महाराष्ट्रात हिंदी भाषेच्या सक्तीविरोधात एल्गार! शिक्षण विभागाचा निर्णय त्वरित मागे घ्या – काशिनाथ नखाते यांचा सरकारला आंदोलनाचा इशारा!
‘मराठी अस्मितेवर आघात’; राष्ट्रवादीच्या कामगार नेत्यांची तीव्र टीका!
पिंपरी, दि. १९ जून २०२५ (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): महाराष्ट्रातील प्राथमिक शाळांमध्ये हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवण्याच्या शिक्षण विभागाच्या नुकत्याच घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यभरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष – शरदचंद्र पवार असंघटित कामगार विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला असून, तो त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली आहे. हा निर्णय मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देत, त्यांनी राज्य सरकार मराठीविरोधी असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
‘हिंदी सक्ती नाही’ म्हणत फसवणूक; त्रिभाषा धोरणावर प्रश्नचिन्ह
शासनाने जाहीर केलेल्या आदेशानुसार, त्रिभाषा धोरणांतर्गत इयत्ता पहिल्यापासूनच तिसऱ्या भाषेच्या रूपात हिंदी शिकवली जाणार आहे. यापूर्वी सरकारने “हिंदीची सक्ती केली जाणार नाही” असे जाहीर केले होते. मात्र, प्रत्यक्षात शिक्षण धोरणात हिंदीला थेट स्थान देऊन सरकारने जनतेची फसवणूक केल्याचा आरोप नखाते यांनी केला आहे. हा निर्णय मराठी माध्यमाच्या शाळांवर नकारात्मक परिणाम करेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
शैक्षणिक नव्हे, तर राजकीय निर्णय: नखाते यांचा थेट हल्ला
काशिनाथ नखाते यांनी या निर्णयामागे कोणतेही शैक्षणिक कारण नसून, तो पूर्णपणे राजकीय आणि केंद्र शासनाच्या दबावातून प्रेरित असल्याचा दावा केला. “महाराष्ट्रातील शिक्षणतज्ञ, भाषाअभ्यासक, तसेच बाल मानसशास्त्रज्ञ यांनी अनेक वेळा केवळ मराठीच्या माध्यमातून शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. तरीसुद्धा राज्य सरकार हिंदीचा हट्ट का धरते? हा प्रश्न खऱ्या अर्थाने आहे,” असे नखाते म्हणाले. मराठीला जपावे, मराठीला वाढवावे या धोरणानुसार मराठीवर अन्याय करणारा हिंदी भाषेचा निर्णय रद्द करावा, अशी त्यांची मागणी आहे. हिंदी भाषा लादणे हे महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेवर थेट आघात करणारे असल्याचेही नखाते यांनी ठामपणे सांगितले.
सरकारची दुटप्पी भूमिका: मराठीच्या सन्मानाचा अपमान
नखाते यांनी राज्य सरकारच्या भूमिकेवर दुटप्पीपणाचा आरोप केला. “सरकार एकीकडे मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करते, तर दुसरीकडे हिंदीला शाळांमध्ये बळकटी देण्याचे धोरण राबवते,” असे ते म्हणाले. ही जनतेची दिशाभूल असून, महाराष्ट्रातील मातृभाषेला दुय्यम स्थान देण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला. मराठी भाषेबाबत जनमानसामध्ये जागरूकता वाढत असताना, शासनाने असा निर्णय घेणे म्हणजे जनभावनेचा अपमान आहे, अशी तीव्र टीका नखाते यांनी केली.
मराठी भाषेवर होणारा हा अन्याय तात्काळ थांबवावा आणि हिंदीला तिसऱ्या भाषेच्या रूपात लादण्याचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष – शरदचंद्र पवार असंघटित कामगार विभाग तीव्र आंदोलन छेडेल, असा इशारा काशिनाथ नखाते यांनी दिला आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
