सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय: वाहन कर सार्वजनिक ठिकाणी वापरल्यासचं लागू
खाजगी परिसरात उभ्या असलेल्या वाहनांवर कर लावू नये; आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द
३१ ऑगस्ट २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले आहे की, मोटार वाहन कर (motor vehicle tax) हा केवळ सार्वजनिक ठिकाणी वाहनांच्या वापरासाठीच लागू होतो. जर एखादे वाहन सार्वजनिक ठिकाणी वापरले जात नसेल, तर त्यावर कर लावू नये. या निर्णयामुळे आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा एक मागील निर्णय रद्द झाला आहे, ज्यामध्ये खाजगी मर्यादित परिसरात उभ्या असलेल्या वाहनांना कर परतावा देण्याचे आदेश दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा युक्तिवाद
न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, “मोटार वाहन कर हा ‘भरपाई’ (compensatory) स्वरूपाचा असतो. त्याचा थेट संबंध सार्वजनिक रस्त्यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या वापराशी आहे. त्यामुळे, जर एखादे वाहन सार्वजनिक ठिकाणी वापरले जात नसेल किंवा वापरण्यासाठी ठेवले नसेल, तर त्या वाहनाच्या मालकावर त्या कालावधीसाठी कराचा भार टाकला जाऊ नये.”
न्यायालयाने आंध्र प्रदेश मोटार वाहन कर कायदा, १९६३ चा संदर्भ देत म्हटले की, या कायद्यात ‘सार्वजनिक ठिकाणी’ या शब्दाचा जाणीवपूर्वक वापर केला आहे. त्यामुळे, कराचे प्रयोजन हे सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा वापर करणाऱ्या वाहनांसाठी आहे.
नेमकं प्रकरण काय होतं?
हे प्रकरण एका लॉजिस्टिक फर्मशी संबंधित होते, जे राष्ट्रीय इस्पात निगम (RINL) च्या विशाखापट्टणम स्टील प्लांटच्या बंदिस्त परिसरात ३६ वाहने चालवत होते. या परिसराला कंपाऊंड वॉल होती आणि त्यात केवळ अधिकृत व्यक्तींनाच प्रवेश होता.
कंपनीने आंध्र प्रदेश प्राधिकरणाकडे या वाहनांसाठी मोटार वाहन करातून सूट मागितली होती. परंतु, जेव्हा हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले, तेव्हा एका न्यायमूर्तीने कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला आणि ₹ २२,७१,७०० परत करण्याचे आदेश दिले. मात्र, नंतर एका खंडपीठाने हा निर्णय रद्द केला. यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सर्वोच्च न्यायालयाने अपील मान्य करत, ‘बंदिस्त परिसरात वापरलेली वाहने सार्वजनिक ठिकाणी वापरली गेली नाहीत, त्यामुळे ती कर लावण्यास पात्र नाहीत,’ असे स्पष्ट केले.
हा निर्णय देशभरातील अशा अनेक प्रकरणांसाठी एक महत्त्वपूर्ण कायदेशीर आधार बनला आहे.
© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
