मोशी न्यायालयासाठी निधीची तरतूद सुनिश्चित! आमदार अण्णा बनसोडे यांच्या आश्वासनाने पिंपरी-चिंचवडच्या न्यायक्षेत्रात उत्साहाचे वातावरण
दिसेंबर २०२५ पर्यंत ४०% काम पूर्ण, उर्वरित निधी तातडीने उपलब्ध करणार; जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचे स्वप्न लवकरच साकारणार!
पिंपरी, १२ जून २०२५ (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): पिंपरी-चिंचवडच्या न्यायव्यवस्थेसाठी एक अत्यंत आनंदाची आणि महत्त्वपूर्ण बातमी समोर आली आहे. मोशी येथे सुरू असलेल्या नवीन न्यायालय इमारतीच्या कामाला गती देण्यासाठी आणि उर्वरित निधीची तरतूद सुनिश्चित करण्यासाठी मुंबई येथील महाराष्ट्र विधान भवनात विधानसभा उपाध्यक्ष मा. आमदार अण्णा बनसोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीमुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये जिल्हा आणि सत्र न्यायालय सुरू होण्याच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत, ज्यामुळे शहरातील वकील, न्यायप्रेमी आणि नागरिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
प्रगतीपथावर मोशी न्यायालय: बांधकाम डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्णत्वाकडे
या बैठकीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) वरिष्ठ अधिकारी श्रीमती घावटे यांनी मोशी न्यायालयाच्या बांधकामाची सद्यस्थिती सादर केली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे सुमारे ४० टक्के काम पूर्ण झाले आहे आणि उर्वरित काम डिसेंबर २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न आहे. एप्रिल २०२६ पर्यंत संपूर्ण व्यवस्थात्मक काम पूर्ण होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. PWD कडून यावेळी प्रत्यक्ष प्रगती दर्शवणारे फोटोही सादर करण्यात आले, ज्यामुळे कामातील पारदर्शकता दिसून आली.
आमदार अण्णा बनसोडे यांचे ठोस आश्वासन: निधीची समस्या मार्गी लागणार
सध्या या प्रकल्पासाठी ₹१८ कोटी निधी मंजूर असून, पुढील बांधकामासाठी आणखी ₹५० कोटी रुपये आवश्यक आहेत. या निधीच्या तुटवड्यावर बोलताना, विधानसभा उपाध्यक्ष मा. आमदार अण्णा बनसोडे यांनी उर्वरित निधी लवकरात लवकर उपलब्ध करून दिला जाईल, असे ठोस आश्वासन दिले. त्यांच्या या आश्वासनामुळे प्रकल्पाच्या वेळेत पूर्णत्वाची खात्री पटली आहे.
उच्च न्यायालयामार्फत पाठपुरावा: पालक न्यायमूर्तींनी व्यक्त केला विश्वास
या बैठकीनंतर पुणे जिल्ह्याच्या पालक न्यायमूर्ती श्रीमती रेवती मोहिते डेरे यांची मुंबई उच्च न्यायालयात भेट घेण्यात आली. त्यांना मोशी न्यायालयाच्या कामाचा संपूर्ण आढावा सादर करण्यात आला. न्यायमूर्ती डेरे यांनी निधीच्या मागणीसंदर्भात लवकरच उच्च न्यायालयामार्फत शासनाकडे पाठपुरावा केला जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला. विशेष म्हणजे, त्यांनी स्वतः मोशी येथे प्रत्यक्ष पाहणी करून कामकाजाची माहिती घेण्याचा मानसही व्यक्त केला, ज्यामुळे या प्रकल्पाला आणखी गती मिळण्याची शक्यता आहे.
न्यायप्रेमींमध्ये उत्साहाचे वातावरण: पिंपरी-चिंचवडमध्ये जिल्हा न्यायालय येणार!
या महत्त्वपूर्ण बैठकीला महाराष्ट्र आणि गोवा नोटरी संघटनेचे अध्यक्ष ॲड. अतिश लांडगे, पिंपरी चिंचवड बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ॲड. संजय दातीर पाटील, ॲड. रामराजे जी. भोसले पाटील, ॲड. प्रसन्न लोखंडे, ॲड. अजिंक्य लोमटे, ॲड. सय्यद सिकंदर अली आदी प्रमुख विधिज्ञ उपस्थित होते.
ॲड. अतिश लांडगे यांनी या बैठकीनंतर सांगितले की, न्यायालयाच्या इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पिंपरी-चिंचवडमध्ये जिल्हा आणि सत्र न्यायालय सुरू होणार आहे. ही बाब पिंपरी-चिंचवडमधील संपूर्ण वकील वर्ग, न्यायप्रेमी जनता आणि नागरिकांसाठी अत्यंत आनंदाची असून, यामुळे शहराच्या न्यायिक विकासाला एक नवी दिशा मिळेल. लवकरच पिंपरी-चिंचवडला स्वतःचे जिल्हा न्यायालय मिळेल, हे स्वप्न आता प्रत्यक्षात येण्याच्या मार्गावर आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
