डीपी रस्त्यामुळे बाधितांच्या तोंडाला पुन्हा पाने पुसली! थेरगाव-वाल्हेकरवाडीत ‘घराचा सत्याग्रह’ तीव्र!
स्थानिक आमदारांवर ‘दिशाभूल’ केल्याचा गंभीर आरोप; ४० वर्षांच्या फसवणुकीने जनतेचा संताप अनावर, प्रशासन-सत्ताधाऱ्यांना मोठी किंमत मोजण्याची चिन्हे!
पिंपरी-चिंचवड, दि. १९ जुलै २०२५: थेरगाव, वाल्हेकरवाडी, चिंचवडे नगर आणि रहाटणी परिसरातील हजारो गरीब व मध्यमवर्गीय नागरिकांना बेघर करणाऱ्या प्रस्तावित डीपी रस्त्याविरोधात **’स्वाभिमानी घर बचाव संघर्ष चळवळ’**ने एल्गार पुकारला आहे! घराचा सत्याग्रह आणि साखळी उपोषण सुरू असून, आज (चौथा दिवस) हा लढा अधिक तीव्र झाला आहे. धनाजी येळकर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक नागरिकांचा आवाज बुलंद होत असून, स्थानिक आमदारांवर त्यांनी गंभीर आरोप केले आहेत.
DP रस्त्याचा धोका: हजारो कुटुंबांवर बेघर होण्याची टांगती तलवार!
थेरगाव, वाल्हेकरवाडी, चिंचवडे नगर आणि बिजलीनगर परिसरातील हजारो रहिवासी नागरिकांना त्यांच्या जमिनीवरून बेघर करण्याचा ‘घाट’ डीपी रस्त्याच्या नावाखाली घातला जात असल्याचा आरोप धनाजी येळकर पाटील यांनी केला. हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची मागणी स्थानिक नागरिक करत आहेत.
आमदारांवर ‘दिशाभूल’ आणि ‘फसवणुकी’चा आरोप: ‘औचित्याचा मुद्दा’ म्हणजे निव्वळ धूळफेक!
येळकर पाटील यांनी स्थानिक आमदारांवर जोरदार टीका केली. ते म्हणाले, “येथील नागरिकांचा एवढा महत्त्वाचा आणि गंभीर प्रश्न स्थानिक आमदारांनी विधानसभेत उपस्थित केला, पण तो दिशाभूल करणारा होता.” त्यांनी या प्रकरणी लक्षवेधीच्या माध्यमातून स्पष्ट भूमिका घ्यायला हवी होती, मात्र त्यांनी असे न करता येथील नागरिकांच्या घराच्या प्रॉपर्टी कार्डचा विषय हा केवळ ‘औचित्याचा मुद्दा’ (Point of Propriety) म्हणून मांडला.
येळकर पाटील यांनी ‘औचित्याच्या मुद्दा’ची मर्यादा स्पष्ट केली: सभागृहात हा मुद्दा मांडल्यावर मंत्र्यांना त्वरित निवेदन करण्याची सक्ती नसते, संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांना सभागृहात हजर राहण्याचे बंधनही नसते. तसेच, मंत्री महोदय यांना लगेच काही स्पष्टीकरण करावयाचे असल्यास अध्यक्षांच्या परवानगीने ते करू शकतात, मात्र त्यावर कोणतेही अनुपूरक प्रश्न-उत्तरे होत नाहीत. “जर मंत्री हजर राहणार नसतील, यावर चर्चा होणार नसेल, याला मंत्री उत्तर देण्यास बंधनकारक नसतील तर हा गंभीर आणि हजारो कुटुंबांच्या जिव्हाळ्याचा आणि अस्तित्वाचा प्रश्न औचित्याचा मुद्दा म्हणून मांडणे ही येथील रहिवासी नागरिकांची जाणीवपूर्वक केलेली खूप मोठी पुन्हा फसवणूक आहे,” असे येळकर पाटील यांनी ठामपणे सांगितले.
त्यामुळे ४० वर्षांपासून सुरू असलेली फसवणूक थांबली नसून, पुन्हा तेच होत असल्याने आमदारांविरोधात येथील जनतेचा रोष आणखी वाढत आहे. “यावरून आमदारांना या प्रश्नाचे गांभीर्य नसून फक्त निवडणुकीच्या तोंडावर नागरिकांच्या डोळ्यात केलेली धूळफेक आहे,” असे धनाजी येळकर पाटील म्हणाले.
संघर्ष तीव्र होणार: ‘प्रशासनाला मोठी किंमत मोजावी लागेल!’
या साखळी उपोषणाच्या माध्यमातून डीपी रस्त्याविरोधात वातावरण तापत असून, रहिवासी नागरिकांच्या घराच्या प्रॉपर्टी कार्डच्या लढ्याची तीव्रता आणखी वाढत आहे. घर बचाव चळवळीचे समन्वयक शिवाजी इबीतदार म्हणाले, “हे दोन्ही प्रश्न त्वरित मार्गी नाही लागल्यास प्रशासन व स्थानिक सत्ताधाऱ्यांना याची मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. त्यासाठी आमची पूर्ण तयारी चालू आहे.”
यावेळी उपोषण स्थळी प्रमोद शिंदे, विशाल बारणे, महेश बारणे, गणेश पाडुळे, व्यंकट पवार, राजश्री शिरवळकर, बबिता ढगे, अर्चना मेंगडे, शांताराम धुमाळ, मनोज पाटील, देवेंद्र भदाणे, किशोर पाटील, रामलिंग तोडकर, बालाजी ढगे, राजू पवार, गणेश सरकटे, यशवंत उबाळे, अश्विनी पाटील, रावसाहेब गंगाधरे, अमित मोरे हे समन्वयक आणि मोठ्या संख्येने नागरिक उपस्थित होते.
हा लढा आता ‘आर-पार’ची लढाई बनत असून, प्रशासनाला यावर तातडीने आणि न्यायसंगत उपाययोजना करावी लागणार आहे, अन्यथा जनतेचा उद्रेक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
