अमरावती जिल्ह्यात १ ऑगस्टपासून बायोमेट्रिक हजेरी बंधनकारक: पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा कठोर आदेश!
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी बायोमेट्रिक अहवाल अनिवार्य; आरोग्य विभागाच्या आढावा बैठकीत महत्त्वाचे निर्देश, प्रशासनात पारदर्शकता आणण्याचा निर्धार!
अमरावती, प्रतिनिधी अविनाश वानखेडे दि. १९ जुलै २०२५: अमरावती जिल्ह्यातील सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये येत्या १ ऑगस्ट २०२५ पासून बायोमेट्रिक यंत्रणा अथवा फेसॲपचा प्राधान्याने वापर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापुढे, बायोमेट्रिक अहवाल सादर केल्यानंतरच संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन अदा करण्यात येईल, असे स्पष्ट आणि कठोर आदेश जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज येथे दिले. प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि वेळेचे पालन सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
आरोग्य विभागाच्या आढावा बैठकीत महत्त्वाचे निर्देश:
विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय येथे आरोग्य विभागाची आढावा बैठक पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली, त्यावेळी त्यांनी हे निर्देश दिले. या बैठकीला आमदार संजय खोडके, प्रवीण तायडे, राजेश वानखडे, केवलराम काळे, प्रवीण पोटे पाटील, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. दिलीप सौंदळे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश आसोले तसेच सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी उपस्थित होते.
पालकमंत्र्यांचे स्पष्ट निर्देश आणि आरोग्य सेवेवर भर:
पालकमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले की, येत्या १ ऑगस्टपासून सर्व प्रशासकीय कार्यालयांमध्ये बायोमेट्रिकचा वापर सुरू करावा. विशेषतः, वैद्यकीय अधिकारी बरेचदा मुख्यालयात उपस्थित नसल्यामुळे रुग्णांना समस्यांना सामोरे जावे लागते, ही बाब त्यांनी गांभीर्याने घेतली. यापुढे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी आपल्या मुख्यालयात राहून त्या कार्यक्षेत्रातील जबाबदारी पार पाडावी, असे त्यांनी बजावले.
जिल्ह्यामध्ये आरोग्य विभागाच्या विविध समस्या असून, त्या शासनस्तरावर सोडविण्यासाठी येत्या गुरुवारी आरोग्यमंत्र्यांकडे अमरावती जिल्ह्याच्या आरोग्य व्यवस्थेबाबत बैठक लावण्यात आली आहे. तेथे सर्व तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहून त्यांना असलेल्या समस्या मांडाव्यात, त्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. जिल्हा सामान्य रुग्णालयाला शासनाकडून आवश्यक असलेली सर्व मदत पुरवण्यात येईल, तसेच आरोग्य विभागाच्या तक्रारींवर वेळीच खुलासा सादर करावा, असेही ते यावेळी म्हणाले.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी संवाद आणि नागरिकांचे आरोग्य:
तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांनी आपल्या भागातील आमदार आणि इतर लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधून आरोग्यविषयक अडचणी सांगाव्यात. स्थानिक पातळीवर सोडविता येणाऱ्या अडचणी असल्यास त्या तेथेच सोडवाव्यात. नागरिकांना आरोग्य सुविधा पुरविताना कोणतीही हयगय होऊ नये. गाव पातळीवर चर्चा करून, संवाद साधून नागरिकांच्या आरोग्यविषयक अपेक्षाही समजून घ्याव्यात, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
या निर्णयामुळे अमरावती जिल्ह्यातील प्रशासकीय कामकाजात अधिक शिस्त आणि पारदर्शकता येईल, अशी अपेक्षा आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
