हिंजवडीच्या वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर: पुणे महानगर नियोजन समितीची अनास्था, वसंत भसेंचा मुख्यमंत्र्यांना थेट सवाल!

पुणे महानगर नियोजन समितीला हिंजवडीच्या समस्यांचा विसर: उच्च न्यायालयात जाण्याचा इशारा!

प्रारूप विकास आराखड्यास झालेला कोट्यवधींचा खर्च व्यर्थ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ‘समितीला विश्वासात घ्या’ असे वसंत भसेंचे आवाहन!

पिंपरी, पुणे (दि. १४ जुलै २०२५): हिंजवडी, चाकण, तळेगाव, खेडसह पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरालगतच्या परिसरातील वाहतुकीच्या समस्यांनी उग्ररूप धारण केले असून, या गंभीर प्रश्नांकडे पुणे महानगर नियोजन समितीने (Pune Metropolitan Planning Committee – PMPC) दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यपालांच्या आदेशाने स्थापन झालेल्या या महत्त्वाच्या समितीचे अध्यक्ष स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. या समितीचे सदस्य वसंत भसे यांनी आज चिंचवड येथे पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या समितीला विश्वासात घेऊन नियमित बैठका घेण्याचे आवाहन केले, अन्यथा पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागेल, असा स्पष्ट इशारा दिला.

कोट्यवधींचा खर्च व्यर्थ: प्रारूप विकास आराखड्याची बेकायदेशीरता!

सोमवारी (दि.१४) चिंचवड येथे पुणे महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे आणि दिपाली हुलावळे यांच्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत भसे यांनी सांगितले की, महानगर कार्यक्षेत्रातील विकास आराखडा तयार करणे, त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेणे व प्रादेशिक विकासात शाश्वतता राखणे, विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था व शासकीय, निमशासकीय संस्थांमध्ये समन्वय साधून या क्षेत्राचे नियोजन करणे हे या वैधानिक समितीचे कर्तव्य आहे.

पुणे महानगर नियोजन समितीची स्थापना दि.१६ जुलै २०२१ रोजी झाली आहे आणि समितीमध्ये सदस्य संख्या ४५ (लोकनियुक्त ३० व शासकीय १५) आहे. परंतु, स्थापनेपासून अद्यापपर्यंत या समितीची एकही बैठक आयोजित करण्यात आली नाही, ही बाब कायद्याचे उल्लंघन करणारी आहे, असे भसे यांनी नमूद केले. या समितीला असणारे अधिकार दुर्लक्षित करून तयार करण्यात आलेला प्रारूप विकास आराखडा बेकायदेशीर असल्याचा त्यांचा दावा आहे.

याच संदर्भात यापूर्वी वसंत सुदाम भसे, सुखदेव बाळू तापकीर आणि दिपाली दिपक हुलावळे या सदस्यांनी उच्च न्यायालयात दावा (क्रमांक २२५२/२०२३) दाखल केला होता. त्यानुसार २५/०१/२०२४ रोजीच्या आदेशान्वये माननीय उच्च न्यायालयाने प्रारूप विकास योजना आराखड्यासंबंधी नागरिकांच्या हरकती-सूचनांवर अंतिम निर्णय घेण्यास स्थगिती आदेश दिला आहे. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश दिले की, उच्च न्यायालयात हा आराखडा रद्द करत आहोत असे नमूद करून शपथपत्र दाखल करावे व हा दावा संपवावा.

आता या विकास आराखड्यास करण्यात आलेला कोट्यवधी रुपयांचा खर्च या समितीला दुर्लक्षित करून निर्णय घेणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडून वसूल करावा, अशी मागणीही भसे यांनी यावेळी केली.

बेकायदेशीर ठरलेले विकास प्रकल्प आणि समितीचे बाधित झालेले कार्यक्षेत्र:

भसे यांनी यावेळी अनेक विकास प्रकल्पांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या मते, समितीच्या कायदेशीर कार्यक्षेत्रात शासकीय, प्रशासकीय व निमशासकीय संस्थांकडून महानगर नियोजन समितीच्या मान्यतेविना बेकायदेशीर विकास योजना राबवल्या जात आहेत. यामुळे पुणे महानगर क्षेत्राच्या नियोजन प्रक्रियेतील समन्वय संपुष्टात येत आहे.

वसंत भसे यांनी पत्रकार परिषदेत दावा केला की, पुणे महामेट्रोचा नव्याने केलेला विस्तार आराखडा, जलसंपदा पुणे विभागाने (कालवा कमिटीने घेतलेले ठराव), पुणे महामेट्रोने तयार केलेला एकात्मिक वाहतूक विकास आराखडा, जिल्हा नियोजन समितीने महानगर क्षेत्रात मंजूर केलेली विकास कामे, महानगर क्षेत्रात मंजूर केलेल्या टी.पी. (TP) स्किम, रिंगरोडच्या रेखांकनामध्ये करण्यात आलेले बदल, कार्यक्षेत्रातील महानगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषदने तयार केलेले विकास आराखडे, झोपडपट्टी पुनर्वसन महामंडळ, पुणे यांनी मंजूर केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना, महानगर क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे (म्हाडा) यांनी मंजूर केलेले गृह प्रकल्प – हे सर्व बेकायदेशीर ठरत आहेत.

वसंत भसेंच्या प्रमुख मागण्या:

पत्रकार परिषदेत वसंत भसे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आणि शासनाकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या:

• महानगर नियोजन समितीची त्वरित बैठक आयोजित करावी.
• समितीला कार्यक्षेत्रात काम करण्यासाठी उच्च दर्जाचे अधिकारी व कर्मचारी उपलब्ध करून देण्यात यावे.
• मंजूर केलेल्या टी.पी. स्किम आणि रिंगरोडच्या रेखांकनामध्ये करण्यात आलेले बदल रद्द करावेत.
• कार्यक्षेत्रातील महानगरपालिका, नगरपंचायत, नगरपरिषदने तयार केलेले विकास आराखडे, झोपडपट्टी पुनर्वसन महामंडळ, पुणे यांनी मंजूर केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना आणि महानगर क्षेत्रामध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पुणे (म्हाडा) यांनी मंजूर केलेले गृह प्रकल्प रद्द करण्यात यावेत.

या गंभीर आरोपांमुळे आणि मागण्यांमुळे पुणे महानगर क्षेत्राच्या नियोजनातील त्रुटी पुन्हा एकदा समोर आल्या आहेत. मुख्यमंत्री यावर काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.