मेळघाटात ‘वीज क्रांती’! जारीदा उपकेंद्रामुळे ५० गावांना खात्रीशीर वीज
वन विभागाची परवानगी मिळवण्यासाठी मा. सरन्यायाधिश भुषण गवई यांचे विशेष प्रयत्न; महावितरण आणि आदिवासी बांधवांकडून आभार
अमरावती, मेळघाट, दि. ३१ ऑक्टोबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
मेळघाटातील अतिदुर्गम आणि आदिवासीबहुल भागासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या महावितरणच्या ३३ केव्ही जारीदा (चिखलदरा) उपकेंद्रामुळे परिसरातील सुमारे ५० गावांना आता खात्रीशीर वीज पुरवठ्याची सोय झाली आहे. हे उपकेंद्र सुरू करण्यातील सर्वात मोठा अडथळा, म्हणजेच वन विभागाची परवानगी, भारताचे मा. सरन्यायाधिश भुषण गवई यांनी केलेल्या विशेष प्रयत्नांमुळे लवकरात लवकर दूर झाला आहे.
मेळघाटातील आदिवासी बांधव तसेच महावितरणचे अधिकारी – अधीक्षक अभियंता दिपक देवहाते आणि कार्यकारी अभियंता प्रदिप अंधारे यांनी दारापूर (दर्यापूर तालुका) येथे मा. सरन्यायाधिश भुषण गवई यांचे जाहीर आभार मानले.

- प्रकल्पाचा खर्च आणि क्षमता: मेळघाटातील ५० गावांना अखंडित आणि दर्जेदार वीज पुरवठा करण्यासाठी जिल्हा विकास निधीतील आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ९ कोटी ३३ लाख ९४ हजार रुपये खर्च करून जारीदा येथे नवीन ३३ केव्ही उपकेंद्र उभारण्यात आले आहे. या उपकेंद्राची क्षमता ५ एमव्हीए आहे.
- परवानगीची प्रक्रिया: या उपकेंद्राचे बांधकाम ऑक्टोबर २०२३ मध्ये पूर्ण झाले होते. मात्र, ३३ केव्ही वाहिनीचा काही भाग वन विभागाच्या जमिनीतून जात असल्यामुळे वन्य जीव संरक्षण कायदा (WLCA) आणि वन संरक्षण कायदा (FCA) अंतर्गत मंजूरीसाठी हा प्रस्ताव वन खात्याकडे प्रलंबित होता.
- अडथळा दूर: महावितरण आणि जिल्हा प्रशासनाच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर ‘राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्डाच्या’ स्टँडिंग कमिटीकडून १२ मार्च २०२५ रोजी आणि ‘पर्यावरण मंत्रालय सल्लागार’ समितीकडून १६ एप्रिल २०२५ रोजी या प्रस्तावाला मंजूरी मिळाली होती.

या प्रक्रियेत अंतिम मंजुरीसाठी विलंब होत असताना, भारताचे मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधिश भुषण गवई यांनी केलेल्या विशेष प्रयत्नांमुळे वन्य जीव विभागाने १४ जुलै २०२५ रोजी कामाला सुरुवात करण्याची मान्यता दिली. त्यानंतर, पर्यावरण मंत्रालयाकडून ६ ऑगस्ट २०२५ रोजी अंतीम मान्यता मिळाली.
मा. सरन्यायाधिश भुषण गवई यांच्या वेळेवर आणि निर्णायक हस्तक्षेपाने उपकेंद्र कार्यान्वित करण्यामधील मुख्य अडथळा दूर झाला. त्यामुळे महावितरणने उर्वरित कामे पूर्ण करून जारीदा उपकेंद्र कार्यान्वित केले, परिणामी मेळघाटातील आदिवासी भागाला आता खात्रीशीर वीज पुरवठ्याची सोय झाली आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
