पिंपरी-चिंचवडमध्ये शिक्षण खाजगीकरणाचा ‘४० कोटींचा घोटाळा’? माजी नगरसेवकाचा मुख्यमंत्र्यांना सवाल!

पिंपरी-चिंचवड मनपा शाळा खाजगीकरणाचा वाद: ४० कोटींच्या निविदेत ‘संगनमताचा’ आरोप, रद्द करण्याची मागणी!

माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांचा मुख्यमंत्र्यांना थेट सवाल; ‘गरिबांच्या शाळा महापालिकेनेच चालवाव्यात, दोषींवर कठोर कारवाई करा!’

पिंपरी, दि. ११ जुलै २०२५: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने सहा इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा खासगी तत्त्वावर चालवण्याचा घेतलेला निर्णय आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि पालकमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहून या निर्णयावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. ४० कोटी ५३ लाख ७५ हजार रुपयांच्या या निविदा प्रक्रियेत ‘संगनमत’ झाल्याचा गंभीर आरोप करत, ही प्रक्रिया रद्द करून शाळा महापालिकेनेच चालवाव्यात आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी भापकर यांनी केली आहे.

खाजगीकरणाचा निर्णय आणि ‘आकांक्षा फाउंडेशन’ची भूमिका:

महापालिकेने सामाजिक दायित्व निधीतून (CSR) शाळा चालविणाऱ्या ‘आकांक्षा फाउंडेशन’ या संस्थेला या सहा शाळा पाच वर्षांसाठी चालविण्याकरिता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी संस्थेला ४० कोटी ५३ लाख ७५ हजार रुपये इतकी मोठी रक्कम अदा केली जाणार आहे.

महापालिकेतर्फे सध्या बालवाडी ते आठवीपर्यंतच्या मराठी, इंग्रजी, उर्दू आणि हिंदी माध्यमाच्या १०५ शाळा चालवल्या जातात. मागील अकरा वर्षांपासून ‘आकांक्षा फाउंडेशन’च्या माध्यमातून पाच प्राथमिक शाळा प्रायोगिक तत्त्वावर चालवल्या जात होत्या. या शाळांचा सर्व खर्च कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या सीएसआर निधीतून केला जात होता. महापालिका प्रशासनाचा दावा आहे की, या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारला आहे. मात्र, आता सीएसआर निधीतून खर्च भागवणे शक्य होत नसल्याचे ‘आकांक्षा फाउंडेशन’ने महापालिकेला कळवले होते.

निविदेतील ‘संगनमताचा’ गंभीर आरोप:

मारुती भापकर यांनी आपल्या पत्रात या निविदा प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार आणि ‘संगनमत’ झाल्याचा आरोप केला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार:

• आमदारांचा हस्तक्षेप: एका आमदाराच्या निकटवर्तीय व्यक्तीसाठी एक शाळा यामध्ये घ्यावी, अशी आग्रही मागणी होती.
• विशिष्ट अटी-शर्ती: या निविदेसाठी विशिष्ट अटी-शर्ती ठेवण्यात आल्या, ज्यावर आक्षेप नोंदविण्यात आला.
• ‘आकांक्षा फाउंडेशन’शी संगनमत: आकांक्षा फाउंडेशन पाच शाळा आणि आणखी एका सहाव्या शाळेबाबत आग्रही असणाऱ्यांचे संगनमत झाले. विधान परिषदेचे आमदारांचे निकटवर्तीय या निविदा प्रक्रियेत भाग घेऊ इच्छित होते, मात्र दोन्ही आमदारांमध्ये संगनमत होऊन या प्रकरणी आकांक्षा फाउंडेशन सोडून इतर कोणालाही या प्रक्रियेत निविदाच भरू दिल्या नाहीत.
• एकमेव निविदा: या संगनमतामुळे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने १० जून रोजी सहा शाळा चालविण्यास देण्यासाठी राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेत आकांक्षा फाउंडेशनची एकमेव निविदा आली आणि तीच ठरल्याप्रमाणे पात्र ठरली.
• कमी दराचा दावा: सुरुवातीला सहा शाळांमधील ३ हजार ४५० विद्यार्थ्यांसाठी प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च ४७ हजार १२१ गृहीत धरण्यात आला होता, त्यानुसार एका वर्षाचा १६ कोटी २५ लाख ६७ हजार ४५० रुपये प्रमाणे पाच वर्षांसाठी ८२ कोटींची निविदा प्रसिद्ध केली होती. आकांक्षा फाउंडेशनने प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च २७ हजार रुपये दर करून पाच वर्षांचा ४६ कोटी ५७ लाख खर्च होईल, अशी निविदा सादर केली. शिक्षण विभागाने दर कमी करण्यासाठी विचारणा केल्यावर, संस्थेने प्रति विद्यार्थी वार्षिक खर्च २३ हजार ५०० रुपये सुधारित दर दिला. त्यानुसार, आठ कोटी १० लाख ७५ हजार रुपये एका वर्षाचा खर्च गृहीत धरण्यात आला आणि पाच वर्षांसाठी ४० कोटी ५३ लाख ७५ हजार रुपये देण्यास स्थायी समितीच्या बैठकीत आयुक्त शेखर सिंह यांनी मान्यता दिली.

खाजगीकरणासाठी निवडलेल्या शाळा:

श्रीमती अनुसया नामदेव वाघेरे शाळा (पिंपरी), छत्रपती शाहू महाराज शाळा (कासारवाडी), कै. दत्तोबा रामचंद्र काळे शाळा (काळेवाडी), पिंपरी-चिंचवड महापालिका शाळा (बोपखेल), सावित्रीबाई फुले शाळा (मोशी) आणि दिघीतील पिंपरी-चिंचवड महापालिका शाळा ‘आकांक्षा फाउंडेशन’च्या माध्यमातून चालविल्या जाणार आहेत.

भापकर यांची मागणी आणि इशारा:

मारुती भापकर यांनी म्हटले आहे की, या संपूर्ण प्रकरणात आमदारांचा मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप झाला असून, प्रशासनाने दबावाखाली ही निविदा प्रक्रिया राबवली आहे. दोन आमदार आणि आकांक्षा फाउंडेशन प्रशासन यांचे संगनमत होऊन प्रशासनाने या शाळांचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

त्यामुळे संगनमत केलेल्या या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची सखोल चौकशी करून यातील दोषींवर कारवाई व्हावी, तसेच ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून या सहा शाळा महापालिकेनेच पुढाकार घेऊन चालवाव्यात, असे आदेश निर्गमित करावेत, अशी विनंती भापकर यांनी केली आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.