बाल विवाह विरोधात धर्मगुरु एकवटले! ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ आणि ‘अकोला जिल्हा’ करण्याची शपथ!
प्रतिनिधी :- विलास सावळे
अकोला जिल्ह्यात बाल विवाह रोखण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि प्रेरणादायी घटना घडली. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा महिला बालविकास कार्यालय आणि ॲसेस टू जस्टीस प्रकल्प (आय. एस. डब्ल्यू. एस. अकोला) यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित सभेत विविध धर्मांचे गुरु एकत्र आले आणि त्यांनी ‘बाल विवाह मुक्त भारत’ तसेच ‘अकोला जिल्हा’ करण्यासाठी सामूहिक शपथ घेतली.
अक्षय तृतीयेच्या शुभ मुहूर्तावर बाल विवाहांचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता लक्षात घेता, या गंभीर समस्येवर प्रभावीपणे मात करण्यासाठी धर्मगुरुंची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे, हे ओळखून या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सभेत बाल विवाहाच्या वाढत्या प्रमाणावर चिंता व्यक्त करण्यात आली आणि ते २०२३ पर्यंत ५% पेक्षा कमी करण्याच्या राष्ट्रीय उद्दिष्टावर चर्चा झाली.
२०२२ मध्ये सुरू झालेले बाल विवाह विरोधी आंदोलन आता एका मोठ्या राष्ट्रीय मोहिमेत रूपांतरित झाले आहे. देशभरातील अनेक संघटना, कार्यकर्ते आणि तरुणांनी या चळवळीला उचलून धरले आहे आणि आज ही मोहीम २०० हून अधिक जिल्ह्यांमध्ये पसरली आहे. लोकांच्या एकजुटीमुळे आणि कठोर परिश्रमामुळे २०२४ मध्ये या चळवळीने एक नवीन शिखर गाठले. दरम्यान, भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने बाल विवाहाविरोधात एक ऐतिहासिक निर्णय दिला, ज्यामुळे या लढ्याला आणखी बळ मिळाले.
धार्मिक नेत्यांचा समाजात मोठा प्रभाव असतो. हे लक्षात घेऊन या मोहिमेने विविध धर्मांच्या धर्मगुरूंना एकत्र आणण्याचे महत्त्वपूर्ण कार्य केले. या प्रयत्नांचा भाग म्हणून २०२४ आणि २०२५ मध्ये सर्व धर्मगुरुंची महत्त्वपूर्ण संवाद सभा पार पडली. याच सभेत धर्मगुरूंनी बाल विवाह आयोजित न करण्याची आणि त्याला पाठिंबा न देण्याची शपथ घेतली. केवळ एवढेच नव्हे, तर आपापल्या प्रार्थनास्थळांवर बाल विवाह मुक्त अकोला जिल्ह्यासाठी जनजागृती करण्याचे आणि याबाबतची माहिती पत्रके समाजातील प्रत्येक व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्याचे आश्वासनही सर्व धर्मगुरूंनी दिले.
सभेत लग्नाचे कायदेशीर वय आणि मुलांचे हक्क याबद्दल धर्माच्या माध्यमातून समाजात जागरूकता कशी निर्माण करायची, यावर विशेष चर्चा झाली. बाल विवाहाला समर्थन देणारे गैरसमज धार्मिक व्यासपीठांवरून कसे दूर करता येतील, यावरही विचारमंथन झाले. धर्मगुरु आता केवळ उपदेशक राहिलेले नाहीत, तर ते परिवर्तनाचे महत्त्वपूर्ण प्रतिनिधी बनले आहेत, ज्यांच्यात समाजाची मानसिकता बदलण्याची प्रचंड ताकद आहे, हे सर्व धर्मगुरूंनी एकत्रितपणे मान्य केले आणि बाल विवाह मुक्त भारताच्या निर्मितीसाठी पूर्ण पाठिंबा दर्शवला.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव योगेश पैठणकर यांनी बाल विवाहामुळे होणारे गंभीर दुष्परिणाम आणि पालकांशी संवाद साधून त्यांना कायद्याची माहिती देण्याची गरज यावर आपले विचार व्यक्त केले. त्यानंतर बाल कल्याण समिती आणि जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, अकोला यांच्यामार्फत बाल विवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ विषयी सखोल माहिती देण्यात आली.
या महत्त्वपूर्ण सभेचे आयोजन सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण योगेश पैठणकर, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी गिरीश पुसदकर आणि इंडियन सोशल वेलफेअर सोसायटी अकोलाचे संचालक अशोक बेलेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले होते. सभेला सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे न्यायमूर्ती योगेश पैठणकर, बालकल्याण समितीच्या अध्यक्ष ॲड. अनिता गुरव, सदस्या प्रांजली जयस्वाल, जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचे सुनील लाडूलकर, सुनील सरकटे, ॲसेस टू जस्टीस प्रकल्पाचे जिल्हा समन्वयक शंकर वाघमारे, सपना गजभिये, विशाल गजभिये, पूजा पवार, राजश्री कीर्तीवार, पूजा मनवर, चाईल्ड लाईन समन्वयक हर्षाली गजभिये, पद्माकर सदानशिव, वन्स स्टॉप सेंटरच्या सदस्या आणि महेंद्र गणोदे यांच्यासह सर्व धर्माच्या गुरुंची विशेष उपस्थिती होती.
अकोल्यातील धर्मगुरुंनी घेतलेली ही शपथ निश्चितच बाल विवाह मुक्त समाजाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे समाजात सकारात्मक बदल घडेल आणि अनेक निष्पाप बालकांचे भविष्य सुरक्षित होईल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
