कामगार मृत्यूस दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी

कामगार मृत्यूस दोषीवर गुन्हा दाखल करून वारसांना ₹१० लाख रु. अर्थसाह्य द्या – कामगार नेते काशिनाथ नखाते

पिंपरी, दि. ५ ऑगस्ट २०२५: पुणे शहरात असंघटित आणि कंत्राटी कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. नुकत्याच नांदेड सिटी येथील एका दुर्दैवी घटनेत, कंत्राटदाराच्या आणि महानगरपालिका अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणामुळे एका कामगाराचा मृत्यू झाला. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे नेते काशिनाथ नखाते यांनी दोषींवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून मृतांच्या वारसांना ₹१० लाख रुपयांचे अर्थसाह्य देण्याची मागणी केली आहे.

असुरक्षित कामामुळे घडलेली दुर्दैवी घटना

पुणे महानगरपालिकेच्या ‘जायका प्रकल्पा’ अंतर्गत नांदेड सिटी येथे नदीपात्राजवळ ड्रेनेज लाईन टाकण्याचे काम सुरू होते. या कामादरम्यान कामगारांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली गेली नाही, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. धोकादायक खड्ड्यात काम सुरू असतानाच जेसीबीच्या कामामुळे मातीचा ढिगारा कोसळला. या दुर्घटनेत चार कामगार अडकले, त्यापैकी कनीराम प्रजापती या निष्पाप कामगाराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.

या घटनेला महापालिका आणि ठेकेदार यांचा निष्काळजीपणाच कारणीभूत असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे.

प्रमुख मागण्या आणि प्रशासनाकडे निवेदन

या घटनेच्या निषेधार्थ आणि कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी कष्टकरी संघर्ष महासंघाने पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम आणि कामगार उप आयुक्त निखिल वाळके यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश माने, सुनील भोसले, सलीम डांगे आणि लाला राठोड उपस्थित होते.

निवेदनातील प्रमुख मागण्या:

• बेजबाबदार कंत्राटदारावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा.
• मृताच्या वारसांना ₹१० लाख रुपये अर्थसाह्य द्यावे.
• जखमी कामगारांना उपचारासह योग्य अर्थसाह्य पुरवावे.
• भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी अधिकाऱ्यांचे विशेष पथक नेमावे.
• केलेल्या कारवाईचा अहवाल महासंघाला सादर करावा.

आंदोलनाचा इशारा आणि प्रशासनाची भूमिका

या मागण्या मान्य न झाल्यास लवकरच कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा काशिनाथ नखाते यांनी दिला आहे. यावर कामगार उप आयुक्त निखिल वाळके यांनी संबंधित प्रकरणात कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. पुणे शहराच्या विकासाची कामे सुरू असताना कामगारांच्या सुरक्षेची काळजी घेणे हे प्रशासनाचे नैतिक कर्तव्य आहे आणि या घटनेने त्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.