केंद्र पुरस्कृत योजनांसाठी ‘डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र’ बंधनकारक: २५ जुलै अंतिम मुदत!
अमरावतीत लाभार्थ्यांना ‘आधार’ प्रणालीद्वारे हयातीची पडताळणी अनिवार्य; ‘बेनेफिशरी सत्यपण ॲप’ वापरून प्रमाणपत्र जनरेट करण्याचे आवाहन!
अमरावती, प्रतिनिधी अविनाश वानखेडे दि. १६ जुलै २०२५ (जिमाका): केंद्र सरकारच्या विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभार्थी, ज्यात इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ, विधवा आणि दिव्यांग योजनांचा समावेश आहे, त्यांच्यासाठी आता एक महत्त्वाचा नियम लागू करण्यात आला आहे. यापुढे या सर्व लाभार्थ्यांना ‘डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र’ (Digital Life Certificate – DLC) सादर करणे अनिवार्य असेल. या नव्या नियमामुळे ‘आधार’ प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या हयातीची पडताळणी अधिक पारदर्शकपणे आणि सुलभतेने होणार आहे.
‘पीआरसी’ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय: ‘बेनेफिशरी सत्यपण ॲप’चा वापर!
दिल्ली येथे नुकत्याच झालेल्या परफॉर्मन्स रिव्ह्यू कमिटी (PRC) च्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार, जुलै २०२५ महिन्यामध्ये केंद्र पुरस्कृत सर्व लाभार्थ्यांनी ‘बेनेफिशरी सत्यपण ॲप’ (Beneficiary Satyapan App) वापरून आपले डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जनरेट करणे आवश्यक आहे. एकदा हे प्रमाणपत्र जनरेट झाले की ते एनएसएपी (NSAP) पोर्टलवर अद्ययावत केले जाईल आणि त्यानंतरच लाभार्थ्यांना त्यांच्या योजनेचा निधी उपलब्ध होईल. यामुळे योजनेतील गैरव्यवहार टाळता येतील आणि पात्र लाभार्थ्यांनाच फायदा मिळेल.
प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी सोपे पर्याय:
डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांसाठी अनेक सोयीस्कर पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत:
- जवळच्या कार्यालयात मदत: लाभार्थी आपल्या जवळच्या तहसील कार्यालय किंवा संजय गांधी योजना विभागातून मदत घेऊ शकतात. तेथील कर्मचारी त्यांना प्रमाणपत्र जनरेट करण्यास मदत करतील.
- ऑनलाइन मदत: ऑनलाइन हयातीचे प्रमाणपत्र जनरेट करणाऱ्यांच्या मदतीनेही हे प्रमाणपत्र तयार करता येईल.
- स्वतःहून जनरेट करा: सर्वात सोयीस्कर पर्याय म्हणजे, अँड्रॉइड मोबाईलवर सदर ॲप (Beneficiary Satyapan App) वापरून लाभार्थी स्वतःही हे प्रमाणपत्र विनामूल्य जनरेट करू शकतात. यामुळे त्यांना कोणावरही अवलंबून राहावे लागणार नाही.
२५ जुलैपर्यंत अंतिम मुदत: तातडीने कार्यवाहीचे आवाहन!
सर्व पात्र लाभार्थ्यांना येत्या २५ जुलै २०२५ पर्यंत आपले डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाइन पद्धतीने काढून घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे योजनांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल आणि लाभार्थ्यांना वेळेवर लाभ मिळेल, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर यांनी कळकळीचे आवाहन केले आहे. अंतिम मुदतीची वाट न पाहता, लवकरात लवकर हे प्रमाणपत्र काढून घ्यावे, असेही त्यांनी सुचवले आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
