्चानुसार उर्वरित ३ टक्के रक्कम अर्थात ₹ १.७०७५ कोटी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या मंजुरीनंतर भरायचे आहेत.)
महाराष्ट्राचे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) आणि मुख्य वन्यजीव रक्षक एम. श्रीनिवास रेड्डी यांनी मार्च २०२६ मध्ये कंपनीला पत्र लिहून २२७ कोटी रुपये जमा करण्यास आणि १४ अटींच्या पूर्ततेचे प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले होते. मात्र, १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी रेड्डी यांनी कंपनीचा ५६.७५ कोटी रुपयांचा सुधारित खर्च स्वीकारल्याचे कळवून तात्काळ १ टक्का (५६.७५ लाख रुपये) जमा करण्याचे निर्देश दिले आणि कंपनीने ही रक्कम सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या बँक खात्यात जमा केली.
त्यानंतर ३० ऑक्टोबर रोजी सातारा जिल्ह्याचे मानद वन्यजीव रक्षक रोहन भाटे यांनी पंतप्रधान तक्रार निवारण पोर्टल आणि महाराष्ट्र शासनाच्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलवर प्रकल्पाचा खर्च चुकीचा दाखवल्याची तक्रार नोंदवली. याची दखल घेत केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने ६ नोव्हेंबर रोजी राज्य वन विभागाला या प्रकरणाची प्राधान्याने चौकशी करण्याचे आदेश दिले. “अनेक महिन्यांपासून मोठ्या परिसरात उघडपणे काम सुरू होते आणि आता एनबीडब्ल्यूएलच्या मंजुरीशिवाय काम सुरू असल्याचे वन विभागाच्या लक्षात आले आहे,” अशी प्रतिक्रिया रोहन भाटे यांनी दिली आहे.
दरम्यान, कंपनीने सोमवारी अधिकृत निवेदन जारी करत सर्व आरोप फेटाळले आहेत. “तारळी पंप स्टोरेज प्रकल्पाचा कोणताही भाग अधिसूचित संरक्षित क्षेत्रात येत नाही आणि यात कोणतीही वन जमीन समाविष्ट नाही (वन जमीन नसल्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र २३ जानेवारी २०२४ रोजी मिळाले आहे). तारळी धरण जलाशयावरील १५०.७४ हेक्टर बिगर-वन जमिनीवर हा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाला ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पर्यावरणीय मंजुरी (EC) आणि ७ एप्रिल २०२५ रोजी बांधकाम सुरू करण्याची संमती (CTE) मिळाल्यानंतरच काम सुरू करण्यात आले आहे,” असे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
तसेच, जानेवारी २०२५ मध्ये सर्वेक्षण व तपासणीचा प्रस्ताव सादर केला होता, ज्याला राज्य वन्यजीव मंडळाने शिफारस केली असून संपूर्ण प्रकल्प खर्चाच्या मंजुरीचा प्रस्ताव राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे (NBWL) विचाराधीन असल्याचेही कंपनीने म्हटले आहे.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
