पिंपरी-चिंचवड महापालिका वादाच्या भोवऱ्यात! मोशी सफारी पार्कचे आरक्षण रद्द, संतप्त नागरिकांचा आयुक्तांवर थेट ‘आक्रोश'(मॅक्स मंथन डेली न्यूज)
‘गाजरा’चे आमिष दाखवून स्वप्न भंगल्याचा आरोप, काँग्रेसचे अनोखे आंदोलन; आयुक्तांवर ‘बिल्डरधार्जिने’ असल्याचा थेट आरोप, कारवाईची मागणी.
पिंपरी-चिंचवड, ११ जून २०२५: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका सध्या एका मोठ्या वादळाच्या केंद्रस्थानी आहे. महापालिकेच्या प्रारूप सुधारित विकास आराखड्यातून मोशी येथील प्रस्तावित सफारी पार्कचे आरक्षण रद्द केल्याने हजारो नागरिकांचे स्वप्न अक्षरशः धुळीस मिळाले आहे. याच मुद्द्यावरून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी सामाजिक न्याय विभागाने आज पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना ‘गाजराचा मुळा’ भेट देऊन अनोखे आंदोलन केले. तर दुसरीकडे, आयुक्तांच्या दालनात एका ज्येष्ठ महिलेने थेट आयुक्तांवरच ‘बिल्डर-ठेकेदार धार्जिने’ असल्याचा आरोप करत आपला आक्रोश व्यक्त केला, ज्यामुळे महानगरपालिकेतील प्रशासकीय कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मोशी सफारी पार्कचा ‘गाजरा’चा घोटाळा: नागरिकांची फसवणूक?
मोशी परिसरात अनेक गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या विकसकांनी प्रस्तावित सफारी पार्कच्या विकासाचा विशेष उल्लेख करून मोठ्या जाहिराती केल्या होत्या. या सफारी पार्कची भुरळ पडल्याने अनेक नागरिकांनी या प्रकल्पांमध्ये ज्यादा दराने सदनिका विकत घेतल्या. प्रशासनाने दाखवलेल्या या आश्वासनाच्या ‘गाजरा’मुळे नागरिकांचे स्वप्न धुळीस गेल्याचा आरोप आता केला जात आहे.
याच निषेधार्थ महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना हडपसरचा ‘मुळा’ (गाजर नव्हे, परंतु प्रतीकात्मक) भेट देण्याचे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी पिंपरी-चिंचवड शहर वक्तृत्व सेलचे अध्यक्ष राहुल शिंपले, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी सामाजिक न्याय विभागाचे प्रवक्ते महेश दादा पाटील, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे प्रदेश उपप्रमुख वहाब भाई शेख, तसेच पिंपरी-चिंचवड शहर अध्यक्ष सामाजिक न्याय विभाग ॲड. अशोक धायगुडे हे या आंदोलनात सहभागी झाले होते. नागरिकांच्या भावना आणि प्रशासनाच्या भूमिकेतील विसंगती यामुळे हा मुद्दा चांगलाच पेटला आहे.
आयुक्तांवर थेट ‘धार्जिनेपणा’चे आरोप, कारवाईची मागणी
एकीकडे सफारी पार्कचा वाद सुरु असतानाच, आज पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आयुक्तांच्या दालनात एका ज्येष्ठ महिलेने आपली व्यथा आणि आक्रोश व्यक्त करत थेट आयुक्तांवरच गंभीर आरोप केले. आयुक्त शेखर सिंह हे बिल्डर आणि ठेकेदारांना धार्जिन असल्यामुळे अशा प्रकारचे आरोप त्यांच्यावर वेळोवेळी होत असल्याचे या महिलेने सांगितले.
यापूर्वीही अनेकदा आयुक्तांवर अशा प्रकारचे आरोप-प्रत्यारोप झाले आहेत. तरीसुद्धा, आयुक्त जागेवर नसल्यामुळे, किंवा त्यांची उदासीनता असल्यामुळे त्यांच्यावर आणि अतिरिक्त आयुक्तांवर कारवाई व्हावी, अशी मागणी आता नागरिकांकडून जोर धरू लागली आहे.
वादाचा भोवरा आणि प्रशासनापुढील आव्हाने
सफारी पार्कच्या आरक्षणाचा मुद्दा आणि आयुक्तांवर थेट केलेले आरोप यामुळे पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांचा विश्वास डळमळीत होत असून, पारदर्शक आणि जनसामान्याभिमुख कारभाराची मागणी जोर धरू लागली आहे. प्रशासनाला आता या दोन्ही गंभीर मुद्यांवर स्पष्टीकरण देऊन नागरिकांचा विश्वास पुन्हा संपादन करण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
