पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत (PCMC) उपआयुक्तांच्या विभागात मोठे बदल; सामान्य प्रशासन विभागाची भूमिका अधिक व्यापक (मॅक्स मंथन डेली न्यूज)
पिंपरी-चिंचवड (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने (PCMC) उपआयुक्त स्तरावर मोठा प्रशासकीय फेरबदल केला आहे. या अंतर्गत, अनेक उपआयुक्तांच्या विभागांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, सामान्य प्रशासन विभागाची भूमिका आता अधिक व्यापक करण्यात आली असून, या बदलांमुळे प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभ आणि प्रभावी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
१९ मे २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार, उपआयुक्त मनोज नंदकुमार लोणकर यांच्याकडे आता अग्निशमन आणि अतिक्रमण विभागासोबत सामान्य प्रशासन आणि दक्षता व गुणनियंत्रण विभागाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. या बदलामुळे लोणकर यांच्यावरील कामाचा भार वाढला आहे, परंतु प्रशासकीय कामकाजात समन्वय साधला जाईल, असा विश्वास महानगरपालिका प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाची भूमिका (Department of General Administration):
सामान्य प्रशासन विभाग महानगरपालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण कामे पाहतो. यात खालील कामांचा समावेश आहे:
- वर्ग १ ते ४ मधील रिक्त पदांवर भरती करणे (थेट भरती आणि पदोन्नतीद्वारे).
- अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करणे.
- कर्मचाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी करणे आणि दोषी आढळलेल्यांवर कारवाई करणे.
- सर्व संवर्गासाठी भरती नियम तयार करणे.
- अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची माहिती अद्ययावत ठेवणे आणि गोपनीय अहवाल जतन करणे.
- मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र कक्ष स्थापन करणे.
- लाड समितीच्या शिफारशीनुसार सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नोकरी देणे.
- विभागानुसार आवश्यक कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करणे व नवीन पदांची निर्मिती करणे.
- कर्मचाऱ्यांसाठी गृहकर्ज, वाहन कर्ज, संगणक कर्ज इत्यादी सुविधा उपलब्ध करणे.
- प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची निवड करणे.
मनोज लोणकर यांच्याकडे आता या विभागाची जबाबदारी आल्याने, ते या विभागाचे कामकाज अधिक प्रभावीपणे हाताळतील, अशी अपेक्षा आहे.
मनोज नंदकुमार लोणकर यांच्या संपर्क तपशीलासाठी, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार:
- नाव: मनोज नंदकुमार लोणकर
- पद: उपआयुक्त
- ईमेल: m.lonkar@pcmcindia.gov.in
हे बदल पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय कार्यक्षमतेत सुधारणा घडवून आणण्यास मदत करतील, अशी अपेक्षा आहे.
