‘एसआरए’ योजना: झोपडपट्टीचे पुनर्वसन की विस्थापन?

एस.आर.ए. म्हणजे ‘उभी झोपडपट्टी’ करण्याची योजना – मनोज गरबडे यांचा आरोप

पिंपरी, पुणे, प्रतिनिधी शाम सोनवणे १४ सप्टेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी-चिंचवड आणि पुण्यासारख्या शहरांमध्ये झोपडपट्टीमुक्त शहर बनवण्याच्या उद्देशाने १९९५ मध्ये सुरू झालेल्या ‘झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण’ (SRA) योजनेवर सामाजिक कार्यकर्ते मनोज गरबडे यांनी तीव्र टीका केली आहे. ही योजना केवळ ‘आडव्या झोपडपट्टीची उभी झोपडपट्टी’ करण्याची योजना असून, त्यामुळे गोरगरिबांचे जीवन उद्ध्वस्त होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. योजनेचे उद्देश कितीही चांगले असले, तरी प्रत्यक्षात ती बिल्डर्स लॉबीच्या फायद्यासाठी राबवली जात आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

कोंडवाड्यासारखी घरे आणि मूलभूत सोयींचा अभाव

गरबडे यांच्या मते, या योजनेअंतर्गत झोपडपट्टीधारकांना २७० ते ३०० चौ.फुटांची लहान, निकृष्ट दर्जाची आणि अयोग्य रचनेची घरे दिली जातात. ही घरे त्यांच्या जीवनशैलीचा कोणताही विचार न करता बांधली जातात. अनेक प्रकल्पांमध्ये पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, लिफ्ट आणि वीजपुरवठा यांसारख्या मूलभूत सोयींचाही अभाव असतो. जिथे झोपडपट्टीत मोकळ्या हवेत जीवन होते, तिथे उंच इमारतींमध्ये लोक गुदमरले जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले. यामुळे आरोग्यविषयक समस्या निर्माण झाल्या आहेत.

दलालांचा फायदा आणि मूळ रहिवाशांचे नुकसान

एसआरए योजना खासगी विकासकांना प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे त्यांना झोपडपट्टीधारकांना मोफत घरे देऊन उर्वरित जागेवर आलिशान प्रकल्प उभारण्याची मुभा मिळते. यातून विकासक प्रचंड नफा कमावतात, तर दलालही त्याचा फायदा घेतात. अनेक मूळ झोपडपट्टीधारकांना कागदपत्रांच्या कमतरतेमुळे किंवा इतर भ्रष्टाचारांमुळे प्रत्यक्षात घरच मिळत नाही. काहींना मूळ ठिकाणापासून दूरवर विस्थापित केले जाते, ज्यामुळे त्यांचा रोजगार, शाळा आणि दैनंदिन गरजा धोक्यात येतात.

भ्रष्टाचार आणि सामाजिक परिणाम

गरबडे यांनी या योजनेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप केला आहे. खरे झोपडपट्टीधारक वंचित राहतात, तर खोटे दावे करणाऱ्यांना घरे मिळतात. स्थानिक समित्या रहिवाशांचा विश्वासघात करतात. प्रकल्पांच्या मंजुरीसाठी बिल्डर आणि अधिकाऱ्यांमध्ये लाचखोरी चालते. या सर्व प्रकारामुळे झोपडपट्टीतील एकत्रित जीवनशैली आणि सामूहिक संस्कृती हळूहळू नष्ट होत आहे, ज्यामुळे मानसिक ताण आणि गुन्हेगारी वाढली आहे.

गरबडे यांच्या मते, एसआरए योजना कागदावर सुंदर वाटत असली तरी प्रत्यक्षात ती ‘मृगजळ’ ठरली आहे. आज या योजनेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची आणि सुधारणा करण्याची वेळ आली आहे. झालेल्या नुकसानीची भरपाई करणे शक्य नसले, तरी प्रत्येक सामान्य माणसाने स्वतःच्या अस्तित्वासाठी या विरोधात लढा दिला पाहिजे, असे आवाहन त्यांनी केले.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.