अकोला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद अनुसूचित जमाती (महिला) साठी राखीव

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य शासनाची नवी अधिसूचना; अडीच वर्षांसाठी आरक्षण जाहीर

अकोला,प्रतिनिधी : विलास सावळे, १२ सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

अकोल्याच्या राजकारणात एक महत्त्वपूर्ण घडामोड समोर आली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांसाठी नवीन आरक्षण जाहीर केले असून, त्यानुसार अकोला जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद पुढील अडीच वर्षांसाठी अनुसूचित जमाती (महिला) प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. ९ सप्टेंबर २०२५ रोजी जारी झालेल्या या अधिसूचनेमुळे अकोल्याच्या स्थानिक राजकारणात मोठे बदल अपेक्षित आहेत.

आरक्षणामागील कारण

हे नवीन आरक्षण अचानक आलेले नाही, तर ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या ६ मे २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशाचा थेट परिणाम आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार, ज्या जिल्हा परिषदांना ३० सप्टेंबर २०२२ रोजी निश्चित केलेल्या आरक्षणाचा लाभ मिळालेला नव्हता, अशा जिल्हा परिषदांचे आरक्षण रद्द करून हे नवे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. शासनाने या संदर्भात महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती) आणि पंचायत समित्या (सभापती व उपसभापती) (पदांचे आरक्षण व निवडणूक) नियम, १९६२ यातील नियमांनुसार ही प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.

अकोल्यासह इतर जिल्ह्यांची स्थिती

राज्यभरातील एकूण ३२ जिल्हा परिषदांसाठी हे आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. या यादीतून भंडारा आणि गोंदिया वगळण्यात आले आहेत. अधिसूचनेनुसार, एकूण ३२ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर झाले असून, त्यात अकोल्यासह वाशिम आणि अहमदनगर या जिल्ह्यांची अध्यक्षपदे अनुसूचित जमाती (महिला) साठी राखीव झाल्याची माहिती आहे. राज्यपालांच्या आदेशानुसार व नावाने शासनाचे सहसचिव व. मुं. भरोसे यांनी ही अधिसूचना काढली आहे.

हा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. या नव्या आरक्षणाने अकोल्यासह अनेक जिल्ह्यांमध्ये अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे चित्र पूर्णपणे बदलले आहे.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.