news
“येरवडा कारागृहातून ताब्यात घेतलेल्या आरोपीने दिली गुन्ह्यांची कबुली!” पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई; महाळुंगे आणि तळेगाव एम.आय.डी.सी. परिसरातील चोरीचे धागेदोरे उघड“सुरक्षेसोबतच कौटुंबिक जिव्हाळा देण्याचे कर्तव्य!” पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘ज्येष्ठानुबंध’ उपक्रम यशस्वी; २८,००० हून अधिक ज्येष्ठांची डिजिटल नोंदणी पूर्ण“कोणतीही लेखी परीक्षा नाही, केवळ गुणवत्तेवर आधारित निवड!” पश्चिम रेल्वेच्या (Western Railway) भरतीसाठी अर्ज करण्याची २३ मार्च ही शेवटची तारीख; ग्रुप-डी भरतीमध्ये २०% आरक्षणाचा मिळणार लाभ“उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका!” अपूर्ण जाहिरात प्रक्रियेमुळे ६८९ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव तहकूब; वृक्ष अधिकारी विजय नायकल यांनी तांत्रिक त्रुटी मान्य करत शिफारस वरिष्ठ स्तरावर धाडली“अवघ्या २० दिवसांत महापालिकेच्या तिजोरीत ८० कोटींचा महसूल!” थकबाकीदारांना आतापर्यंत १९.१५ कोटींची भरघोस सवलत; ३१ मार्चपर्यंत एकरकमी कर भरणाऱ्यांनाच मिळणार लाभ
Home मुख्यपृष्ठराष्ट्रीय - आंतरराष्ट्रीय सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय: न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची याचिका फेटाळली

सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय: न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची याचिका फेटाळली

इन-हाउस चौकशी अहवाल वैध ठरला; न्यायाधीशांच्या महाभियोगाचा मार्ग मोकळा (मॅक्स मंथन डेली न्यूज)

by maxmanthannews@gmail.com
Spread the love

न्यायाधीशांच्या पदाला धक्का? सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची याचिका!

मुख्य न्यायमूर्तींच्या शिफारसीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल; राजकीय वर्तुळात खळबळ

नवी दिल्ली, मॅक्स मंथन डेली न्यूज, ७ ऑगस्ट, २०२५ : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांना मोठा धक्का बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली आहे, ज्यात त्यांनी इन-हाउस चौकशी अहवालाला आणि तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी त्यांच्या पदावरून हटवण्यासाठी राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना केलेल्या शिफारसीला आव्हान दिले होते.

न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ए.जी. मसीह यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. न्यायमूर्ती वर्मा यांनी चौकशीत सहभागी झाल्यानंतर नंतर त्या समितीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळे खंडपीठाने त्यांची याचिका ‘देखभालयोग्य नाही’ (non-maintainable) असे स्पष्ट केले.

या प्रकरणाचे मूळ मार्च महिन्यातील एका घटनेत आहे. त्यावेळी न्यायमूर्ती वर्मा दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असताना त्यांच्या सरकारी निवासस्थानी आग विझवण्याच्या कारवाईदरम्यान एका आउटहाऊसमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोकड सापडली होती. या घटनेमुळे सार्वजनिक स्तरावर मोठी खळबळ माजली होती, त्यानंतर तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्तींनी तीन न्यायाधीशांची इन-हाउस चौकशी समिती नेमली होती.

न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली होती. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, कोणत्याही न्यायाधीशाला ‘सिद्ध गैरवर्तन’ (proved misbehavior) किंवा ‘अकार्यक्षमता’ (incapacity) या कारणांवरूनच हटवता येते आणि मुख्य न्यायमूर्तींनी केलेल्या शिफारसीला संवैधानिक आधार नाही. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही.

या निकालामुळे आता न्यायमूर्ती वर्मा यांच्यावर महाभियोग (impeachment) चालवण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, या प्रकरणाचे पुढील पडसाद राजकीय आणि न्यायिक वर्तुळात उमटण्याची शक्यता आहे.


© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!