फुटपाथ गिळंकृत! अनधिकृत फटाका स्टॉल: अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष की ‘अर्थपूर्ण’ पाठराखण?
पादचारी मार्गावर अडथळा आणि सुरक्षिततेचा गंभीर धोका; नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ नुसार कठोर कारवाईची मागणी
पिंपरी प्रतिनिधी शाम सोनवणे:
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या भागात सध्या फुटपाथवर अनधिकृतपणे फटाका स्टॉल मोठ्या संख्येने उभारले गेले आहेत. या अनधिकृत स्टॉलमुळे स्थानिक नागरिकांच्या पादचारी मार्गावर मोठा अडथळा निर्माण झाला असून, दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी करूनसुद्धा महापालिकेच्या संबंधित विभागाकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. प्रशासनाच्या या निष्क्रीय भूमिकेमुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. काही नागरिकांनी असा थेट आरोप केला आहे की, अधिकाऱ्यांकडून जाणूनबुजून या अनधिकृत स्टॉलकडे दुर्लक्ष केले जात आहे, यामागे आर्थिक लाभाची देवाणघेवाण होत असल्याचा संशयही व्यक्त केला जात आहे.
“फुटपाथ हा नागरिकांच्या चालण्याकरिता असतो, व्यापारी वापरासाठी नाही. तरीही अधिकारी डोळेझाक करत आहेत,” अशी खंत स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
फटाका स्टॉलसाठी नियम आणि तपासणी पथकाचे काम (मागणी क्र. १)
महाराष्ट्र शासनाच्या नियमांनुसार, फटाका स्टॉलधारकांना ‘स्फोटक नियम २००८’ (Explosives Rules, 2008) आणि स्थानिक पोलीस व अग्निशमन दलाकडून (Fire Department) अनेक अनिवार्य परवानग्या घेणे आवश्यक आहे.
आवश्यक परवानग्या आणि नियम:
१. परवाना: जिल्हा दंडाधिकारी किंवा पोलीस आयुक्तांकडून तात्पुरता विक्री परवाना (फॉर्म AE-5) घेणे बंधनकारक आहे.
२. अग्निशमन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC): अग्निशमन दलाकडून NOC घेणे आवश्यक आहे.
३. सुरक्षित बांधकाम: स्टॉल ज्वलनशील साधनसामुग्रीचा (लाकूड, कापड) वापर न करता शक्यतो पत्र्यापासून बनवलेला असावा.
४. अंतर: दोन गाळ्यांमधील किमान सुरक्षित अंतर ३ मीटर (१० फूट) ठेवणे बंधनकारक आहे.
५. विद्युत तपासणी: विद्युत वायरिंग व संच मांडणीची महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. कडून तपासणी करून सक्षम दाखला घेणे. लोंबकळते दिवे किंवा उघडे विद्युत जोड नसावेत.
६. सुरक्षितता उपकरणे: प्रत्येक स्टॉलमध्ये A, B, C टाईप फायर एस्टींग्वीशर्स (किमान ६ किलोग्रॅम), बारीक वाळूच्या बादल्या (०२ नग) आणि पाण्याने भरलेल्या बादल्या (किमान २०० लिटर) ठेवणे अनिवार्य आहे.
७. शांतता क्षेत्र: शाळा, रुग्णालय किंवा शांतता क्षेत्रापासून १०० मीटर अंतरापर्यंत कोणत्याही प्रकारचे फटाके वाजविण्यास किंवा विक्री करण्यास बंदी आहे.
तपासणी पथकाची जबाबदारी:
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीत परवानग्या दिल्या गेल्या असल्या तरी, या नियमांचे प्रत्यक्ष पालन होत आहे की नाही, हे तपासण्याची जबाबदारी महापालिकेचे अग्निशमन दल (Fire Department) आणि प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयाचे पथक (सहाय्यक आयुक्तांच्या नेतृत्वाखालील पथक) यांची असते.
पथकाचे काम:
- परवाना अर्जासोबत स्टॉलच्या जागेचा नकाशा, अग्निशमन यंत्रणा आणि सुरक्षिततेच्या मानदंडांची पूर्वतपासणी करणे.
- दिवाळीच्या काळात स्टॉलच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष स्थळ भेट देऊन नियमांचे उल्लंघन होत नाही ना, याची दैनंदिन तपासणी करणे.
- विस्फोटक नियम २००८ आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ मधील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास तत्काळ परवाना रद्द करणे आणि कायदेशीर कारवाईसाठी अहवाल सादर करणे.
फटाका स्टॉलमुळे नागरी वस्तीत होणारा संभाव्य धोका आणि कारवाई (मागणी क्र. २)
फुटपाथवर अनधिकृतपणे फटाका स्टॉल उभारल्यास खालीलप्रमाणे गंभीर धोके निर्माण होतात:
| संभाव्य धोका | विश्लेषण |
| अग्निसुरक्षा आणि स्फोट | फटाके अत्यंत ज्वालाग्राही असल्याने, फुटपाथवर गर्दीच्या ठिकाणी आग लागल्यास ती लगेच पसरू शकते. निवासी वस्ती आणि दुकाने जवळ असल्याने मोठी जीवित व वित्तहानी होण्याचा धोका असतो. |
| पादचाऱ्यांना अडथळा | फुटपाथवर स्टॉल लावल्याने पादचारी रस्त्यावर चालण्यास भाग पडतात, ज्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होते आणि अपघाताची शक्यता वाढते. |
| आपत्कालीन मार्ग बंद | फटाका स्टॉल अनेकदा प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग रोखतात, ज्यामुळे आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांना बाहेर पडणे कठीण होते आणि मदतकार्यात अडथळा येतो. |
| पर्यावरणाचे प्रदूषण | नियमांचे उल्लंघन करून फटाके विकल्यास शांतता क्षेत्रात आणि रात्री १० वाजल्यानंतर मोठ्या आवाजाचे फटाके वाजवले जातात, ज्यामुळे ध्वनिप्रदूषण होते. |
स्थानिक स्वराज्य संस्था अधिनियमांतर्गत कारवाई
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणे हटवण्याचे अधिकार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ अंतर्गत मिळतात. फुटपाथवर अनधिकृत स्टॉल लावणे हे या अधिनियमांतर्गत स्पष्टपणे ‘अतिक्रमण’ ठरते.
- कलम २३१ आणि ३८४ (अतिक्रमण): या कलमांनुसार, रस्त्यांवरील, पदपथांवरील किंवा सार्वजनिक जागेवरील कोणतेही अनधिकृत बांधकाम, स्टॉल किंवा अडथळे त्वरित हटवण्याचे आणि संबंधित व्यक्तींवर कायदेशीर गुन्हा (गुन्हेगारी स्वरूपाची कारवाई) दाखल करण्याचे अधिकार महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन विभागाला आहेत.
- दंडात्मक कारवाई: अनधिकृत फेरीवाले/विक्रेते यांच्यावर तातडीने दंड आकारला जातो आणि त्यांची सामग्री जप्त केली जाते.
नागरिकांची मागणी आहे की, महापालिकेने तत्काळ या अनधिकृत स्टॉलवर कारवाई करून फुटपाथ मोकळा करावा आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
