नवीन मोजणीनुसार रेडझोनची हद्द घोषित करा; जुनी मोजणी विकास आराखड्यातून रद्द करा – सचिन चिखले यांची उपमुख्यमंत्र्यांकडे मागणी!

पिंपरी चिंचवडच्या नवीन प्रारूप विकास आराखड्यावरून वाद; रेडझोनच्या जुन्या मार्किंगमुळे नागरिकांचे हाल, एक कोटी रुपयांच्या मोजणीचा हिशोब मागितला! (मॅक्स मंथन डेली न्यूज, पिंपरी)

पिंपरी, ७ जून २०२५: पिंपरी-चिंचवड शहराचा नवीन सुधारित प्रारूप विकास आराखडा (डीपी प्लॅन) १४ मे रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. मात्र, या आराखड्या संदर्भात महापालिका प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणात हरकती प्राप्त होत आहेत. यातच मनसे शहराध्यक्ष सचिन चिखले यांनी निगडी प्रभागातील यमुनानगर, निगडी तसेच सेक्टर क्रमांक २२ विभागाच्या रेड झोन मोजणी संदर्भात गंभीर हरकत घेतली आहे. “नव्याने रेडझोन मोजणीसाठी महापालिकेने खर्च केलेले एक कोटी रुपये गेले कुठे?” असा सवाल उपस्थित करत, नवीन मोजणीनुसार रेडझोनची हद्द घोषित करून जुनी मोजणी तात्काळ रद्द करण्याची आग्रही मागणी त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.

रेडझोनमुळे नागरिकांचे वाढते हाल

मनसे शहराध्यक्ष सचिन चिखले यांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक १३ मध्ये निगडी, यमुनानगर आणि सेक्टर नंबर २२ हा भाग येतो. या भागामध्ये मागील काही वर्षांपूर्वी रेडझोनची मोजणी करण्यात आली होती, ज्यामुळे या भागातील अनेक नागरिक अडचणीत आलेले आहेत.

• यमुनानगर आणि साईनाथनगर: यमुनानगरमध्ये प्राधिकरणाने वाटप केलेल्या भूखंडांवर नागरिकांनी स्वतःची घरे, बंगले बांधले, परंतु त्यानंतर अचानक रेडझोनची मार्किंग करण्यात आली. तसेच, साईनाथनगर भागात नागरिकांना प्लॉट विक्री करण्यात आले, त्यांनी घरे बांधली. यमुनानगरलगतच्या रुणाल फ्लोरेन्स बिल्डिंग धारक विकासकाने महापालिकेमार्फत प्लॅन पास करून मोठी इमारत उभी केली आणि नागरिकांना ती विकण्यात आली. त्यानंतर अचानक काही वर्षांपूर्वी नागरिकांना विश्वासात न घेता किंवा कोणतीही सूचना न देता रेडझोनची मार्किंग करण्यात आली, ज्यामुळे सर्व नागरिक रेडझोन बाधित झाले. यामुळे अनेक नागरिकांना याविषयी अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यमुनानगर व साईनाथनगर येथील रेडझोन बाधित लोकांना प्रॉपर्टी लोन मिळत नाही, तसेच रेडझोन बाधित झालेल्या प्रॉपर्टीची विक्रीही होत नाही, यामुळे येथील रहिवाशांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
• डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत, से. नं. २२: निगडीतील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहत, सेक्टर नंबर २२ हा संपूर्ण विभाग म्हणजेच शंभर एकर परिसर महापालिका प्रशासनाने प्राधिकरणाकडून विकत घेतला होता. याच ठिकाणी काही वर्षांपूर्वी महापालिकेने केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाच्या सहाय्याने JNNURM अंतर्गत कोट्यवधी रुपये खर्च करून शहरातील झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन केले. परंतु, यावेळी काही अंशी झोपडपट्टी धारकांचे पुनर्वसन झाल्यानंतर रेडझोनच्या कारणामुळे हा प्रकल्प रखडला. यामुळे बऱ्याच गोरगरीब वंचित झोपडपट्टी वासियांना घरांचा लाभ मिळाला नाही आणि आजही झोपडपट्टी धारक नागरिक न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

एक कोटी रुपयांच्या मोजणीचा हिशोब कुठे?

सचिन चिखले यांनी आपल्या निवेदनात प्रशासकीय कारभारावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मागील काही दिवसांपूर्वी महानगरपालिकेच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा रेडझोनचा परीघ निश्चित करण्यासाठी महापालिकेने मोजणीसाठी तब्बल एक कोटी रुपये खर्च केले. परंतु, या मोजणीचा अद्यापही निर्णय काय झाला आहे? याचं महापालिकेमार्फत कोणताही निर्णय आलेला नाही. कोणता भाग रेडझोनमध्ये आहे किंवा कोणता भाग रेडझोनमधून वगळण्यात आला आहे, याबाबत कोणतीही स्पष्टता दिसत नाही. जुनाच नकाशा महापालिकेने नवीन विकास आराखड्यामध्ये समाविष्ट केला असल्याने, नवीन मोजणीसाठी महापालिकेने तब्बल एक कोटी रुपये खर्च केलेले गेले कुठे? असा सवाल सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनात उपस्थित होत आहे.

चिखले यांची आग्रही मागणी

या सर्व पार्श्वभूमीवर, सचिन चिखले यांनी तात्काळ नवीन मोजणीनुसार रेडझोनची हद्द घोषित करून, जुनी मोजणी नव्याने प्रसिद्ध केलेल्या विकास आराखड्यातून रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. निवेदन देताना त्यांच्यासोबत दिपक खैरणार आणि आकाश कांबळे उपस्थित होते. या मागणीवर प्रशासन काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.